नाशिक, दि. 13 : ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी भागातील शाळांमध्येदेखील अस्मिता योजना राबविण्यात येईल आणि यासाठी नगरविकास विभागाशी चर्चा करण्यात येईल. तसेच योजनेअंतर्गत सॅनीटरी पॅडची किंमत शुन्यापर्यंत खाली आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले. ईदगाह मैदान येथे आयोजित ‘अस्मिता’ महिला मेळाव्यात त्या बोलत होत्या. कार्यक्रमाला ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शितल सांगळे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते, जि.प. सभापती मनीषा पवार, अपर्णा खोसकर, मनीषा पवार, सुनीता चारोस्कर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रमोद पवार आदी उपस्थित होते. श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, स्वीकारार्हता, परवडणारी किंमत आणि उपलब्धता या तीन तत्वांवर ही योजना राबविण्यात येणार आहे. सॅनिटरी पॅडचे एकाच ठिकाणी उत्पादन करून बचत गटांच्या माध्यमातून ते ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. बचत गटांना सुमतीबाई सुकळीकर योजनेच्या माध्यमातून शुन्य टक्के व्याजावर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल आणि बचतगटाच्या माध्यमातून अशिक्षित महिलादेखील सक्षम आणि संघटीत होतील. मुलींचे पोषण आणि चांगले आरोग्य राहिल्याशिवाय सशक्त पिढी जन्माला येऊ शकत नाही. त्यामुळे ही योजना शेवटच्या महिलेपर्यंत पोहोचविण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी जनजागृती आणि सॅनीटरी पॅडच्या उपलब्धतेवर भर देण्यात येत आहे. उपलब्धता अधिक असल्यास किंमतदेखील कमी होऊ शकेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अक्षय कुमार यांनी ‘अस्मिता फंड’ ला योगदान दिले आहे. असे समाजातून योगदान मिळाल्यास संपूर्ण राज्य ‘अस्मिता राज्य’ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अस्मिता योजनेमुळे आदिवासी पाड्यावरील मुलीदेखील आत्मविश्वासाने आणि सन्मानाने जगू शकतील आणि याच मुली अस्मितेचा दूत बनून गावागावात माहिती पोहोचवतील, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी योजनेविषयी मोकळेपणाने आणि धीटपणे विचार मांडणाऱ्या मुक्ता बेंडकुळे हिचे कौतुक केले. तसेच नाशिक जिल्ह्याने अस्मिता योजनेअंतर्गत चांगली कामगिरी केल्याबद्दल अभिनंदन केले. श्री.भुसे म्हणाले, अत्यंत कमी खर्चात महिलांच्या आरोग्याची समस्या सोडविणारी योजना शासनाने सुरू केली आहे. अस्मिता योजनेअंतर्गत बचत गटांची नोंदणी करण्यात येत आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून ही योजना ग्रामीण भागात पोहोचविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. इंटेन्सिव्ह जिल्हा म्हणून शासनाने घोषित केल्याने कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या बचत गटांकडून व्याजाची रक्कम घेण्यात येणार नाही. ग्रामविकास विभागातर्फे 2011 च्या पूर्वीचे गावठाणावरील अतिक्रम नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. घराच्या उतराऱ्यावर पुरुषासोबत घरातील महिलेचेही नाव लावण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. श्रीमती सांगळे यांनी सॅनिटरी नॅपकीन कमी दरात उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे सांगून जिल्हा परिषद शाळेतील मुलींसाठी त्याची किंमत जिल्हा परिषदेतर्फे अदा करण्यात येईल, असे सांगितले. श्रीमती फरांदे यांनी अस्मिता योजनेमुळे मुली आणि महिलांमध्ये आरोग्याबाबत जनजागृती झाल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या, महिलांना या योजनेमुळे त्यांचा हक्क मिळाला आहे. राज्यात केवळ 17 टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकीनचा उपयोग करत असल्याने महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शासनाने ही क्रांतिकारी योजना सुरू केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.