संतप्त होवून विधानसभा अध्यक्षांच्या समोरील वेलमध्ये आ.बोंद्रेंची धाव!
चिखली,(प्रतिनिधी): विधानसभेच्या कामकाजा दरम्यान दारू बंदी या प्रश्नावर आमदार डॉ.अनिल बोडे या लक्षवेधी दाखल केली होती. या चर्चेत सहभागी होतांना देशी दारूचे दुकान हटविण्यासाठी गावातील एकंदरीत महिलांच्या 50 टक्के मतदान दारूबंदीच्या बाजुने व्हावे लागते. तरच आज दारू दुकान हटविण्याचा निर्णय घेतला जातो, मात्र ही अटच मुळात लोकशाही विरोधी असुन दारूबंदीसाठी झगडणार्या महिलांची गळचेपी करणारी आहे. शिवाय दारूचे दुकान हटविण्यासाठी होणारी मतदार प्रक्रीया राज्य उत्पादन शुल्क या विभागाकडून होते. मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडुन ही प्रक्रीया काढुन ती महसुल विभागावर ही मतदानाची जबाबदारी सोपविण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी आज सभागृहात आक्रमकपणे लावुन धरली.
या चर्चेत आणखीही काही मुद्यांच्या उहापोह करतांना आमदार राहुल बोंद्रे यांनी दारूचे दुकानासाठी ग्रामपंचायत किंवा नगर पालीकेच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे परीपत्रक 7 जुन रोजी शासनाने काढले, ते परिपत्रक रद्द करावे ही मागणी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री नामदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांचेकडे मांडून त्यावर विचारणा केली असता, त्यांचेकडून समाधान कारक उत्तर न आल्याने आमदार राहुलभाउ बोंद्रे अधिकच आक्रमक झाले. मंत्री तथा सरकार दारू दुकानदारांना पाठीशी घालण्याचे काम करीत आहे, इसा स्पष्ट आरोप सभागृहात करून तथा या प्रश्नी जारी केलेले अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी अध्यक्षांच्या समोरील मोकळया जागेत धाव घेवून तेथे त्यांनी जोरदार निषेध व्यक्त केला. आमदार राहुल बोंद्रे यांच्या या आक्रमक पवित्रयामुळे अखेर 3 महिन्यात सदर निर्णय बदलण्यासंदर्भात घोषणा केली जाईल असे उत्पादक शुल्क मंत्री नामदार बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
दारूबंदी व्हावी व गावोगांव होणारी अवेैध दारू विक्री बंद व्हावी यासाठी गावोगांवच्या महिला आक्रमक होवून मागणी करीत असल्याचे चित्र मागिल काही दिवसात बुलडाणा जिल्हयात दिसून आले. परंतु दारूचे दुकान हटविण्यासाठी शासनाकडून त्या दुकानदरांना पाठीशी घालण्याची भुमीका तर दुकान हटविण्यासाठी मागणी करणार्या त्या गावातील महिलांच्या संख्येच्या 50 टक्के महिलांनी दारूबंदीसाठी मतदार करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर नविन दारू दुकानासाठी ग्रामपंचायत व नगर परिषद यांची परवानगीची आवश्यकता शासनाने ठेवलेली नाही. यामुळे दारूबंदी विरोधात लढा देणार्या महिलांचे मनोबल खच्ची केल्या जाते. अशा या जाचक अटी रद्द कराव्यात या दारूबंदीसाठी झटणार्या कार्यकर्त्यांची मागणी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी आज या विषयावर बोलतांना सभागृहात जोरदारपणे मांडली. त्यांची आक्रमक भूमिका व सरकारकडून स्पष्ट आश्वासन नसल्याने त्यांनी विधानसभा अध्यक्षासमोरील वेलमध्ये घेतलेली धाव यामुळे अखेर सरकारला यावर 3 महिन्याचे आत निर्णय घेवून घोषणा करणार असल्याची भूमिका सभागृहासमोर मांडावी लागली हे आमदार राहुल बोंद्रे यांच्या आक्रमकतेचे फलीत ठरावे. यामुळे दारूबंदीसाठी झगडणार्या महिलांचा लढा सार्थकी लागणार आहे हे विशेष.
या चर्चेत आणखीही काही मुद्यांच्या उहापोह करतांना आमदार राहुल बोंद्रे यांनी दारूचे दुकानासाठी ग्रामपंचायत किंवा नगर पालीकेच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे परीपत्रक 7 जुन रोजी शासनाने काढले, ते परिपत्रक रद्द करावे ही मागणी राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री नामदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांचेकडे मांडून त्यावर विचारणा केली असता, त्यांचेकडून समाधान कारक उत्तर न आल्याने आमदार राहुलभाउ बोंद्रे अधिकच आक्रमक झाले. मंत्री तथा सरकार दारू दुकानदारांना पाठीशी घालण्याचे काम करीत आहे, इसा स्पष्ट आरोप सभागृहात करून तथा या प्रश्नी जारी केलेले अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घ्यावेत, या मागणीसाठी अध्यक्षांच्या समोरील मोकळया जागेत धाव घेवून तेथे त्यांनी जोरदार निषेध व्यक्त केला. आमदार राहुल बोंद्रे यांच्या या आक्रमक पवित्रयामुळे अखेर 3 महिन्यात सदर निर्णय बदलण्यासंदर्भात घोषणा केली जाईल असे उत्पादक शुल्क मंत्री नामदार बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
दारूबंदी व्हावी व गावोगांव होणारी अवेैध दारू विक्री बंद व्हावी यासाठी गावोगांवच्या महिला आक्रमक होवून मागणी करीत असल्याचे चित्र मागिल काही दिवसात बुलडाणा जिल्हयात दिसून आले. परंतु दारूचे दुकान हटविण्यासाठी शासनाकडून त्या दुकानदरांना पाठीशी घालण्याची भुमीका तर दुकान हटविण्यासाठी मागणी करणार्या त्या गावातील महिलांच्या संख्येच्या 50 टक्के महिलांनी दारूबंदीसाठी मतदार करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर नविन दारू दुकानासाठी ग्रामपंचायत व नगर परिषद यांची परवानगीची आवश्यकता शासनाने ठेवलेली नाही. यामुळे दारूबंदी विरोधात लढा देणार्या महिलांचे मनोबल खच्ची केल्या जाते. अशा या जाचक अटी रद्द कराव्यात या दारूबंदीसाठी झटणार्या कार्यकर्त्यांची मागणी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी आज या विषयावर बोलतांना सभागृहात जोरदारपणे मांडली. त्यांची आक्रमक भूमिका व सरकारकडून स्पष्ट आश्वासन नसल्याने त्यांनी विधानसभा अध्यक्षासमोरील वेलमध्ये घेतलेली धाव यामुळे अखेर सरकारला यावर 3 महिन्याचे आत निर्णय घेवून घोषणा करणार असल्याची भूमिका सभागृहासमोर मांडावी लागली हे आमदार राहुल बोंद्रे यांच्या आक्रमकतेचे फलीत ठरावे. यामुळे दारूबंदीसाठी झगडणार्या महिलांचा लढा सार्थकी लागणार आहे हे विशेष.
