Breaking News

दखल - सरकारचं हसं

दलित, आदिवासींना बडया समाजघटकांकडून संरक्षण मिळावं, यासाठी दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रासिटी अ‍ॅक्ट) करण्यात आला. धनदांडग्यांकडून दलित, आदिवासींवर अन्याय होऊ नये, हा जरी कायद्याचा उद्देश असला, तरी त्याचा नंतर हत्यार म्हणून वापर सुरू झाला. कोणत्याही कायद्याचा जसा दुरुपयोग केला जात होता, तसाच दुरुपयोग या कायद्याचाही होतो. काही प्रकरणात तर आरोपी माहीत नसताना पोलिस यंत्रणेवर दबाव आणून अ‍ॅट्रासिटीचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रकार घडले. पाथर्डी तालुक्यातील जवखेडे खालसाचं उदाहरण त्यासाठी बोलकं ठरावं. गेल्या 15-20 वर्षांच्या प्रकरणाचा आढावा घेतला, तर अ‍ॅट्रसिटी कायद्यानुसार दाखल झालेले गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण अवघं सहा टक्के आहे.


या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं नमूद केलं. एवढंच नव्हे, तर या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास सरसकट अटक करता कामा नये, असंही स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. गोयल आणि न्या. उदय उमेश लळीत यांच्या खंडपीठानं काही मार्गदर्शक तत्त्वंही जाहीर केली. त्यानुसार, प्राथमिक चौकशीमध्ये दोषी आढळल्यानंतरच अटकेचा पर्याय खुला राहील. म्हणजे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आपोआप होणारी अटक टाळली जाणार आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयानं अशीच भूमिका हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 498 विरोधात घेतली होती. त्यामुळं कायद्यातील अटी शिथील करण्यामुळं गुन्हेगारांना मोकळीक मिळेल, या टीकेत काहीच अर्थ नाही. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील 18 व्या कलमाला आम्ही पातळ करीत आहोत, असा याचा अर्थ नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं असताना न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ओरड सुरू झाली. न्यायालयाला जातीयवादी ठरविण्यापर्यंत काहींची मजल गेली. न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात कुणाच्या काही हरकती असतील, तर फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा मार्ग होता. रस्त्यावर उतरणं हा त्यावरचा उपाय नाही.
भाजपच्याच खासदारांनी तसंच काही मित्रपक्षांनी त्याबाबत आवाज उठवायला सुरुवात केली. काँग्रेसनंही या प्रश्‍नाचे राजकारण सुरू केलं. त्यामुळं सरकारनं फेरविचार याचिका दाखल केली. फेरविचार याचिका दाखल करून घेताना अ‍ॅट्रासिटी कायद्यातील काही तरतुदी शिथील करण्याबाबत 20 मार्च रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला. अ‍ॅट्रासिटी कायदा कमकुवत करण्यात आलेला नाही, तर या कायद्यात अटक तसंच सीआरपीसीबाबत ज्या तरतुदी आहेत, त्या नव्यानं सुनिश्‍चित करण्यात आलेल्या आहेत, असं न्यायालायानं नमूद केलं. निर्दोष व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये. त्याच्या मूलभूत अधिकारांचं रक्षण व्हायला हवं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. अ‍ॅट्रासिटी प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे फेरफार करण्यात आलेले नाहीत, असं नमूद करताना सर्वोच्च न्यायलयानं आम्ही या कायद्याच्या विरोधात नाही, असं स्पष्ट केलं, हे बरं झालं. न्यायालयाबाहेर काय चाललं आहे, याचा विचार करण्यापेक्षा कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणं आणि संविधानानुसार कायद्याचं आकलन करणं हे आमचं काम असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. अ‍ॅट्रासिटी कायदा यापूर्वीच संशोधनाद्वारे अधिक मजबूत करण्यात आला असल्याचं गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी लोकसभेत सांगितलं. त्यामुळे त्यांच्याच पक्षाच्या खासदारांचा गैरसमज दूर झाला, तरी खूप झालं. मोदी सरकार अ‍ॅट्रासिटी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कोंडीत सापडलं आहे. याबाबत योग्य पद्धतीने केंद्र सरकारने बाजू मांडली नसल्यानंच सर्वोच्च न्यायालयाला कायदा बोथट करण्याबाबत निर्णय द्यावा लागला, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
20 मार्चच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी प्रतिकूल प्रतिकिया व्यक्त केल्या होत्या. न्यायालयाचा असा निर्णय येण्यासाठी दलित संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारला जबाबदार धरलं होतं. त्यानंतर सोमवारी अ‍ॅटासिटी कायद्यावरुन भारत बंद पुकारण्यात आला होता. त्यात मोठा हिंसाचारही झाला होता. त्यानंतर दबाव वाढायला लागल्यानं केंद्र सरकारनं फेरविचार याचिका दाखल केली. संवेदनशील परिस्थिती पाहता तातडीनं ही याचिका सुनावणीसाठी घ्यावी, अशी विनंतीही सरकारनं खंडपीठासमोर केली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयानं सुनावणी घेतली आणि पक्षकारांना तीन दिवसांत आपली बाजू मांडण्याचे आदेश देत याबाबत येत्या दहा दिवसांत निकाल देण्यात येईल, असं सांगितलं. या कायद्यामुळं निष्पापांचे बळी पडायलो नको अशी आमची इच्छा आहे, असं सांगताना यात काही लोकांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदविलं. अ‍ॅट्रासिटी कायद्यात शिथिलता हे नैमित्तिक कारण असलं, तरी दलित, मागासांत प्रस्थापित व्यवस्थेविरोधातील खदखद या निमित्तांन बाहेर येते आहे. तिला या आंदोलनाच्या निमित्तानं वाट मिळाली. या आंदोलनात नऊ जणांचे प्राण गेले. कोणत्याही आंदोलनात कोणाचेही प्राण जाणं चुकीचं आहे. आंदोलन पेटलं असताना आणि त्यात इतक्यांचे प्राण जात असताना सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली. हे हास्यास्पद होतं. या कायद्याविरोधात निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानं त्याच्या गैरवापराचा मुद्दा ग्राह्य धरला. सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयासमोर फेरविचार याचिका केली खरी; पण तिचा निकाल सत्वर लावण्याची आणि तोवर 20 मार्चचा निर्णय गोठवण्याची अशा सरकारच्या दोन्ही मागण्या सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळल्या. त्यामुळे सरकारचंच हसं झालं. हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून दलित आणि अल्पसंख्याकांविरोधात काही ना काही सुरू आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब आदी भागांत या दलित आंदोलनास प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. यातील बराचसा टापू हा गौप्रेमी आहे आणि याच टापूत हिंदुत्वाचा जयघोष करीत कथित गौप्रेमींनी अन्यांवर वाटेल तसे अत्याचार केले. गौरक्षणाच्या नावानं अनेक दांडग्यांनी मुसलमान, दलितांवर याच परिसरांत जुलूम-जबरदस्ती केली. तेव्हापासूनच खरं तर भाजपच्या विरोधात नाराजी दाटू लागली होती. त्याची दखल भाजपनं घेतली नाही. त्यातून भाजपविरोधातील खदखद जशी अधिक वाढली तशीच भाजपचा हिंदुत्वाचा चेहरादेखील समोर येत गेला. अल्पसंख्याकांसमवेत अनुसूचित जाती-जमाती भाजपविरोधात एकवटत गेल्या. त्यांच्या नाराजीचा स्फोट झाला या बंदच्या निमित्तानं झाला.