दखल - चलनकल्लोळ!

नोटाबंदीनंतर देशात चलन टंचाई निर्माण झाली होती. त्यातून सावरता सावरता देशाला एक वर्ष लागलं. त्यात अनेक उद्योग बंद पडले. लोक बेरोजगार झाले. आता पुन्हा एकदा ती वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. देश आता कुठं विकासाच्या महामार्गावरून चालले असताना देशात टंचाई निर्माण व्हावी, यासारखं दुर्दैव नाही. एकीकडं सीरियावरील हल्ल्यामुळं कच्च्या तेल भडकले असताना आणि पेट्रोल शंभर रुपयांवर जाण्याची भीती व्यक्त होत असताना लोकांना गरजेच्या वेळी पैसे मिळत नसल्यानं हेच का अच्छे दिन असा प्रश्‍न लोकांना पडला आहे. खरं तर आता कोणताही मोठा उत्सव नाही.

पैशाची फार मागणी असण्याचं ही काहीच कारण नाही, तरी देशातील एटीएममध्ये गेल्या तीन दिवसांपासून पैसे नाहीत. एटीएममधून बाहेर पडणार्‍या नागरिकांच्या चेहर्‍यांवर त्रस्तचेचे भाव दिसतात. रिझर्व्ह बँकेलाही अधिकार हवेत; परंतु जबाबदारी नको आहे. इतक्या वर्षांच्या अनुभवानं कधी पैशांची मागणी वाढते आणि कधी कमी होते, हे या बँकेला कळायला हवं. मुख्यतः पुरेसं चलन छापून तयार असताना बाजारात टंचाई होण्याचं काहीच कारण नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी लोकांना आश्‍वस्त करण्याचा प्रयत्न के ला असला, तरी लोकांना अजून विश्‍वास वाटत नाही. बँकांमध्ये पुरेशा प्रमाणात पैसे असल्याचं जेटली सांगत असले, तरी जोपर्यंत लोकांना पैसे मिळतात, असा अनुभव येत नाही, तोपर्यंत लोक त्यावर विश्‍वास ठेवणार नाही.
देशातील अनेक भागांमध्ये पुन्हा एकदा चलन तुटवडा निर्माण झाल्यामुळं नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. काही ठिकाणी तर नोटाबंदीसारखी प रिस्थिती निर्माण झाली आहे. देशात चलन तुटवडा नाही. फक्त काही ठिकाणी अचानक मागणी वाढल्यामुळं अडचणी आल्या आहेत, असं जेटली सांगत असले, तरी त्यात सत्यांश कमी आहे. मी देशातील चलन तुटवड्याची समीक्षा केली आहे. बाजार आणि बँकांमध्ये पर्याप्त प्रमाणात रोकड आहे. काही ठिकाणी जी समस्या आली आहे, ती इतर काही ठिक ाणी अचानक मागणी वाढल्यानं निर्माण झाली आहे, असं जेटली सांगत आहेत. अचानक सात-आठ राज्यांत पैशांची मागणी वाढण्यासारखं नेमकं काय झालं, हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून एटीएममध्ये पैसे नसल्यानं नोटाबंदीप्रमाणे परिस्थिती झाली आहे. लोकांच्या अडचणी पाहून अखेर रिझर्व्ह बँक आणि सरकारला समोर यावं लागलं. ही समस्या दोन-तीन दिवसांत संपुष्टात येईल आणि देशात चलन तुटवडा भासणार नसल्याचं सांगितलं जात आहे. सध्या रिझर्व्ह बँकेकडं 1,25,000 कोटी रुपयांचं चलन आहे. असमानतेमुळं ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही राज्यांत कमी चलन आहे, तर काही ठिकाणी जास्त. सरकारनं राज्यवार समिती बनवल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेनंही एक समिती स्थापली असून एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात चलन पाठवण्यात येईल, असं सांगितलं जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून पैशांची राज्यांमधील असमानता संपवण्यात येत आहे. एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात पैसे पाठवले जात आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशशिवाय ही स्थिती कशी ठीक करता येईल, याचा अभ्यास केला जात आहे. चलनाची कमतरता नाही. नोटाबंदीसारखी कमतरता जाणवणार नाही. परिस्थिती व्यवस्थित होईल, असं केंद्र सरकार सांगत आहे. सरकारशिवाय रिझर्व्ह बँक ही समस्या समोर आल्यानंतर कार्यरत झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेनं या राज्यांमध्ये रोकड पुरवण्यासाठी योग्य ते पाऊल उचललं असून लवकरच प रिस्थिती नियंत्रण्णात आणली जाईल. आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदी राज्यातील लोकांकडून आवश्यकतेपेक्षा जास्त पैसे काढण्यात आल्यामुळं हे संकट निर्माण झालं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात आर्थिक आणीबाणी निर्माण केली, असा आरोप आता टीएमसी अर्थात तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ ब्रायन यांनी केला आहे. नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यावर 50 दिवसांत सगळं काही सुरळीत होईल, असं आश्‍वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या जनतेला दिलं होते. मात्र, दीड वर्ष उलटूनही नोटाबंदीनंतरची पडझड सावरण्यात आणि अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात मोदी सरकारला यश आलं नाही. त्यामुळंच त्यांच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळं देशात आर्थिक आणीबाणी निर्माण झाली, अशी टीका त्यांनी केली. सध्याच्या घडीला देशाच्या अनेक भागांमध्ये चलन तुटवडा जाणवतो आहे. अनेक एटीएममध्ये नो कॅशचे फलक लागले आहेत. लोकांना पैसे काढण्यात अडचणी येत आहेत. काही ठिकाणी तर नोटाबंदीच्या दिवसात जी परिस्थिती होती तशीच निर्माण झाली आहे. राहुल गांधी यांनीही देशात निर्माण झालेल्या चलनटंचाईबाबत मोदी यांनाच धारेवर धरलं आहे. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाचे अधिकारी याबाब काहीच बोलायला तयार नाहीत. लोकांना विश्‍वासात घेऊन त्यातून मार्ग काढला, तर फार कल्लोळ होणार नाही. परंतु, तेवढं भान सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेलाही नाही.