दखल - प्रादेशिक पक्षांमुळं भाजपची कोंडी

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची स्थापना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात झाली होती. वाजपेयी व मित्रपक्षांचे संबंध अतिशय चांगले होते. अर्थात त्या वेळी भाजपला बहुमत नव्हतं. त्यामुळं मित्रपक्षांची जास्त गरज भाजपला होती. नरेंद्र मोदी यांच्या आणि वाजपेयी यांच्या स्वभावात खूप फरक आहे. मोदी यांनी भाजपला बहुमत मिळवून दिलं. त्यांना आता मित्रपक्षांची फारशी गरज नाही. त्यातही मोदी हे हांजी हांजी करण्याच्या प्रवृत्तीचे नाहीत. कुणी ‘अरे’ म्हटलं, की त्याला ‘का रे’ नं उत्तर देण्याची त्यांची तयारी असते. भाजपनं दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता न केल्यानं नाराज होऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सर्वांत अगोदर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडली. त्यानंतर शिवसेनेनं स्वबळाचा नारा दिला. 

अकाली दल नाराज आहे. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांचा हिंदुस्तान अवामी हा पक्ष बाहेर पडला. पीडीपी व भाजपत दररोज वाद झडत असतात. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या समन्वय समितीच्या गेल्या चार वर्षांत एक-दोन बैठकाच झाल्या. तरीही त्यातून संवाद साधला गेला नाही. आता तर एक एक घटक पक्ष बाहेर जाण्याची भाषा करायला लागला आहे. वाजपेयी यांच्या काळात ज्यांच्याकडं समन्वयकाची जबाबदारी होती, ते आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडत आहेत. त्यांनी त्यांच्या मंत्र्यांना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले आहेत. आंध्रप्रदेशचं विभाजन झाल्यानंतर विशेष राज्याचा दर्जा आणि खास निधीची मागणी करण्यात आली होती. मोेदी व भाजपच्या मंत्र्यांनी हा निधी देण्याचं जाहीर केलं होतं; परंतु आता नायडू यांच्या मागणीप्रमाणं निधी देणं शक्य नाही. विभाजनानंतर आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यावरून केंद्र सरकार आणि आंध्रप्रदेशच्या सरकारमध्ये तणाव होता. आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देता येणार नाही. मात्र, राज्यासाठी विशेष पॅकेज देण्यास आम्ही कटीबद्ध आहोत, असं अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं. त्याअगोदर आंध्रप्रदेशसाठी बाराशे कोटी रुपयांचं पॅकेज देण्याची तयारी केंद्रानं दाखविली होती; मात्र त्यावर समाधान न झाल्यानं नायडू यांनी केंद्रातील आपले मंत्री अशोक गजपती राजू आणि वाय. एस. चौधरी यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळं टीडीपीचं एनडीएतून बाहेर पडण्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. पूर्वीच्या आंध्रप्रदेश राज्याचं विभाजन होऊन तेलंगणा हे नवं राज्य अस्तित्वात आलं. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्यापासून केंद्र सरकारकडं आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी लावून धरली होती; मात्र याकडं केंद्र सरकारनं दुर्लक्ष केलं. गेल्या चार वर्षांपासून तेलुगु देसम पक्षानं संयम दाखवला. केंद्र सरकारला समजावण्याचा तेलुगु देसम पक्षानं प्रयत्न केला; मात्र त्याचा फायदा झाला नाही. नायडू यांच्या म्हणण्यानुसार ते मोदी यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत गेले होते; मात्र त्यांची भेट होऊ शकली नाही. त्याअगोदर 29 वेळा त्यांनी भेट घेऊन आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. केंद्र सरकार आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यास उत्सुक नसल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं आहे. बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जेटली यांनी सांगितलं होतं, की 14 व्या वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार, आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देता येणं शक्य नाही. मात्र, राज्याला आम्ही विशेष पॅकेज देण्यासाठी प्रतिबद्ध आहोत. या विशेष पॅकेजमधील फायदे हे विशेष राज्याच्या दर्जाप्रमाणंच असतील असंही ते म्हणाले होते. आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारनं नकारघंटा वाजवताच तेलुगु देसम पक्षानं (टीडीपी) राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (एनडीए) बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. नायडू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपला फोन घेतला नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. हाच धागा पकडत काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनी मोदींवर टीका केली आहे. महत्वाच्या प्रश्‍नावर फोन केलेल्या एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा फोन पंतप्रधान उचलत नाहीत, ही खरच दुर्दैवी बाब असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. पंतप्रधानांची ही भूमिका आंध्रप्रदेशच्या जनतेसाठी योग्य नसल्याचं म्हणत पंतप्रधान मोदींवर अहमद पटेल यांनी निशाणा साधला. त्रिपुराच्या विजयाचे शिल्पकार सुनील देवधर यांची तेलंगणा राज्याचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा भाजप विचार करीत आहे. तेलंगणात लोकसभेच्या जागा वाढविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजपचा हा पवित्रा प्रादेशिक पक्षांच्या मुळावर येणार आहे. भाजपचा विस्तार हा काँगे्रसमुक्त करूनच होत नाही, तर अन्य प्रादेशिकदेशिक पक्षांचाही गळा त्यात घोटला जात आहे. ही बाब तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या लक्षात आली आहे. त्यामुळं त्यांनी आता प्रादेशिक पक्षांच्या एकत्रीकरणासाठी पुढाकार घेतला आहे. प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व आणि त्यांनी गोंजारलेल्या अस्मिता यांना त्यात मुख्य स्थान राहील. भाजपच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्याच्या दृष्टींन आता हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काँगे्रस तसंच भाजप या दोन्ही पक्षांना बाजूला ठेवून नवी आघाडी करण्याचा हा विचार असल्याचं दिसतं. प्रादेशिक पक्षांच्या ‘फेडरल आघाडी’ची कल्पना पुढं आली आहे. खरं तर आजवर काँगे्रस तसंच भाजपला बाजूला ठेवून ‘तिसरी आघाडी’ करण्याचे काही कमी प्रयत्न झालेले नाहीत. मात्र, तशा प्रयत्नांत प्रत्येक वेळी पुढाकार घेणारा नेता वा त्याचा पक्ष केंद्रस्थानी असे. आता चंद्रशेखर राव यांनी मांडलेली कल्पना आजवरच्या या आघाडयांच्या प्रयत्नांना छेद देणारी ठरू शकते. त्या त्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व अबाधित राखून देशातील दोन प्रमुख पक्षांविरोधात उभं राहणं, ही नवी संकल्पना राव मांडत आहेत. राजकीय मंचावर नवं नेपथ्य उभं राहण्याची शक्यता त्यामुळं निर्माण झाली आहे. राव यांच्या कल्पनेचं पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तातडीनं स्वागत केलं असून, राव यांनी स्वतःच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे तसंच ‘द्रमुक’चे ज्येष्ठ नेते एम. करुणानिधी यांचे चिरंजीव स्टॅलिन यांच्याशी संपर्क साधण्याचा मनोदयही जाहीर केला आहे. भाजपची होता होईल तेवढी कोंडी करण्याचे प्रयत्न हे काही केवळ तेलंगण वा पश्‍चिम बंगाल या दोन राज्यांतून सुरू झाले आहेत, असं नाही. राव यांनी ही भूमिका मांडण्याआधीच तिकडं उत्तर प्रदेशात विळ्या भोपळ्याचे नाते असलेले समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष एकमेकांना सहकार्य करण्यास तयार झाले आहेत. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधी मतं या दोन पक्षांत विभागल्यानं भाजपला मोठं बहुमत मिळालं. त्यामुळं मायावती यांनी सूज्ञपणा दाखवून एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडं भाजपची कोंडी करण्याचं पाऊल तेलुगु देसम पक्षानं उचललं असताना दुसरीकडं आंध्रप्रदेशमधील या पक्षासोबत सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजपच्या दोन मंत्र्यांनी आज राजीनामा दिला आहे. डॉ. के. श्रीनिवास आणि पी. एम. राव या भाजपच्या दोन मंत्र्यांनी अमरावती कार्यालयात जाऊन आपल्या पदाचे राजीनामे दिले. केंद्र सरकारमधील आमच्या दोन मंत्र्यांनी आणि आंध्रप्रदेशमधील भाजपच्या दोन कॅबिनेट मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत, अशी माहिती चंद्राबाबू नायडू यांनी दिली. तुम्ही ईशान्येकडील राज्यांचा हात पकडत आहात; परंतु आंध्रप्रदेशचा नाही. जेटली त्यांना औद्योगिक प्रोत्साहन देत आहेत; परंतु आंध्रप्रदेशला नाही. आंध्रप्रदेश सोबत अशी सावत्रपणाची वागणूक का, असा सवाल चंद्राबाबूंनी जेटली यांना टि्वटरवरून विचारला होता.