रोजगारासाठी एल्गार आणि खाजगीकरण
सर्व बँका ब्रिटीश काळापासून खाजगी होत्या. कर्ज फक्त श्रीमंतांना मिळत होते. भांडवलशाहीचे तत्त्व असे कि बँकामध्ये पैसा जमा होतो तो श्रीमंत भांडवलदारांना द्यायचा म्हणजे ते उद्योग काढतील. त्यातून रोजगार निर्माण होईल व जनतेला चांगले जीवन मिळेल. हे सिन्धांत पूर्णपणे फसवे निघाले. तेव्हा गरीब बँकेकडे फक्त दुरून बघत होता. त्यांना स्वत: रोजगार निर्मिती करण्याची संधी नव्हती; तसेच, शेतकर्‍याला कर्ज मिळवून शेतीतून चांगले उत्पन्न काढण्याची संधी नव्हती. इंदिरा गांधीनी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले आणि गरिबांना बँका खुल्या झाल्या. शेतकर्‍यांना कर्ज मिळायला लागले. त्यामुळे हरित क्रांती देशात आली. शेतकर्‍याला चांगले दिवस आले. आमच्या मुलांना रिक्षासाठी कर्ज मिळाले. छोटी दुकाने घातली. मध्यम आणि छोटे उद्योग सुरु झाले. छोटे उद्योग सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करतात. तर मोठे उद्योग नोकर्‍या कमी करतात. म्हणूनच मनमोहन सिंघचा ऋऊख आणि मोदींचा ‘मेक इन इंडिया’ हे कार्यक्रम अपयशी ठरले. आधुनिक तंत्रज्ञान मोठ्या उद्योगात, माणसाचे महत्व कमी करते. म्हणूनच मोठ्या उद्योगांचा समाजाला उपयोग होत नाही. कारण ते नोकर्‍या कमी करतात. पैसे जास्त कमावतात. ह्या जगात महाकाय चजछडएछढज सारखी कंपनी पूर्ण जगात बियाणे नष्ट करत आहेत आणि त्यांची बियाणे जगात शेतीवर प्रभुत्व निर्माण करत आहेत. ग्रामीण बियाणे व्यवस्था संपली. पुन्हा पुन्हा त्याच कंपनीकडे बियाणे घेण्यासाठी जावे लागते. जसे इढ उजढढजछ हे ॠचज बियाणे. म्हणजेच जीनमध्ये बदल करून नवीन बियाणे निर्माण होते. युरोपमध्ये ह्याला बंदी आहे. पण आमच्या महान नेत्यांनी ते भारतात आणले. मनमोहन सिंघ असो कि शरद पवार /मोदिसाहेब असो. ह्यांना महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे धोके कळत नाही का? बँकेच्या राष्ट्रीयकरणामुळे हरित क्रांती आली आणि बर्‍याच प्रमाणात गरिबी कमी झाली. त्याच काँग्रेस पक्षाच्या मनमोहन सिंघाने 1991 साली बँकांच्या खाजगीकरणाचे धोरण आणले. गरीब कर्ज परतफेड करत नाहीत म्हणून गरिबांना कर्ज देता नये हे कारण पुढे ढकलण्यात आले. मी आणि अनेक काँग्रेस पक्षाच्या खासदारांनी ह्या धोरणाला उघड विरोध केला. 1991 नंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष भाजपचे जुळे बंधू झाले. त्यामुळेच मी राष्ट्रविरोधी, गरीबविरोधी धोरणाला विरोध करण्यासाठी काँग्रेसच्या प्रचंड भ्रष्टाचाराला निपटून काढण्यासाठी 2007 ला आमदारकीचा राजीनामा देवून काँग्रेस पक्ष सोडला. आज भाजप तेच धोरण पुढे चालवत आहेत. मोदीसाहेब हे मनमोहन सिंघचे खरे शिष्य आहेत. त्यांनी हे बँका आणि सर्व सरकारी मालमत्ता विकायला काढून सिद्ध केले आहे. पण मोदीसाहेब मनमोहन सिंघापेक्षा हुशार आहेत. ते हळूहळू जनतेला विष पाजत आहेत. खाजगीकरणाचे नाव न घेता ते हळूहळू सर्व सरकारी फायद्यात असलेल्या कंपन्या मारून टाकत आहेत. ताजे उदाहरण राफले लढाऊ विमान खरेदीमध्ये क-ङ ह्या सरकारी विमान बनविणार्‍या कंपनीला काँग्रेस राज्यात राफेल विमान बनवण्यासाठी कंत्राट देण्यात आले होते. मोदिसाहेब अंबानीला पॅरीसला घेवून गेले आणि क-ङ ला बाहेर काढून रु 40000 कोटी कर्ज बुडव्या अंबानीला विमान बनवण्याचे कंत्राट दिले. रु. 