केंद्राकडून आदिवासी विकासासाठी महाराष्ट्राला 1 हजार कोटींचा निधी
मुंबई : केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्यावतीने आदिवासी समाजाच्या विकासाकरिता आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये संपूर्ण देशासाठी 25 हजार 285 कोटी 90 लाख रूपये मंजूर करण्यात आले. यात महाराष्ट्राला 1 हजार 120 कोटी 87 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी देशभर केंद्रशासनाच्यावतीने 273 योजना राबविण्यात येतात. या योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाचे 32 विभाग तसेच देशातील 33 राज्य व केंद्र शासीत प्रदेशांना 30 हजार 970 कोटी 49 लाखांच्या निधींचे वाटप करण्यात आले तर 25 हजार 285 कोटी 90 लाख रूपये मंजूर करण्यात आले होते. देशातील 33 राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशांसाठी एकूण 21 हजार 229 कोटी 27 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला . महाराष्ट्रासाठी 1 हजार 120 कोटी 87 लाखांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली.
केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडून राज्य शासनांना देण्यात येणारा निधी त्या- त्या राज्यातील विविध विभागांच्यावतीने आदिवासी विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वापरण्यात येतो. महाराष्ट्रात राज्य शासनाच्या एकूण 9 विभागांच्यावतीने आदिवासी विकासाच्या 31 योजना राबविण्यात येतात. त्यानुसार संबंधित विभागाला हा निधी विभागून देण्यात येतो. राज्याच्या आदिवासी विभागास केंद्राकडून सर्वात जास्त 358 कोटी 50 लाख 77 हजारांचा निधी मंजूर झाला. या विभागाच्यावतीने केंद्रशासनाच्या आदिवासी विकासाच्या एकूण तीन योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. याशिवाय शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्यावतीने 4 योजनांसाठी 180 कोटी 15 लाख, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणा-या चार योजनांसाठी 165 कोटी 44 लाख, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणा-या 2 योजनांसाठी 150 कोटी 20 लाख, ग्रामीण विकास विभागाच्या 2 योजनांसाठी 116 कोटी 62 लाख, महिला व बाल विकास विभागाच्या एका योजनेसाठी 68 कोटी 22 लाख, कृषी- सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणार्‍या 11 योजनांसाठी 52 कोटी 56 लाख तर उच्च शिक्षण विभागाच्या 2 योजनांसाठी 27 कोटी 68 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यशासनाच्या विविध विभागांशिवाय राज्यात कार्यरत विविध संस्थांच्यावतीने आदिवासी विकासाच्या योजना व कार्यक्रम राबविण्यासाठी 321 कोटी 75 लाखांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत मुंबई येथील क्रेडीट गॅरंटी फंड ट्रीस्ट फॉर मायक्रो ण्ड स्मॉल एन्टरप्रायजेस संस्थेला 246 कोटी 16 लाख, आयआयटी मुंबई ला 22 कोटी 6 लाख, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळास 7 कोटी 37 लाख, पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेला 6 कोटी 64 लाखांचा निधी मंजूर झाला. महाराष्ट्रातील या प्रातिनिधिक संस्थासह एकूण 96 संस्थांना केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्यावतीने हा निधी मंजूर झाला.
केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडून राज्य शासनांना देण्यात येणारा निधी त्या- त्या राज्यातील विविध विभागांच्यावतीने आदिवासी विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वापरण्यात येतो. महाराष्ट्रात राज्य शासनाच्या एकूण 9 विभागांच्यावतीने आदिवासी विकासाच्या 31 योजना राबविण्यात येतात. त्यानुसार संबंधित विभागाला हा निधी विभागून देण्यात येतो. राज्याच्या आदिवासी विभागास केंद्राकडून सर्वात जास्त 358 कोटी 50 लाख 77 हजारांचा निधी मंजूर झाला. या विभागाच्यावतीने केंद्रशासनाच्या आदिवासी विकासाच्या एकूण तीन योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. याशिवाय शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्यावतीने 4 योजनांसाठी 180 कोटी 15 लाख, आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणा-या चार योजनांसाठी 165 कोटी 44 लाख, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणा-या 2 योजनांसाठी 150 कोटी 20 लाख, ग्रामीण विकास विभागाच्या 2 योजनांसाठी 116 कोटी 62 लाख, महिला व बाल विकास विभागाच्या एका योजनेसाठी 68 कोटी 22 लाख, कृषी- सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणार्‍या 11 योजनांसाठी 52 कोटी 56 लाख तर उच्च शिक्षण विभागाच्या 2 योजनांसाठी 27 कोटी 68 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यशासनाच्या विविध विभागांशिवाय राज्यात कार्यरत विविध संस्थांच्यावतीने आदिवासी विकासाच्या योजना व कार्यक्रम राबविण्यासाठी 321 कोटी 75 लाखांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. याअंतर्गत मुंबई येथील क्रेडीट गॅरंटी फंड ट्रीस्ट फॉर मायक्रो ण्ड स्मॉल एन्टरप्रायजेस संस्थेला 246 कोटी 16 लाख, आयआयटी मुंबई ला 22 कोटी 6 लाख, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळास 7 कोटी 37 लाख, पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेला 6 कोटी 64 लाखांचा निधी मंजूर झाला. महाराष्ट्रातील या प्रातिनिधिक संस्थासह एकूण 96 संस्थांना केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाच्यावतीने हा निधी मंजूर झाला.