‘अस्मिता’ योजना शहरी भागातही राबविण्यात येईल - पंकजा मुंडे नाशिक, दि. 12 : ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी भागातील शाळांमध्येदेखील अस्मिता योजना राबविण्यात येईल आणि यासाठी नगरविकास विभागाशी चर्चा करण्यात येईल. तसेच योजनेअंतर्गत सॅनीटरी पॅडची किंमत शुन्यापर्यंत खाली आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले. ईदगाह मैदान येथे आयोजित ‘अस्मिता’ महिला मेळाव्यात त्या बोलत होत्या. कार्यक्रमाला ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शितल सांगळे, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गिते, जि.प. सभापती मनीषा पवार, अपर्णा खोसकर, मनीषा पवार, सुनीता चारोस्कर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रमोद पवार आदी उपस्थित होते. श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, स्वीकारार्हता, परवडणारी किंमत आणि उपलब्धता या तीन तत्वांवर ही योजना राबविण्यात येणार आहे. सॅनिटरी पॅडचे एकाच ठिकाणी उत्पादन करून बचत गटांच्या माध्यमातून ते ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. बचत गटांना सुमतीबाई सुकळीकर योजनेच्या माध्यमातून शुन्य टक्के व्याजावर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल आणि बचतगटाच्या माध्यमातून अशिक्षित महिलादेखील सक्षम आणि संघटीत होतील. मुलींचे पोषण आणि चांगले आरोग्य राहिल्याशिवाय सशक्त पिढी जन्माला येऊ शकत नाही. त्यामुळे ही योजना शेवटच्या महिलेपर्यंत पोहोचविण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी जनजागृती आणि सॅनीटरी पॅडच्या उपलब्धतेवर भर देण्यात येत आहे. उपलब्धता अधिक असल्यास किंमतदेखील कमी होऊ शकेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अक्षय कुमार यांनी ‘अस्मिता फंड’ ला योगदान दिले आहे. असे समाजातून योगदान मिळाल्यास संपूर्ण राज्य ‘अस्मिता राज्य’ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अस्मिता योजनेमुळे आदिवासी पाड्यावरील मुलीदेखील आत्मविश्वासाने आणि सन्मानाने जगू शकतील आणि याच मुली अस्मितेचा दूत बनून गावागावात माहिती पोहोचवतील, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी योजनेविषयी मोकळेपणाने आणि धीटपणे विचार मांडणाऱ्या मुक्ता बेंडकुळे हिचे कौतुक केले. तसेच नाशिक जिल्ह्याने अस्मिता योजनेअंतर्गत चांगली कामगिरी केल्याबद्दल अभिनंदन केले. श्री.भुसे म्हणाले, अत्यंत कमी खर्चात महिलांच्या आरोग्याची समस्या सोडविणारी योजना शासनाने सुरू केली आहे. अस्मिता योजनेअंतर्गत बचत गटांची नोंदणी करण्यात येत आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून ही योजना ग्रामीण भागात पोहोचविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. इंटेन्सिव्ह जिल्हा म्हणून शासनाने घोषित केल्याने कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या बचत गटांकडून व्याजाची रक्कम घेण्यात येणार नाही. ग्रामविकास विभागातर्फे 2011 च्या पूर्वीचे गावठाणावरील अतिक्रम नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. घराच्या उतराऱ्यावर पुरुषासोबत घरातील महिलेचेही नाव लावण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. श्रीमती सांगळे यांनी सॅनिटरी नॅपकीन कमी दरात उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे सांगून जिल्हा परिषद शाळेतील मुलींसाठी त्याची किंमत जिल्हा परिषदेतर्फे अदा करण्यात येईल, असे सांगितले. श्रीमती फरांदे यांनी अस्मिता योजनेमुळे मुली आणि महिलांमध्ये आरोग्याबाबत जनजागृती झाल्याचे सांगितले. त्या म्हणाल्या, महिलांना या योजनेमुळे त्यांचा हक्क मिळाला आहे. राज्यात केवळ 17 टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकीनचा उपयोग करत असल्याने महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शासनाने ही क्रांतिकारी योजना सुरू केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
