दखल - भाजपला सिद्धरामय्यांचा धोबीपछाड
कर्नाटकमधील काँगे्रसच्या सिद्धरामय्या सरकारनं तेथील लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर का ँगे्रसनं हा निर्णय घेऊन भाजपला चेकमेट दिल्याचं मानलं जात आहे. गेल्या काही काळापासून लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता मिळावी, अशी मागणी केली जात होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपने मात्र लिंगायत हे आमचेच बांधव असून ते हिंदू धर्मीय असल्याची भूमिका घेतली होती. संघाच्या पवित्र्याविरोधात वीरशैव समाजातून तीव्र नाराजीची भावना होती. अखेर सरकारने लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्नाटकमध्ये मे महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. कर्नाटकात या समाजाची लोकसंख्या 21 टक्के आहे. पश्‍चिम, उत्तर कर्नाटक पट्टयात लिंगायत समाजाचं प्राबल्य आहे. हा समाज पूर्वी भाजपचा पाठिराखा होता. आजही लिंगायत समाजाचेच भाजपचे सर्वांत जास्त आमदार आहेत. भाजपचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार येदीयुरप्पा हेसुद्धा लिंगायत समाजाचे आहेत. मात्र, भाजपचा लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्यास विरोध केला. या पार्श्‍वभूमीवर सिद्धरामय्या यांनी ‘मास्टरस्ट्रोक’ मारल्यानं भाजप बॅकफूटवर गेल्याचं मानलं जात आहे.
गेल्या काही काळापासून कर्नाटकसह महाराष्ट्रात लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्यावरून आंदोलने, मोर्चे काढले जात होते. संघानं लिंगायत समाजाची मागणी धुडकावून लावण्यासाठी कर्नाटकमधील संत- महंतांच्या गाठी- भेटी घेतल्या होत्या. मात्र, संत-मंहत बधले नाहीत तसंच लिंगायत समाजाचाही तेवढाच रेटा होता. त्यामुळं भाजप बैचेन होता. ही संधी साधत कर्नाटकमध्ये सत्तेत असलेल्या काँगे्रसच्या सिद्धरामय्या सरकारनं नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्यात संत- मंहतांसह आठ जणांचा समावेश होता. या समितीनं लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा दिला पाहिजे, अशी शिफारस केली. या समितीनं कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून आपला अहवाल राज्य सरकारला दिला. याबाबत सरकारनं नुकतीच विस्तारानं चर्चा घडवून आणली. अखेर आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीनं लिंगायत धर्माला अल्पसंख्याक म्हणूनही मान्यता मिळाली पाहिजे, अशी शिफारस केली आहे.?
महाराष्ट्रातही पश्‍चिम महाराष्ट्र व मराठवाडयात लिंगायत समाजाची मोठी संख्या आहे. महाराष्ट्रातील लिंगायत समाजही स्वतंत्र धर्माची मागणी करत आहे. गेल्या काही वर्षात राज्यातही यासाठी मोठंमोठी आंदोलनं, मोर्चे काढले गेले आहे. खासकरून सांगली, सोलापूर व लातूर जिल्ह्यात लिंगायत समाज निर्णायक आहे. कर्नाटकात लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा दिल्यानं राज्यातील सत्ताधारी भाजपला अडचणीचं ठरणार आहे. कर्नाटकमध्ये विरोध केल्यानं महाराष्ट्रातील भाजप लिंगायतांची स्वतंत्र धर्माची मागणी पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळं राज्यातही पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवर याचा परिणाम होणार हे निश्‍चित मानलं जात आहे. महाराष्ट्रात या समाजाची लोकसंख्या नऊ टक्के म्हणजे सुमारे नव्वद लाख आहे. काही जिल्ह्यात या समाजाचं मतदान निर्णायक आहे. लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची मागणी सिद्धरामय्या सरकारनं मान्य केली आहे. राज्य सरकार तशी शिफारस केंद्राकडं करणार आहे. दरम्यान, कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयावर भाजपनं कडाडून टीका केली असून येत्या काळात राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हं आहेत. काँगे्रस सरकारच्या निर्णयावर भाजपनं जोरदार हल्ला चढवला आहे. ‘सिद्धरामय्या गेल्या अनेक दिवसांपासून
लिंगायत समाजाला हिंदू धर्मापासून तोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. धर्माच्या मुद्दयावर त्यांना निवडणुका लढवायच्या आहेत. खरं तर, त्यांना हा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. अशा मुद्यांवर केवळ देशाची संसद निर्णय घेऊ शकते,’ असं भाजपनं म्हटलं आहे. बहुसंख्य लिंगायत लोकसंख्येच्या कर्नाटक राज्य सरकारनं एकदा स्वतंत्र धर्माचा संवैधानिक दर्जा मिळण्याची शिफारस केंद्राकडं केल्यानंतर राजकारण सुरू झालं. केंद्रातील भाजप सरकार टाळाटाळ करीत असल्याची टीका सुरू झाली. कर्नाटकातील सत्ताधारी काँगे्रस आणि भाजप यातील राजकारणाची याला किनार आहे. भाजपपासून म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेपासून लिंगायत समाजाला तोडण्याचा आणि भाजपला सरळ सरळ क ोंडीत पकडण्याचा काँगे्रसचा शुद्ध डाव दिसून येतो. लिंगायत समाजाचा हिंदू धर्माशी म्हणजेच भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध नाही, तर तो बसवेश्‍वरवादी आहे, हे बिंब विण्याचा प्रयत्न पाहावयास मिळतो.
