दखल - नारायणअस्त्र कूटनीतीपुढं निष्प्रभ!

माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना काँग्रेस सोडायला भाग तर पाडली; परंतु काँगे्रसनं जेवढं खेळवलं नाही, त्यापेक्षा जास्त भाजपनं त्यांना खेळवलं. मंत्रिपद द्यायचं वारंवार जाहीर करायचं आणि प्रत्यक्षात शिवसेनेचा विरोध असल्याचं सांगत त्यांना गेल्या पाच महिन्यांपासून लटकवत ठेवलं. राणे यांना मंत्रिमंडळात घेतल्यास शिवसेनेनं सत्तेतून बाहेर पडण्याची धमकी दिली होतीच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तेवढं निमित्त पुरेसं होतं. राणे यांचा उपयोग तर करून घ्यायचा; परंतु त्यांना राज्यात शिरजोर होऊ द्यायचं नाही, अशी ही दुहेरी नीती होती. 

भाजपचा उठसूठ पाणउतारा करणार्‍या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सातत्यानं कडाडून टीका करणार्‍या शिवसेनेच्या पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एक पथ्य नित्यानं पाळलं आहे, ते म्हणजे ते देवेंद्रबाबूंच्या वाट्याला फारसे जात नाहीत. ठाकरे आणि फडणवीस यांचं समजून उमजून राजकारण चालू असल्याचं दिसतं. राणे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या मंत्रिपदाचे अनेक वायदे करण्यात आले. विधान परिषदेची उमेदवारी त्यांनाच मिळणार असं वातावरण तयार करण्यात आलं; परंतु प्रत्यक्षात प्रत्येक वेळी शिवसेनेचा बागुलबुवा दाखवून त्यांना उमेदवारी दिली, तर निवडून येणं कसं अवघड आहे, असं सांगण्यात आलं. राणे मात्र उमेदवारी दिली, की आपण कसं निवडून येऊ, मतांचं आपलं गणित कसं पक्क आहे, असं सांगत होते. नीलेश व नितेश या दोन बंधूंनाही पिताश्रींनी राज्याच्या राजकारणात सक्रीय राहावं, असं वाटत होतं; परंतु राणे यांना झुलवत ठेवत अखेर त्यांच्यापुढं राज्यसभेशिवाय पर्याय नाही, असं वातावरण तयार करण्यात आलं. स्वतः राणे यांचाही राज्यसभेवर जाण्यास विरोध होता; परंतु राजकारणात आपल्या मनाप्रमाणं सारे पत्ते पडत नसतात, हे राणे यांना आता कळून चुकलं असेल. राजकारणात आपण कितीही आक्रमक असलो, तरी कधी कधी आक्रमतेवर मुत्सद्दीपणा मात करतो. राणे यांच्याबाबतीत नेमकं तसं झालं आहे. राणे याचं आता दिल्लीत जाणं नक्की झालं असून आज ते राज्यसभेसाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत.
काँग्रेसचे माजी नेते आणि महाराष्ट्र स्वाभिमानी पक्षाचे सर्वेसर्वा नारायण राणे यांनी शनिवारी भाजपनं दिलेला राज्यसभेतील खासदारकीचा प्रस्ताव मान्य केला. त्यामुळं ते आता अधिकृतरित्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सामील होणार आहेत. येत्या 23 मार्चला राज्यसभेची निवडणूक होत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील सहा जागांचा समावेश आहे. विधानसभेतील संख्याबळाचा विचार केला तर भाजपला तीन उमेदवार राज्यसभेवर पाठवता येतील. त्यामुळं या तीन जागांवर कोणाची वर्णी लागणार, याविषयी राजकीय तर्कवितर्कांना उधाण आलं होतं. राणेंनी भाजपची ऑफर स्वीकारल्यानं भाजपचा एक उमेदवार निश्‍चित झाला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळविकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी अगोदरच उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. सुरुवातीला राणे राज्यसभेवर जाण्यासाठी फारसे उत्सुक नव्हते. मात्र, भाजपनं त्यांचं मतपरिवर्तन करण्यात यश मिळवलं. तेलुगु देसम पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडला आहे. राणे यांना राज्याच्या राजकारणात ठेवलं आणि त्यांना मंत्रिपद दिलं, तर शिवसेना कधीही सत्तेतून बाहेर पडण्याची शक्यता होती. एक एक मित्रपक्ष गमावणं आता भाजपला परवडणारं नाही. त्यातच राणे राज्यात राहून मुख्यमंत्र्यांची डोकेदुःखी वाढवण्याची शक्यता होती. त्यामुळं त्यांना दिल्लीत पाठविलं, की मुख्यमंत्र्यांना शांतचित्तानं राज्यात काम करता येईल. पुढच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रावर भाजपची भिस्त आहे. त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांना मुक्तहस्ते काम करू दिलं, तरच भाजपच्या आहे, त्या जागा टिकवून आणखी जागांची अपेक्षा करता येईल. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचं आणि मुख्यमंत्र्यांच गूळपीठ चांगलंच जमतं आहे. राणे यांनाही त्यांच्या मतदारसंघातलं वैद्यकीय महाविद्यालय आणि मुलांचं राजकारण जास्त महत्वाचं वाटतं. पक्षाच्या नावात स्वाभिमान असला, तरी प्रसंगी तो बाजूला ठेवून तडजोड करावी लागते. राणे यांची माघार त्यादृष्टीनं महत्त्वाची आहे. 
सुरुवातीला भाजपच्या प्रस्तावावर राणे यांनी विचार करून निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली. राज्यसभेसाठी ते फारसे उत्सुक नव्हते. त्यांना केंद्रात नव्हे, तर राज्याच्या राजकारणातच रस असल्याचं सांगण्यात येत होतं. शनिवारी भाजपकडून एक अनपेक्षित नाव पुढं आले. गैरव्यवहाराच्या आरोपामुळं सध्या मंत्रिमंडळातून बाहेर असलेले माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना उमेदवारी देण्याविषयी भाजपच्या गोटात जोरदार खलबतं सुरू आहेत. खडसे यांच्यावरील गैरव्यवहाराचे आरोप सिद्ध होऊ न शकल्यामुळं त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात समाविष्ठ करण्यासाठी समर्थकांकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सातत्यानं दबाव आणला जात आहे. खुद्द खडसे यांनीही जाहीर व्यासपीठांवर आपल्या मनातील खदखद बोलून फडणवीस यांना अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केलं आहे. त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांनी खडसे यांना थेट दिल्लीत पाठवण्याची चाणाक्ष खेळी खेळल्याची शक्यता आहे. जेणेकरून खडसे यांना न्याय दिल्याचंही भासवता येईल आणि दुसरीकडं राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यापासून त्यांना दूरही ठेवता येईल. मात्र, खडसे यांना हा प्रस्ताव कितपत मान्य होईल, याबाबत शंकाच आहे. खडसे यांची आमदारकी अजून शिल्लक आहे. त्यांना राज्यसभेवर पाठवून त्यांची राज्य सरकारवर होणारी टीका थांबविण्याची चाणक्यनीती मुख्यमंत्री अवलंबू पाहत आहेत. खडसे यांना केंद्रात जाण्यास अजिबात रस नाही; परंतु पक्षश्रेष्ठींपुढं त्यांचं काहीच चालणार नाही. फारच असह्य झालं, तर मात्र त्यांनी पूर्वी दिलेल्या इशार्‍यानुसार ते काँग्रेस, राष्ट्रवादीपैकी एका पक्षाला जवळ करण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांची एक नीती यशस्वी झाली असली, तरी दुसरी नीती यशस्वी होते, की नाही, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.