अग्रलेख - पंतप्रधानांचे मौन !

काँगे्रस सत्तेत असतांना तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर भाजपाने मौनी पंतप्रधान असा शिक्का मारला होता. मात्र डॉ. मनमोनिसिंग यांनी अनेक वेळेस पत्रकारपरिरू षदा घेत जनतेच्या मनांतील प्रश्‍नांची उत्तरे पत्रकारांना दिली होती. मनमोहनसिंग कमी संवाद साधत, मात्र तो परिणामकारक संवाद असे. त्यांच्यवर सातत्याने टीका झाली. मात्र आजची परिस्थती बघितली असता, त्यावेळेस टीका करणारे नरेंद्र मोदी आज पंतप्रधान असतांना कोणत्याही विषयावर भाष्य करण्यास तयार नाही, असेच दिसून येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चार वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी एकही पत्रकारपरिषद घेत जनतेच्या मनातील प्रश्‍नांची उत्तरे दिली नाहीत. याउलट सभांमधून आपली एकेरी बाजू पंतप्रधानांनी अनेक वेळेस मांडली. मात्र प्रश्‍नांना सामोरे जाण्याचे नेहमीच पंतप्रधानांनी टाळले आहे. आज देशात उन्नाव, कठुआ, यासारखे गंभीर प्रकार समोर येत असतांना, यंत्रणेला आदेश देणे, जनतेला आश्‍वस्त करण्याची भूमिका पंतप्रधान या नात्याने नरेंद्र मोदी यांनी घेण्याची गरज होती. मात्र नरेंद्र मोदी यांनी या सामाजिक भाष्यावर नेहमीच मौन साधले आहे. नुकतेच देशातील 49 निवृत्त सनदी अधिकार्‍यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहित उन्नाव व कठुआ येथील बलात्कारांची प्रकरणे लक्षात घेतली तर सध्याचा स्वातंत्र्योत्तर भारतातील एक काळा कालखंड सुरू आहे असे म्हणायला हरकत नाही, अशी टीका या निवृत्त सनदी अधिकार्‍यांनी केली आहे. कठुआ आणि उन्नाव या दोन्ही घटना भाजप शासीत राज्यात घडल्या असून त्याची जबाबदारी देशाचे प्रमुख व भाजपचे सर्वेसर्वा या नात्याने मोदींवरच आहे, असा आरोप त्यात केला आहे. दोन्ही घटना भाजप शासीत राज्यात घडल्या असून त्याची जबाबदारी देशाचे प्रमुख व भाजपचे सर्वेसर्वा या नात्याने मोदींवरच आहे, असा आरोप त्यात केला आहे. या पत्रात हे सनदी अधिकार पुढे म्हणतात की, पत्रात म्हटले आहे की, स्वातंत्र्योत्तर भारतातील हा काळा कालखंड असून राजकीय पक्ष, नेते व सरकार यांचा अशा घृणास्पद घटनांना दिलेला प्रतिसाद पुरेसा तर नाहीच, शिवाय तो क्षीण आहे. जम्मूतील कथुआ येथील आठ वर्षांच्या मुलीवरील बलात्काराच्या घटनेबाबत पत्रात म्हटले आहे, की यातील पाशवीपणा, नृशंसता यातून देश नीतिभ्रष्टतेच्या कुठल्या पातळीवर गेला आहे याची जाणीव होते. जेव्हा कुणी राज्यघटनेचे रक्षण करण्याची शपथ घेतो तेव्हा आम्हाला अशी आशा आहे, की ज्या सरकारचे तुम्ही प्रमुख आहात व ज्या पक्षाचे तुम्ही प्रति निधित्व करता त्यांनी या अध:पतनाने खडबडून जागे व्हायला हवे. समाजाला लागलेली ही कीड निपटून काढून सर्वाना आश्‍वस्त केले पाहिजे.देशातील सामाजिक शांतता सुरळित राहावी, दोन समाजात तेढ माजणार नाही, यासाठी केंद्राकडून काही आश्‍वासक पावले उचलण्याची गरज होती. मात्र या जातीय दंगलीला पुरक, वक्तव्ये संबधित पक्षांच्या लोकप्रति निधीकडून होत होते. त्यामुळे मागे पुरस्कार वापसी सारखी मोहीम देशभरातील साहित्यीक, कलाकार यांनी राबविली होती. त्यांनतर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील कलमे, कमकुवत के ल्यामुळे एका आयपीएस अधिकार्‍यांने राजीनामा दिला होता. त्यानंतर या 49 सनदी अधिकार्‍यांनी पंतप्रधानांवर थेट आरोप केल्यामुळे देशातील अराजकतेची कल्पना आपल्यासमोर येत आहे. मात्र या अराजकतेकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गांभीर्याने बघायला हवे. अन्यथा देशांत अराजकता माजून या देशाची शकले उडाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे या देशात कायद्याचे राज्य आहे, कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत आहे, याची जाणीव करून देण्याासाठी आरोपीविरूद्ध कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. जोपर्यंत कारवाईचा बडगा उचलण्यात येणार नाही, तोपर्यंत आरोपींना गुडंगिरीला अटकाव घालता येणार नाही. त्यामुळे वेळीच पंतप्रधांनानी आपली इच्छाशक्ती दाखवून तपासयंत्रणेला सक्त ीचे आदेश देण्याची गरज आहे.