गेल्या काही काळापासून कर्नाटकसह महाराष्ट्रात लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्यावरून आंदोलने, मोर्चे काढले जात होते. संघानं लिंगायत समाजाची मागणी धुडकावून लावण्यासाठी कर्नाटकमधील संत- महंतांच्या गाठी- भेटी घेतल्या होत्या. मात्र, संत-मंहत बधले नाहीत तसंच लिंगायत समाजाचाही तेवढाच रेटा होता. त्यामुळं भाजप बैचेन होता. ही संधी साधत कर्नाटकमध्ये सत्तेत असलेल्या काँगे्रसच्या सिद्धरामय्या सरकारनं नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्यात संत- मंहतांसह आठ जणांचा समावेश होता. या समितीनं लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा दिला पाहिजे, अशी शिफारस केली. या समितीनं कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून आपला अहवाल राज्य सरकारला दिला. याबाबत सरकारनं नुकतीच विस्तारानं चर्चा घडवून आणली. अखेर आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीनं लिंगायत धर्माला अल्पसंख्याक म्हणूनही मान्यता मिळाली पाहिजे, अशी शिफारस केली आहे.?
महाराष्ट्रातही पश्‍चिम महाराष्ट्र व मराठवाडयात लिंगायत समाजाची मोठी संख्या आहे. महाराष्ट्रातील लिंगायत समाजही स्वतंत्र धर्माची मागणी करत आहे. गेल्या काही वर्षात राज्यातही यासाठी मोठंमोठी आंदोलनं, मोर्चे काढले गेले आहे. खासकरून सांगली, सोलापूर व लातूर जिल्ह्यात लिंगायत समाज निर्णायक आहे. कर्नाटकात लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा दिल्यानं राज्यातील सत्ताधारी भाजपला अडचणीचं ठरणार आहे. कर्नाटकमध्ये विरोध केल्यानं महाराष्ट्रातील भाजप लिंगायतांची स्वतंत्र धर्माची मागणी पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळं राज्यातही पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवर याचा परिणाम होणार हे निश्‍चित मानलं जात आहे. महाराष्ट्रात या समाजाची लोकसंख्या नऊ टक्के म्हणजे सुमारे नव्वद लाख आहे. काही जिल्ह्यात या समाजाचं मतदान निर्णायक आहे. लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची मागणी सिद्धरामय्या सरकारनं मान्य केली आहे. राज्य सरकार तशी शिफारस केंद्राकडं करणार आहे. दरम्यान, कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयावर भाजपनं कडाडून टीका केली असून येत्या काळात राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हं आहेत. काँगे्रस सरकारच्या निर्णयावर भाजपनं जोरदार हल्ला चढवला आहे. ‘सिद्धरामय्या गेल्या अनेक दिवसांपासून
लिंगायत समाजाला हिंदू धर्मापासून तोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. धर्माच्या मुद्दयावर त्यांना निवडणुका लढवायच्या आहेत. खरं तर, त्यांना हा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. अशा मुद्यांवर केवळ देशाची संसद निर्णय घेऊ शकते,’ असं भाजपनं म्हटलं आहे. बहुसंख्य लिंगायत लोकसंख्येच्या कर्नाटक राज्य सरकारनं एकदा स्वतंत्र धर्माचा संवैधानिक दर्जा मिळण्याची शिफारस केंद्राकडं केल्यानंतर राजकारण सुरू झालं. केंद्रातील भाजप सरकार टाळाटाळ करीत असल्याची टीका सुरू झाली. कर्नाटकातील सत्ताधारी काँगे्रस आणि भाजप यातील राजकारणाची याला किनार आहे. भाजपपासून म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेपासून लिंगायत समाजाला तोडण्याचा आणि भाजपला सरळ सरळ क ोंडीत पकडण्याचा काँगे्रसचा शुद्ध डाव दिसून येतो. लिंगायत समाजाचा हिंदू धर्माशी म्हणजेच भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध नाही, तर तो बसवेश्‍वरवादी आहे, हे बिंब विण्याचा प्रयत्न पाहावयास मिळतो.
