जिल्हा बॅँक भरती प्रकरणी सोमवारी सुनावणी पात्र विद्यार्थ्यांची उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव
अहमदनगर/प्रतिनिधी । 8 : संपूर्ण राज्यात गाजलेले जिल्हा सहकारी बँकेची भरती प्रक्रिया ही कायदेशीर झालेली असून, सदर परीक्षा विभागीय सहनिबंधकांनी भरती रद्द करण्याचे कोणतेही कारण नाही, अशा आशयाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती मिळाली आहे. या याचिकेवर सोमवारी दि. 12 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. जिल्हा बॅँकेची 465 जागांसाठी मागील वर्षी लेखी परिक्षा होऊन पात्र विद्यार्थ्यांची यादी जिल्हा बॅँकेने जाहिर केली होती. मात्र या परिक्षेत अकोले, संगमनेर तालुक्यातील सर्वाधिक विद्यार्थी, बॅँकेचे अधिकारी व पदाधिकार्‍यांच्या मुलांचे आणि नातेवाईकांचे पात्र उमेदवारांच्या यादीत नावे आल्याची तक्रार सहकार खात्याकडे झाली होती. त्यानुसार सहकार आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले. दरम्यान चौकशी अहवालानुसार 28 फेब्रुवारीला भरती रद्द ठरविली होती. या आदेशाविरोधात पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांनी खंडपीठात धाव घेऊन याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर दि. 12 मार्चला सुनावणी होणार असल्याची माहिती विशेष सुत्रांकडून मिळाली आहे.
जिल्हा सहकारी बँकेची भारतीप्रक्रिया रद्द झाल्याने उत्तीर्ण झालेल्या 400 हून अधिक विद्यार्थ्यांना रद्दचा फटका बसला आहे. या विद्यार्थ्यांवर एकप्रकारे अन्यायच झाला असून, येत्या या विद्यार्थ्यांमधील काही विद्यार्थ्यांनी एकत्र येवून जिल्हा सहकारी बॅकेची भरती प्रक्रिया ही कायदेशीर झालेली आहे. त्यामुळे विभागीय सहनिबंधकांनी सदर भरती रद्द करण्याचे कोणतेही कारण नाही, अशा आशयाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दाखल केली आहे. यावर आता या प्रकरणी सुनावणी दि.12 मार्च रोजी होणार असल्याची महिती मिळाली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या 465 जागांसाठी नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी 17 हजार 975 उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. प्रथमश्रेणी अधिकारी 7, द्वितीय श्रेणी अधिकारी 63, कनिष्ठ अधिकारी 236, लिपिक 159 आशा जागांसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात आले होते. एकूण 17 हजार 975 अर्ज दाखल झाले होते. या अर्जदारांकडून बँकांना सव्वा कोटी रुपये परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून जमा झाले होते.
दरम्यान सदर परीक्षेच्या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करण्यात आला असला, तरी या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सर्वसामान्य परिस्थितीतून अभ्यास करून उत्तीर्ण झालेले आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया संपूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा दावा सदर विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे सोमवारी होणार्‍या सुनावणीनंतर ही भरती प्रक्रियेला कोणते वळण मिळते? यावर उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.
जिल्हा सहकारी बँकेची भारतीप्रक्रिया रद्द झाल्याने उत्तीर्ण झालेल्या 400 हून अधिक विद्यार्थ्यांना रद्दचा फटका बसला आहे. या विद्यार्थ्यांवर एकप्रकारे अन्यायच झाला असून, येत्या या विद्यार्थ्यांमधील काही विद्यार्थ्यांनी एकत्र येवून जिल्हा सहकारी बॅकेची भरती प्रक्रिया ही कायदेशीर झालेली आहे. त्यामुळे विभागीय सहनिबंधकांनी सदर भरती रद्द करण्याचे कोणतेही कारण नाही, अशा आशयाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दाखल केली आहे. यावर आता या प्रकरणी सुनावणी दि.12 मार्च रोजी होणार असल्याची महिती मिळाली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या 465 जागांसाठी नोकरभरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या परीक्षेसाठी 17 हजार 975 उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. प्रथमश्रेणी अधिकारी 7, द्वितीय श्रेणी अधिकारी 63, कनिष्ठ अधिकारी 236, लिपिक 159 आशा जागांसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात आले होते. एकूण 17 हजार 975 अर्ज दाखल झाले होते. या अर्जदारांकडून बँकांना सव्वा कोटी रुपये परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून जमा झाले होते.
दरम्यान सदर परीक्षेच्या प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करण्यात आला असला, तरी या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी सर्वसामान्य परिस्थितीतून अभ्यास करून उत्तीर्ण झालेले आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया संपूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा दावा सदर विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे सोमवारी होणार्‍या सुनावणीनंतर ही भरती प्रक्रियेला कोणते वळण मिळते? यावर उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.
