दखल - भाजपचा फायदा; डाव्यांचं व काँगे्रसचं नुकसान
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं गेल्या बर्याच वर्षांपासून पूर्वांचल राज्यात काम आहे. त्यातच तिथं ख्रिश्चन व हिंदूमध्ये अनेक वर्षांपासून वाद आहेत. बांगलादेशी घुसखोरांचं वाढतं प्रमाण एकीकडं आणि चर्चनं थेट भाजपविरोधात पवित्रा घेतला. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर पूर्वांचलकडील राज्यांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केलं. दर 15 दिवसांनी त्रिपुरा राज्यात एक केंद्रीय मंत्री दौरा करीत होता. मोदी यांनी स्वतः चार वेळा या छोट्या राज्याचा दौरा केला. कोणत्याही परिस्थितीत त्रिपुरा जिंकायचाच, हा निर्धार भाजपनं केला होता. माणिक सरकार हे चांगले मुख्यमंत्री होते; परंतु डाव्यांच्या 25 वर्षांच्या कारभाराविरोधात नकारात्मक मतदानाचं प्रमाण वाढत होतं. डाव्यांना कधीच आपला शत्रू कोण हे लक्षात आलं नाही.
देशात भाजपविरोधात आघाडी करण्याचा प्रयत्न होत असताना काँगे्रसला सहकार्य करायचं नाही, ही भूमिका डाव्यांनी घेतली. त्याचा परिणाम आता दिसायला लागला आहे. अरुणाचल देशाची सत्ता पूर्वीच भाजपनं मिळविली होती. यापूर्वी काँग्रेस हा त्रिपुरात प्रमुख विरोधी पक्ष होता; परंतु आता ते स्थानही काँग्रेस गमावून बसला आहे. काँग्रेस शून्यावर आली आहे. गेल्या वेळी शून्यावर असलेल्या भाजपनं अवघ्या पाच वर्षांत 41 पर्यंत झेप घेतली आहे. पूर्वांचल प्रदेशातील अन्य राज्यांतही भाजपची दमदार वाटचाल सुरू झाली आहे. मेघालयात काँगे्रसनं सर्वांधिक जागा जिंकल्या असल्या, तरी त्याला सत्तेसाठी अन्य पक्षांची युती करावी लागेल. तशी ती केली नाही, तर गोवा व अन्य राज्यांत जादा जागा मिळूनही वेळीच हालचाल न केल्यानं सत्ता हातची गेली, तसंच मेघालयमध्ये होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पूर्वोत्तरच्या आठ राज्यांपैकी अरुणाचल, आसाम आणि मणिपूर या तीन राज्यातील सत्तेनंतर त्रिपुरा भाजप शासित राज्य होणार आहे. नागालँडमध्येही भाजप मित्रपक्षांच्या मदतीनं सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. अर्थात पूर्वी तिथं भाजप व त्याच्या मित्रपक्षाची सत्ता होती. सिक्क ीममध्ये सत्ताधारी एसडीएफ या पक्षाचा भाजप सहकारी पक्ष आहे. आता फक्त मिझोराममध्ये भाजप सत्तेतून बाहेर आहे. तिथं या वर्षी निवडणूक होणार आहे. त्रिपुरात भाजपनं आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली होती. फक्त भाजपच नाही, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघाशी संबंधीत इतर संघटना, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम या संघटना अनेक वर्षांपासून आदिवासींसोबत काम करत होत्या. त्यामुळं आदिवासींची मोठी ‘व्होट बँक’ भाजपकडं वळवण्यास सुरुवात झाली होती. त्याचं दृश्य स्वरुप या विधानसभा निवडणुकीत दिसून आलं. भाजपनं प्रत्येक साठ मतदारांवर एक प्रमुख नेमला होता आणि प्रत्येक मतदाराची गाठभेट घेऊन त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा फायदा भाजपला झाला. ‘इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ (आयपीएफटी) सोबत भाजपनं आघाडी केली होती. या आघाडीचा भाजपला फायदा झाला आहे. 2013 मध्ये या आघाडीला एकही जागा मिळाली नव्हती. त्रिपुरामधून डावे सत्तेबाहेर गेले असले, तरी सर्वाधिक तोटा हा काँगे्रसचा झाला आहे. काँगे्रसचा राज्य गमावण्याचा आलेख हा खालीखाली चालला आहे. डाव्यांच्या हाती आता केरळ हे एकमेव राज्य उरलं असून गेल्या दोन वर्षांपासून तिथं चालू असलेल्या घडामोडी पाहता मतांच्या धु्रवीकरणावर तिथंही भाजपनं भर दिला आहे. पश्चिम बंगालमधील सत्ता गेल्यानंतर त्रिपुरा हाच डाव्यांचा सर्वांत मोठा ‘लाल किल्ला’ होता. त्याला भाजपनं भगदाड पाडलं आहे. भाजपला त्रिपुरामध्ये मूळ आदिवासी आणि बंगाली यांच्यातील अंतर्गत भांडणाचा फायदा झाला. त्रिपुरालँड समर्थक आयपीएफटीसोबत आघाडीचा भाजपला हा फायदा झाला. त्रिपुरामध्ये 70 टक्के हिंदू हे नाथ
संप्रदायाचे पाईक आहेत. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे या संप्रदायाचे प्रमुख धर्मगुरु आहेत. भाजपनं योगींना त्रिपुरामध्ये स्टार प्रचारक केले होते.
