दखल - भारतात खरंच लोकशाही आहे?
देशात गेल्या चार दिवसांपूर्वी प्रजासत्ताक दिन साजरा झाला. भारतीय राज्यघटना स्वीकारून 69 वर्षे झाली; परंतु अजूनही भारतात खरंच लोकशाही आहे का, असा प्रश्‍न विचारल्यामुळं अनेकांच्या मनात संशय निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारताचा कारभार राज्यघटनेच्या तत्त्वानुसार चालत असेल तर कायदा हातात घेण्याची भाषा या देशाचे मंत्री कसे करू शकतात, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यातही अशिक्षित किंवा राज्यघटनेची, प्रशासनाची माहिती नसलेल्या एखाद्या मंत्र्यांनं एखादं विधान केलं, तर समजू शकतं; परंतु वर्षानुवर्षे नोकरशाहीत राहिलेले आणि आता मंत्रिपदाची झुल अंगावर घेतलेलेेही बेजबाबदार विधानं करायला लागेल, तर देशात लोकशाही आहे, की ठराविक लोकांची सत्ता असा जो प्रश्‍न रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांना पडला, तो रास्त आहे, असं म्हणावं लागेल.
गेल्या काही दिवसांपासून करणी सेनेनं कुणाचं मुंडकं कापण्याचं, कुणाचं नाक कापण्याचं जे धमकी सत्र सुरू केलं आहे, ते पाहता आणि हरयाणात शाळकरी मुलांच्या बसवर झालेला हल्ला तसंच कल्याणच्या भानुसागर या चित्रपटगृहांसमोर झालेला बाँबस्फोट पाहता देशात लोकशाही आहे, की झुंडशाही असा प्रश्‍न कुणाला पडला, तर त्यावर काय उत्तर आहे? सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला आदेश सरकार पाळू शकत नसेल आणि कायदा हातात घेणार्‍यांना रोखू शकत नसेल, तर देशात कोणती व्यवस्था आहे? प्रशासनावर, ठेकेदारांवर लोकप्रतिनिधींचं नियंत्रण असायलाच हवं. त्याबाबत दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही; परंतु प्रशासनावर एकतर नियंत्रण ठेवायचं नाही, दुसरीकडं त्यांना कारभारही नीट करू द्यायचा नाही अशा कात्रीत मंत्री अडकले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासमोर बोलण्याची कुणाची हिमंत नाही. तिथं काही चालत नाही. त्यामुळं अधिकार्‍यांवर राग काढून मोकळं व्हायचं असा मंत्र्यांचा एकूण खाक्या दिसतो. देशाच्या गृहराज्यमंत्र्यांची जबाबदारी कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्याची असते. तेच जर डॉक्टरांना गोळ्या घालण्याची भाषा करीत असतील, तर त्यांच्याच एका सहकार्‍यानं ठेकेदाराचा गळा कापण्याची भाषा केली, तर त्याला दोष कसा द्यायचा? एरव्ही नितीन गडकरी कार्यक्षम मंत्री म्हणून ओळखले जातात. ते कधी वादग्रस्त विधानं करीत नाहीत; परंतु अलिकडच्या काळात त्यांना काय झालं आहे, ते कळत नाही. रस्त्याचं काम निकृष्ट केलं, तर ठेकेदाराला रोडरोलरखाली चिरडण्याची भाषा त्यांनी नगर जिल्ह्यात भाळवणी इथं सव्वादोन वर्षांपूर्वी केली होती, तर मुंबईत नौदल अधिकार्‍यांविरोधातही वादगस्त विधान केलं होतं.
