सिंचन घोटाळा ; दोन एसआयटीच्या नियुक्त्या. अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार?

नागपूर : सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने अखेर 2 एसआयटी नेमल्या आहेत. राज्य सरकारकडून मुख्य सचिवांनी बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आली. नागपूर खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत ही माहिती दिल्याचे याचिकाकर्त्याचे वकील श्रीधर पुरोहित यांनी सांगितले


गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पात झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी एक एसआयटी नेमण्यात आली. तर, अमरावती विभागात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी दुसरी एसआयटी नेमण्यात आली आहे. या दोन्ही एसआयटीचा प्रमुख पोलीस अधीक्षक असणार आहे. शिवाय, या एसआयटीमध्ये डीसीपी आणि पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारीही असेल, अशी माहिती राज्य सरकारकडून मुख्य सचिवांनी नागपूर खंडपीठात दिली, असे याचिकाकर्त्याचे वकील श्रीधर पुरोहित यांनी सांगितले. अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी एक एसआयटी, तर नागपूर विभागात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी दुसरी एसआयटी नेमण्यात आली. यावरील उत्तर सादर करण्यासाठी 2 आठवड्याची वेळ देण्यात आली आहे. सिंचन घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर गेल्या सुनावणीच्या वेळी एसआयटी चौकशीचे संकेत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. 3 आठवड्यात सरकारला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे दोन एसआयटी स्थापन करण्यात आल्याची माहिती आज सरकारकडून उच्च न्यायालयात देण्यात आली. याच याचिकेवर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे माजी आमदार संदिप बाजोरिया यांचा सिंचन घोटाळ्यात सहभाग आहे का? अशी विचारणा करत याबाबत चौकशीचे आदेश दिले होते. आता सरकारने दोन एसआयटी नेमल्या आहेत. या एसआयटीच्या तपासानंतर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणी वाढणार का? या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळण्याची आशा आहे.