खानापूर व शिराळा तालुका मार्च 2019 पर्यंत क्षयमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट - प्रभारी जिल्हाधिकारी
सांगली, दि. 28, एप्रिल - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार सन 2025 अखेर भारत देश क्षयमुक्त करावयाचा आहे. क्षयमुक्त भारत या संकल्पनेचा एक भाग म्हणून पहिल्या टप्प्यात स्थलांतराचे प्रमाण जास्त असल्याने सांगली जिल्ह्यातील खानापूर व शिराळा हे दोन तालुके 24 मार्च 2019 पर्यंत क्षयमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे, अशी माहिती प्रभारी जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण यांनी दिली.
चव्हाण म्हणाले, या मोहिमेंतर्गत प्रथम तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, कारखाने व औद्योगिक वसाहती यांचे प्रतिनिधी, खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक आणि आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संयुक्त सभा घेवून त्यांना या योजनेची माहिती देण्यात येईल. सर्व शाळांमध्ये शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना या मोहिमेबाबत अवगत केले जाईल. सद्यस्थितीमध्ये एकूण क्षयरूग्णांच्या 27 टक्के क्षयरूग्ण हे भारतात आहेत. तसेच 24 टक्के एमडीआर या भयावह क्षयरोगाचे रूग्णही भारतात आढळतात. या रोगामुळे होणारे मृत्यूचे प्रमाण 32 टक्के इतके आहे. या आजारामुळे संबंधित कुटूंबावर पडणारा आर्थिक भार हा फार मोठा असतो, असे ते म्हणाले.
क्षयमुक्त भारत हे स्वप्न सत्यात उतरविण्यासाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत, असे सांगून चव्हाण म्हणाले, यामध्ये शासकीय तसेच खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक यांच्याकडे औषधोपचार घेत असलेल्या क्षयरूग्णांना निक्क्षय पोषण आहार या योजनेंतर्गत प्रतिमहिना 500 रूपये रूग्णांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केले जातात. खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक व खाजगी औषध विक्रेते यांनी क्षयरूग्ण शासकीय यंत्रणेला कळविल्यानंतर 500 रूपये आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांनी उपचाराची फलनिष्पत्ती कळविल्यानंतर आणखी 500 रूपये प्रोत्साहनपर भत्ता त्यांच्या खात्यावर जमा केला जातो. खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक व औषध विक्रेते यांच्याकडे क्षयरूग्णांची औषधे मोफत उपलब्ध करून दिली जातात. त्यांच्याकडे असणार्‍या क्षयरूग्णांना सर्व तपासण्यासुध्दा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातात. क्षयरोग हा हवेमार्फत पसरणारा संसर्गजन्य आजार असून याचा प्रतिबंध करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रित येवून क्षयमुक्त तालुका ही संकल्पना सांगली जिल्ह्यामध्ये सर्व ताकदीने राबविण्याचे आवाहन चव्हाण यांनी केले आहे.
चव्हाण म्हणाले, या मोहिमेंतर्गत प्रथम तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, कारखाने व औद्योगिक वसाहती यांचे प्रतिनिधी, खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक आणि आरोग्य विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संयुक्त सभा घेवून त्यांना या योजनेची माहिती देण्यात येईल. सर्व शाळांमध्ये शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना या मोहिमेबाबत अवगत केले जाईल. सद्यस्थितीमध्ये एकूण क्षयरूग्णांच्या 27 टक्के क्षयरूग्ण हे भारतात आहेत. तसेच 24 टक्के एमडीआर या भयावह क्षयरोगाचे रूग्णही भारतात आढळतात. या रोगामुळे होणारे मृत्यूचे प्रमाण 32 टक्के इतके आहे. या आजारामुळे संबंधित कुटूंबावर पडणारा आर्थिक भार हा फार मोठा असतो, असे ते म्हणाले.
क्षयमुक्त भारत हे स्वप्न सत्यात उतरविण्यासाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत, असे सांगून चव्हाण म्हणाले, यामध्ये शासकीय तसेच खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक यांच्याकडे औषधोपचार घेत असलेल्या क्षयरूग्णांना निक्क्षय पोषण आहार या योजनेंतर्गत प्रतिमहिना 500 रूपये रूग्णांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केले जातात. खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक व खाजगी औषध विक्रेते यांनी क्षयरूग्ण शासकीय यंत्रणेला कळविल्यानंतर 500 रूपये आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांनी उपचाराची फलनिष्पत्ती कळविल्यानंतर आणखी 500 रूपये प्रोत्साहनपर भत्ता त्यांच्या खात्यावर जमा केला जातो. खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक व औषध विक्रेते यांच्याकडे क्षयरूग्णांची औषधे मोफत उपलब्ध करून दिली जातात. त्यांच्याकडे असणार्‍या क्षयरूग्णांना सर्व तपासण्यासुध्दा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जातात. क्षयरोग हा हवेमार्फत पसरणारा संसर्गजन्य आजार असून याचा प्रतिबंध करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्रित येवून क्षयमुक्त तालुका ही संकल्पना सांगली जिल्ह्यामध्ये सर्व ताकदीने राबविण्याचे आवाहन चव्हाण यांनी केले आहे.