निवडणुकीच्या काही काळ आधी सहकारी पक्ष एनपीपी आणि यूडीपी यांनी भाजपची साथ सोडली होती. गेल्या निवडणुकीत फक्त दोन जागा जिंकणार्या एनपीपीनं या वेळी मेघालयातील क्रमांक दोनचा पक्ष बनण्याकडं घोडदौड केली आहे. या निवडणुकीत सर्वाधिक फायदा हा एनपीपी आणि भाजप यांना होताना दिसतो आहे. भाजप त्यांचे जुने सहक ारी एनपीपी आणि यूडीपी यांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. भाजपचे राम माधव यांनीही मेघालयात सत्ता स्थापन केली जाऊ शकते, याकडं लक्ष वेधलं आहे. गोवा विधानसभेत काँगे्रस सर्वांत मोठा पक्ष होता; मात्र भाजपनं सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केला आणि अपक्ष आणि इतर पक्षांना सोबत घेऊन सत्ता
स्थापन केली होती. तीच रणनीती मेघालयात अवलंबली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; परंतु तसे होऊ नये, म्हणून राहुल गांधी यांनी आता अहमद पटेल यांच्यासारख्या रणनीतीकारांना कामाला लावलं आहे. मेघालयाची सत्ता गेल्या नऊ वर्षांपासून काँगे्रसच्या ताब्यात होती. या वेळी
तिथं चौरंगी लढत (भाजप, एनपीपी आणि यूडीपी आणि काँगे्रेस) झाली. 2013 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत इथं एकाही जागेवर भाजप उमेदवार दुसर्या क्रमांकावरही नव्हते. एनपीपी आणि यूडीपीसोबत भाजपलाही इथं फायदा होताना दिसत आहे. हे दोन्ही पक्ष केंद्रात एनडीएचे सहकारी पक्ष आहेत. शरद पवारांसोबत राष्ट्रवादी काँगˆेस स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे माजी लोकसभाध्यक्ष पी.ए. संगमा यांनी एनपीपी हा पक्ष स्थापन केला होता. 2013 मध्ये एनपीपीला दोन जागा मिळाल्या होत्या. संगमा यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा कॉनरोड संगमा यांच्या खांद्यावर पक्षाची धुरा आली होती. आता संगमा यांच्या मुलाशी संपर्क साधून त्यांना काँग्रेससोबत ठेवण्यावर भर दिला जात आहे.
देशात भाजपविरोधात आघाडी करण्याचा प्रयत्न होत असताना काँगे्रसला सहकार्य करायचं नाही, ही भूमिका डाव्यांनी घेतली. त्याचा परिणाम आता दिसायला लागला आहे. अरुणाचल देशाची सत्ता पूर्वीच भाजपनं मिळविली होती. यापूर्वी काँग्रेस हा त्रिपुरात प्रमुख विरोधी पक्ष होता; परंतु आता ते स्थानही काँग्रेस गमावून बसला आहे. काँग्रेस शून्यावर आली आहे. गेल्या वेळी शून्यावर असलेल्या भाजपनं अवघ्या पाच वर्षांत 41 पर्यंत झेप घेतली आहे. पूर्वांचल प्रदेशातील अन्य राज्यांतही भाजपची दमदार वाटचाल सुरू झाली आहे. मेघालयात काँगे्रसनं सर्वांधिक जागा जिंकल्या असल्या, तरी त्याला सत्तेसाठी अन्य पक्षांची युती करावी लागेल. तशी ती केली नाही, तर गोवा व अन्य राज्यांत जादा जागा मिळूनही वेळीच हालचाल न केल्यानं सत्ता हातची गेली, तसंच मेघालयमध्ये होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पूर्वोत्तरच्या आठ राज्यांपैकी अरुणाचल, आसाम आणि मणिपूर या तीन राज्यातील सत्तेनंतर त्रिपुरा भाजप शासित राज्य होणार आहे. नागालँडमध्येही भाजप मित्रपक्षांच्या मदतीनं सरकार स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. अर्थात पूर्वी तिथं भाजप व त्याच्या मित्रपक्षाची सत्ता होती. सिक्क ीममध्ये सत्ताधारी एसडीएफ या पक्षाचा भाजप सहकारी पक्ष आहे. आता फक्त मिझोराममध्ये भाजप सत्तेतून बाहेर आहे. तिथं या वर्षी निवडणूक होणार आहे. त्रिपुरात भाजपनं आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली होती. फक्त भाजपच नाही, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघाशी संबंधीत