वरुर/प्रतिनिधी - महाराष्ट्र जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्यावतीने महाराष्ट्र शासनाच्या विरोधात 1982 ची जुनी पेन्शन मागणीसाठी 23/17 चा शासन निर्णय रद्द करावा या प्रमुख मागणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 7 एप्रिल 2018 रोजी घंटानाद आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 7 एप्रिल रोजी दुपारी 2 ते 5 या वेळेत घंटानाद आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती अहमदनगर जिल्हा सचिव भाऊसाहेब पाचरणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे महाराष्ट्र शासनाने सर्वप्रथम 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी हक्काची जुनी पेन्शन योजना बंद करून अन्यायकारक अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. त्याच प्रमाणे 23 ऑक्टोबर 2017 रोजी वरिष्ठ वेतन श्रेणी बाबतचा अन्यायकारक शासन निर्णय काढला त्यामुळे यामध्ये 31 ऑक्टोबर 2005 नंतर नियुक्त होणारे शिक्षक नुकतेच 31 ऑक्टोबर 2017रोजी 13वर्षे पूर्ण होऊन त्यांना हक्काची वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळणार होती. या हक्कावर सुद्धा शासनाने गदा आणली आहे . या शासन निर्णयामुळे 2005 नंतर नियुक्त होणारे 80 टक्के शिक्षक कर्मचारी यांच्यावर अन्याय होत आहे .भविष्यात हाच शासन निर्णय शिक्षकांव व्यतिरिक्त इतर कर्मचार्‍यांनाही लावला जाऊ शकतो. 2005 नंतरच्या कर्मचार्‍यांची हक्काची जुनी पेंशन व आता वरिष्ठ वेतन श्रेणी शासनाने जाचक अटी टाकून हिरावून घेतली,व पुढे आपल्याला कंत्राटी कर्मचारी म्हणून राबवण्याचा शासनाचा डाव आहे, आणि त्यामुळेच शासनाच्या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना अहमदनगर यांच्यावतीने अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर 7 एप्रिल रोजी दुपारी 2 ते 5 या वेळेत घंटानाद आंदोलन करण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयाला विरोध करण्यासाठी सर्व शिक्षक कर्मचार्‍यांनी घंटानाद आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे. यावेळी संघटनेचे विश्‍वस्त बाजीराव मोढवे, राज्य नेते योगेश थोरात, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख मच्छिंद्र भापकर, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र ठोकळ. जिल्हा सरचिटणीस भाऊसाहेब पाचरणे, कार्याध्यक्ष सचिन नाबगे, कोषाध्यक्ष अमोल सोनवणे उपस्थित होते.
