अ‍ॅट्रॉसिटीच्या निर्णयासंदर्भात पुनर्विचार करण्याची अन्याय निवारण कृती समितीची मागणी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातंर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपीला तात्काळ अटक न करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करुन, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आधिक कडक करण्याच्या मागणीसाठी अन्याय निवारण कृती समितीच्या वतीने प्र.निवासी उप जिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी अध्यक्ष मोहन ठोंबे, उपाध्यक्ष अनिल ओहोळ, पंकज लोखंडे, अक्षय ससाणे, विजय मिसाळ, दत्तात्रय आडबल्ले, युवराज पाखरे, बाळासाहेब पवार, संजय गायकवाड आदि उपस्थित होते.
दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आंम्ही आदर करीत असून, न्यायालयाचा अवमान न्यायालयाकडूनच झाला आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होवू नये यासाठी देण्यात आलेला निकाल अन्यायकारक आहे. समाजातील सवर्णीयांकडून दलित, आदिवासी समाजावर अन्याय, अत्याचार झाल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटीची सर्वच प्रकरणे खोटी नसून, या निर्णयामुळे समाजात दलित, आदिवासीवरील अत्याचाराच्या घटना वाढणार आहेत. सवर्णीय समाजाकडून मिळणार्‍या अत्याचाराच्या वागणुकीपासून संरक्षण होण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची निर्मीती झाली. वर्ण व्यवस्थेद्वारे दलित, आदिवासींचे होणारे शोषण थांबविण्यासाठी या कायद्याचा सर्वांना धाक होता. मात्र या निर्णयाने पुन्हा स्वातंत्र्य पुर्व काळात दलितांवर झालेल्या अत्याचाराची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरी सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात फेरविचार करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.