इतर संघटना, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम या संघटना अनेक वर्षांपासून आदिवासींसोबत काम करत होत्या. त्यामुळं आदिवासींची मोठी ‘व्होट बँक’ भाजपकडं वळवण्यास सुरुवात झाली होती. त्याचं दृश्य स्वरुप या विधानसभा निवडणुकीत दिसून आलं. भाजपनं प्रत्येक साठ मतदारांवर एक प्रमुख नेमला होता आणि प्रत्येक मतदाराची गाठभेट घेऊन त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा फायदा भाजपला झाला. ‘इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’ (आयपीएफटी) सोबत भाजपनं आघाडी केली होती. या आघाडीचा भाजपला फायदा झाला आहे. 2013 मध्ये या आघाडीला एकही जागा मिळाली नव्हती. त्रिपुरामधून डावे सत्तेबाहेर गेले असले, तरी सर्वाधिक तोटा हा काँगे्रसचा झाला आहे. काँगे्रसचा राज्य गमावण्याचा आलेख हा खालीखाली चालला आहे. डाव्यांच्या हाती आता केरळ हे एकमेव राज्य उरलं असून गेल्या दोन वर्षांपासून तिथं चालू असलेल्या घडामोडी पाहता मतांच्या धु्रवीकरणावर तिथंही भाजपनं भर दिला आहे. पश्चिम बंगालमधील सत्ता गेल्यानंतर त्रिपुरा हाच डाव्यांचा सर्वांत मोठा ‘लाल किल्ला’ होता. त्याला भाजपनं भगदाड पाडलं आहे. भाजपला त्रिपुरामध्ये मूळ आदिवासी आणि बंगाली यांच्यातील अंतर्गत भांडणाचा फायदा झाला. त्रिपुरालँड समर्थक आयपीएफटीसोबत आघाडीचा भाजपला हा फायदा झाला. त्रिपुरामध्ये 70 टक्के हिंदू हे नाथ
संप्रदायाचे पाईक आहेत. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे या संप्रदायाचे प्रमुख धर्मगुरु आहेत. भाजपनं योगींना त्रिपुरामध्ये स्टार प्रचारक केले होते.
निवडणुकीच्या काही काळ आधी सहकारी पक्ष एनपीपी आणि यूडीपी यांनी भाजपची साथ सोडली होती. गेल्या निवडणुकीत फक्त दोन जागा जिंकणार्या एनपीपीनं या वेळी मेघालयातील क्रमांक दोनचा पक्ष बनण्याकडं घोडदौड केली आहे. या निवडणुकीत सर्वाधिक फायदा हा एनपीपी आणि भाजप यांना होताना दिसतो आहे. भाजप त्यांचे जुने सहक ारी एनपीपी आणि यूडीपी यांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. भाजपचे राम माधव यांनीही मेघालयात सत्ता स्थापन केली जाऊ शकते, याकडं लक्ष वेधलं आहे. गोवा विधानसभेत काँगे्रस सर्वांत मोठा पक्ष होता; मात्र भाजपनं सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केला आणि अपक्ष आणि इतर पक्षांना सोबत घेऊन सत्ता
स्थापन केली होती. तीच रणनीती मेघालयात अवलंबली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही; परंतु तसे होऊ नये, म्हणून राहुल गांधी यांनी आता अहमद पटेल यांच्यासारख्या रणनीतीकारांना कामाला लावलं आहे. मेघालयाची सत्ता गेल्या नऊ वर्षांपासून काँगे्रसच्या ताब्यात होती. या वेळी
तिथं चौरंगी लढत (भाजप, एनपीपी आणि यूडीपी आणि काँगे्रेस) झाली. 2013 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत इथं एकाही जागेवर भाजप उमेदवार दुसर्या क्रमांकावरही नव्हते. एनपीपी आणि यूडीपीसोबत भाजपलाही इथं फायदा होताना दिसत आहे. हे दोन्ही पक्ष केंद्रात एनडीएचे सहकारी पक्ष आहेत. शरद पवारांसोबत राष्ट्रवादी काँगˆेस स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे माजी लोकसभाध्यक्ष पी.ए. संगमा यांनी एनपीपी हा पक्ष स्थापन केला होता. 2013 मध्ये एनपीपीला दोन जागा मिळाल्या होत्या. संगमा यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा कॉनरोड संगमा यांच्या खांद्यावर पक्षाची धुरा आली होती. आता संगमा यांच्या मुलाशी संपर्क साधून त्यांना काँग्रेससोबत ठेवण्यावर भर दिला जात आहे.