सध्या देशात पˆशासकीय अधिकार्‍यांकडून निर्णय घेतले जात नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. अधिकार्‍यांनी घेतलेल्या निर्णयांना किंमत दिली जात नाही. आपल्याला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकवलं जाईल की काय, अशी भीती त्यांच्यात आहे, अशी टीका डॉ. राजन केली आहे. मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच दावोस येथील आर्थिक परिषदेत जागतिक समुदायापुढं लोकशाही वातावरण आणि प्रगतीपथावर असलेला देश म्हणून भारताचं चित्र रंगवलं होतं; मात्र डॉ. राजन यांनी मोदींच्या या दाव्याविषयी शंका उपस्थित केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी दावोसमध्ये लोकशाही, भौगोलिकता आणि गतिमानता या तीन गोष्टी भारताच्या भविष्याला एकत्रितपणे आकार देत असल्याचं म्हटले होतं. याच मार्गावरून भारत प्रगतीच्या दिशेनं वाटचाल करेल. त्यासाठी सुधारणा, त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यामधून होणारा कायापालट हा आमच्या सरकारचा त्रिसूत्री मंत्र असल्याचं मोदींनी सांगितलं होतं. मात्र, डॉ. राजन यांनी मोदींच्या या मतांशी असमहती दर्शवली. मोदी सरकारच्या आतापर्यंतच्या कारभाराला लोकशाही म्हणता येईल का, असा सवालही त्यांनी या वेळी उपस्थित केला. दिवसेंदिवस सर्व गोष्टी एकाच ठिकाणी केंद्रित होत आहेत का?, आपण एका छोटया कंपूच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकत आहोत का? 2.5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था चालवण्याची क्षमता आपल्यात आहे का, याचाही विचार व्हायला हवा, असं मत त्यांनी मांडलं होतं. ड़ॉ. राजन यांनी टीका केल्यानंतर त्यांच्यावर तुटून पडणार्‍यांचा एक मोठा वर्ग आहे. या वर्गानं लगेच खाल्ल्या मीठाला जागण्याचा सल्ला दिला, तर काहींना डॉ. राजन हे काँग्रेसच्या हातचं बाहुल वाटतं. त्यांना एकतर डॉ. राजन यांचा अभ्यासूपणा, त्यांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर असलेला विश्‍वास आणि कुणाचं ही मांडलिक न होण्याइतका खमकेपणा त्यांच्याकडं आहे हे माहीत नसावं. गव्हर्नरपदाला मुदतवाढ मिळावी, म्हणून त्यांनी कुणाची हांजीहांजी केली नाही. नोटाबंदीसारख्या निर्णयांना त्यांनी विरोध केला होता. अगदी पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना त्यांनी दबाव झुगारून पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्ता जपली होती. हे एकदा लक्षात घेतलं तर डॉ. राजन यांच्यावर आरोप करणार्‍यांची लायकी काय आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही.
माजी नोकरशहा असलेले आर. के. सिंह यांनी गेल्या चार वर्षांपूर्वी राजकारणात पर्दापण केलं होतं. 2014 मध्ये त्यांना भाजपनं लोकसभेची उमेदवारी दिली. नंतर त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला. ऊर्जा खात्याचं राज्यमंत्रिपद त्यांच्याकडं देण्यात आलं. सिंह यांनी आता वादग्रस्त वक्तव्य करून खळबळ उडवून दिली आहे. जर कोणी ठेकेदारानं माझ्या खासदार निधीतून होणार्‍या कामात अपहार केला, तर त्याचा गळा कापू, त्याला तुरूंगात धाडू, अशी धमकीच त्यांनी आरा (बिहार) या त्यांच्या मतदारसंघातील एका कार्यक्रमात दिली. एका केंद्रीय मंत्र्यानं अशा प्रकारचं वक्तव्य केल्यानं खळबळ उडाली आहे. केंद्राच्या वीज योजना योग्यरितीनं पूर्ण केल्या जातील. जर या कामात अनियमितता दिसून आली, तर संबंधित व्यक्तीचा गळा कापू. त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला तुरूंगात टाकू, असे ते म्हणाले. प्रामाणिकपणासाठी सिंह हे प्रसिद्ध आहेत. ते निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांना देशाचा कारभार लोकशाही पद्धतीनं चालतो, हे माहित असायला हवं. एखाद्यानं भ्रष्टाचार केला, तर त्याच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा पोलिसांत तक्रार दाखल करायला हवी. त्याचा तपास झाल्यानंतर आरोपपत्र न्यायालयात दाखल होतं. तिथं आरोप सिद्ध झाल्यानंतर दोषींना काय शिक्षा द्यायची, ती कुठल्या कलमानुसार द्यायची, हे न्यायालय ठरवितं. सिंह यांच्यासारख्या उच्चतम अधिकारीपद भूषविलेल्यांना हे माहीत असलं पाहिजे. जिल्हा दंंडाधिकारी म्हणून त्यांनी काम केलं असलं, तरी न्यायालय व जिल्हा दंडाधिकार्‍यांचे अधिकार कोणते, हे राज्य घटनेनं स्पष्ट केलं आहे. दोन दंडाधिकार्‍यांच्या अधिकारांच्या सीमारेषा पुसट नाहीत, तर पुरेशा स्पष्ट आहेत. याचं भान सिंह यांना असायलाच हवं. ज्यात अधिकाधिक लोकांना फायदा होईल, अशा विकास योजना असाव्यात. टेंडर हे दक्षतेवर आधारित असावेत आणि त्याची निर्मिती ही गुणवत्तापूर्ण झाली पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह मात्र योग्य आहे. 2015 मधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपची वाईट कामगिरी झाली होती. त्या वेळी याच सिंह यांनी तिकीट वाटपात गडबड झाल्याचा आरोप केला होता. त्या वेळी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी त्यांना समज दिली होती; परंतु मूळ स्वभाव त्यांची काही पाठ सोडायला तयार नाही.
