शिक्षण उपसंचालकांना अधिकार देण्याची मागणी
शालार्थ क्रमांक न दिल्यामुळे राज्यातील अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असून, हे प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांना अधिकार देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली आहे. या मागणीबाबत शिक्षणमंत्री सकारात्मक असून, येत्या दोन दिवसात निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
याबाबत मंत्रालयात शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणूनाथ कडू यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेवून त्यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगितली. यावेळी शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे उल्हास वडोदकर, शिवनाथ दराडे व अनिल बोरनारे उपस्थित होते.कर्मचार्यास वैयक्तिक मान्यता प्रदान केल्यानंतर व शालार्थ क्रमांक दिल्यानंतरच सदर शालार्थ प्रणालीत त्या कर्मचार्यांची माहिती भरून त्यांचे वेतन देता येते. पूर्वी शालार्थ क्रमांक देण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी यांना होते. परंतु शिक्षण आयुक्तांनी दि. 18 नोव्हेंबर 2016 रोजी सदर अधिकार शिक्षण संचालकांना दिले. त्यामुळे शिक्षण संचालक कार्यालयात शालार्थ क्रमांकाचे अनेक प्रस्ताव येऊ लागले. प्रस्तावांवर निर्णय देण्यासाठी शिक्षण संचालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर दिरंगाई होवून, वेतानापासून शिक्षक वंचित राहू लागले. यावर शालेय शिक्षण विभागाने पुन्हा दि. 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दल स्थापन केले. दि. 15 मार्च पर्यंत सर्व प्रस्ताव निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. अद्यापि या प्रस्तावांवर निर्णय न झाल्याने हे प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने शिक्षणमंत्र्यांकडे केली. त्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी सकारात्मक विचार करीत दोन दिवसात निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिल्याचे बोडखे यांनी सांगितले.
याबाबत मंत्रालयात शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणूनाथ कडू यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेवून त्यांना वस्तुस्थिती समजावून सांगितली. यावेळी शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे उल्हास वडोदकर, शिवनाथ दराडे व अनिल बोरनारे उपस्थित होते.कर्मचार्यास वैयक्तिक मान्यता प्रदान केल्यानंतर व शालार्थ क्रमांक दिल्यानंतरच सदर शालार्थ प्रणालीत त्या कर्मचार्यांची माहिती भरून त्यांचे वेतन देता येते. पूर्वी शालार्थ क्रमांक देण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी यांना होते. परंतु शिक्षण आयुक्तांनी दि. 18 नोव्हेंबर 2016 रोजी सदर अधिकार शिक्षण संचालकांना दिले. त्यामुळे शिक्षण संचालक कार्यालयात शालार्थ क्रमांकाचे अनेक प्रस्ताव येऊ लागले. प्रस्तावांवर निर्णय देण्यासाठी शिक्षण संचालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर दिरंगाई होवून, वेतानापासून शिक्षक वंचित राहू लागले. यावर शालेय शिक्षण विभागाने पुन्हा दि. 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दल स्थापन केले. दि. 15 मार्च पर्यंत सर्व प्रस्ताव निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. अद्यापि या प्रस्तावांवर निर्णय न झाल्याने हे प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने शिक्षणमंत्र्यांकडे केली. त्यावर शिक्षणमंत्र्यांनी सकारात्मक विचार करीत दोन दिवसात निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिल्याचे बोडखे यांनी सांगितले.