60000 कोटीच्या व्यवहारामध्ये किती कोटी कोणी खाल्ले ह्याची कल्पना करा. पण वाईट काय तर क-ङ सरकारी कंपनीतील रोजगार कमी होणार. कामगार बेकार होणार. अंबानी कंत्राटी कामगार ठेवून भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेला कायमचे कमकुवत करणार. अंबानीचे काय अनुभव आहेत विमान उत्पादनामध्ये कि मोदिसाहेबानी त्यांना एवढे मोठे जबाबदारीचे काम दिले? दुसरी पद्धत, सरकारी कंपन्या आणि बँकांना मारून टाकायचे. त्या तोट्यात चालल्या आहेत म्हणून विकून टाकायच्या. जसे एयर इंडियाचे झाले. प्रफुल पटेल उड्डाण मंत्री झाले. त्यांनी सगळे चांगले फायदेशीर हवाई रस्ते जसे मुंबई लंडन खाजगी कंपन्यांना देवून टाकले. अर्थात एयर इंडिया तोट्यात गेली. आता मोदी सरकार एयर इंडियाला विकत आहे. परिणाम असा कि लाखो तरुणांना नोकर्‍या मिळणार होत्या त्यापासून भारतातील युवक कायमचा मुकला. त्याचबरोबर आरक्षण संपले. त्यात सर्वात भयानक सरकारचे षड्यंत्र म्हणजे बँकांना विकून टाकण्याचे आहे. कर्ज बुडव्या श्रीमंतांचा नोकर असल्यासारखे सरकार त्यांचे ऐकत आहे. तसे बघितले तर बँकांचे कर्ज द्यायचे नियम फार कडक आहेत. 150% हमी असल्याशिवाय कर्ज द्यायचे नाही हा नियम आहे. म्हणजे जर रु.100 कर्ज द्यायचे असेल तर रु. 150 ची मालमता जामीन ठेवली पाहिजे. कर्ज बुडवले कि जमीन मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार बँकांना असतात. तरी देखील रु.8 लाख कोटी एवढे कर्ज मोठे भांडवलदार कसे बुडवू शकले? त्याचे एकमेव कारण म्हणजे भ्रष्टाचार. बँकांना कोणीतरी हे करायला लावले. बँकांच्या प्रमुखांना सरकार नेमते. म्हणून सरकारचा वरदहस्त असल्याशिवाय;जामीन न घेता कर्ज बँका देऊच शकत नाही. म्हणून मुख्य माणसाचे नाव निरव मोदीसारख्या चोरांच्या भानगडीत येत नाही. सही करणारे अधिकारी सापडतात. एकंदरीत बँकांना बुडवण्याचा धंदा सरकार करत आहे. ज्या उद्योगपतींनी बँका लुटल्या त्या बँकांना खाजगीकरण करा म्हणून आक्रोश करत आहेत. सरकारचे धोरण आहे कि बँका बुडाल्या म्हणून बँकांनी पैसे उभे करावेत. कसे? तर खाजगी क्षेत्राकडून. म्हणजेच बँकांचे भाग भांडवल खाजगी कंपन्यांना विकून टाकणे. भाग भांडवल खाजगी मालकाचे झाले कि बँक त्यांच्या मालकीची होणार. ह्या पद्धतीने बँका विकून टाकणे. रु.8 लाख कोटीचे बुडीत कर्ज झाले. जप्ती केली तर उद्योग बंद पडणार. मग उद्योग बंद पडू नये म्हणून सरकारने बँकांना आदेश दिले कि उद्योगांना कर्जमाफी करा. शेतकर्‍यांना रु.34000 कोटी कर्ज माफ करताना रडणार्‍या सरकारने लाखो कोटी रुपये कर्जमाफी उद्योगांना केली. त्यामुळे बँका बुडाल्या. त्यांना सावरण्यासाठीच्या रु 2.15 कोटी अनुदान देण्याची घोषणा केली. हे पैसे गरिबांना देण्याच्या ऐवजी श्रीमंतांची कर्जमाफी करण्यासाठी मोठ्या श्रीमंतांना दिले. त्यामुळे सरकारकडे गरिबांना देण्यासाठी पैसा कमी पडला. बँक खाजगी झाल्या कि लाखो नोकर्‍या नष्ट होतील. तंत्रज्ञानामुळे नोकर्‍या बंद व्हायला लागल्या. जसे -ढच् झाल्यामुळे बँकेतील लाखो लोक बेकार झाले. त्यात बँका खाजगी झाल्या तर शेतकरी कामगार, छोटे उद्योजक, व्यापारी उद्धवस्त होतील. ह्या सर्व अपयशापासून लोकांचे लक्ष दूर नेण्यासाठी पुतळे पाडण्याचा धंदा सुरु झाला. त्यात लेनिन आणि पेरीयारचे पुतळे म्हणजे शोषणाविरुध्द लढणार्‍याचे पुतळे पाडण्यात येत आहेत. हिंदुत्वाच्या नावावर दंगे पेटवण्यात येत आहेत. बॉम्बब्लास्ट, दहशतवादी हल्ले वाढत आहेत. बेकारीच्या बडग्यापासून लोकांचे लक्ष दूर खेचण्यासाठी पाकिस्तानचे भूत पुन्हा उभे करण्यात येत आहेत. देशावर एक जबरदस्त संकट येत आहे, बेकारीचे. युवक रस्त्यावर येत आहेत. चझडउ विरुद्ध मोर्चे निघाले. रेल्वे नोकर्‍यासाठी रेल रोको झाले. ही तर सुरुवात आहे. ज्यांना रोजगार नाही ते हत्यारे घेतात. आज एक ठिणगी पडली तर आग लागेल अशी परिस्थिती आहे. भाजप सरकारचा अंत निश्‍चित आहे. पण नागनाथ मेल्यावर ज्या सापनाथने गरीबाविरूद्ध धोरण आखले त्या नागनाथला जिवंत करू नका.
