दखल - घोटाळ्यांत अडकलेलं सरकार
महाराष्ट्र सरकार स्वच्छ असल्याचा डांगोरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कितीही पिटत असले, तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचं चित्र मंगळवारी विधिमंडळात झालेल्या आरोपावरून पुढं आलं. आरोप करणारे नेते बेजबाबदार नाहीत. त्याअगोदर एकनाथ खडसे यांनी उंदीर मारण्यावरून राज्य सरकारची अब्रु वेशीला टांगली होती.
सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी त्यावर कितीही स्पष्टीकरण दिलं असलं, तरी सत्तेतल्या सहभागी असलेल्या शिवसेनेचं जिथं समाधान झालं नाही, तिथं अन्य पक्षांचं कसं होईल? आता तर म्हाडा पˆाधिकरण हे घोटाळ्यांचे आगार झालं असून, गेल्या साडेतीन वर्षांत त्यांना परवडणारं एकही घर बांधता आलं नसलं तरी कोटयावधी रुपयांचे घोटाळे मात्र राजरोस सुरू असल्याचा घणाघाती हल्ला विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत सरकारवर चढवला. पवई येथील 10 हजार चौरस मीटरचा भूखंड न्यायालयात खोटं शपथपत्र सादर करून म्हाडा अधिकार्‍यांनी पॉपकॉर्न इंडस्ट्रीजला कसा दिला, याचं उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच द्यावं, असे आव्हान मुंडे यांनी दिलं. म्हाडामध्ये केवळ खासगी विकासकांचंच चांगभले करण्याचे उद्योग अधिकार्‍यांकडून करण्यात येत असून पॉपकॉर्न इंडस्ट्रीजला दिलेला मोक्याचा भूखंड हे त्याचं प्रतिनिधिक उदाहरण आहे. या जागेची बाजारभावानुसार किंमत 1600 कोटी रुपये आहे. 1999 साली हा भूखंड जयकृष्ण इंडस्ट्रीजला हॉटेल बांधण्यासाठी देण्याचा निर्णय म्हाडानं घेतला होता. मात्र, त्यानंतर सत्ता बदलताच हा निर्णय बदलण्यात आला. त्यानंतर 2004 साली सदर भूखंड हॉटेल व्यवसायासाठी 90 वर्षांच्या भाडेपट्टयावर देण्यासाठी खुल्या निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यात पॉपकॉर्न कंपनीनं 22 कोटी 22 लाख रुपयांचा सर्वोच्च देकार दिला आणि म्हाडानं त्यांच्याकडून पाच कोटी 55 लाख रुपये इतकी रक्कम जमा करून घेतली. या निविदेला जयकृष्ण इंडस्ट्रीजनं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. या कोर्टबाजीत बराच कालावधी लोटल्यानंतर जमिनीच्या वाढत्या किमती आणि पॉपकॉर्न व जयकृष्णकडून मिळत असलेली रक्कम यातील तफावत लक्षात घेऊन म्हाडानं जमीन देण्याचा निर्णय रद्द केला. त्याविरोधात दोन्ही कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर 2014 मध्ये पॉपकॉर्नच्या नवीन प्रस्तावावर विचार करावा व त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असं सांगितलं. दरम्यान, म्हाडानं 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र करून म्हाडातर्फे सदर जागेवर गृहनिर्माण योजना राबविण्यासाठी परवानगी मागितली. यानंतर अचानक म्हाडाच्या अधिकार्‍यांनी आपल्याच भूमिकेत वेळोवेळी बदल केल्याचं दिसून येतं. 2017 मध्ये न्यायालयाने याचिका रद्द केली असली, तरी म्हाडानं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खोटया शपथपत्रानं पॉपकॉर्न प्रॉपर्टीजचा या भूखंडावर दावा निर्माण झालेला आहे. सदरची बाब शासनाच्या निदर्शनास येऊन चार महिने झाले, तरी कोणावरही जबाबदारी का निश्‍चित करण्यात आली नाही असा सवाल मुंडे यांनी केला.
नमो अ‍ॅपवरून विविध आरोप-प्रत्यारोप होत असतानाच राज्यातही सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित एका खासगी संस्थेच्या अ‍ॅपवर राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून माहिती पुरविण्यात आल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी केला. या संस्थेची पार्श्‍वभूमी काय, या संस्थेला नागपूरचं पाठबळ आहे का, असे अनेक प्रश्‍न चव्हाण यांनी उपस्थित केले आहेत. राज्य शासनाच्या वतीने महामित्र हे समाजमाध्यमांचा वापर करणार्‍यांसाठी अ‍ॅप तयार केले. गेल्या वर्षी अनुलोम या संघाशी संबंधित संस्थेनं अ‍ॅप तयार केले होते. या संस्थेनं तयार केलेले अ‍ॅप आणि राज्य शासनाच्या महामित्रच्या सोर्स कोडमध्ये साम्य आढळून आलं आहे. महामित्रचा संपूर्ण डाटाबेस अनूलोमच्या संकेतस्थळावरूनच केला जात असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला. राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने जमा केलेली माहिती अनुलोम या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संस्थेला कशी काय दिली जाते, असा सवालही चव्हाण यांनी केला. माहिती हस्तांतरित करण्याकरिता आदान-पˆदानाचा करार राज्य शासन आणि या संस्थेमध्ये झाला आहे का, वापरकर्त्यांची संमती शासनानं घेतली आहे का, असे अनेक पˆश्‍न चव्हाण यांनी उपस्थित केले. शासकीय मोबाईल अ‍ॅपवरील वापरकर्त्यांचा डेटा संमतीशिवाय खासगी संस्थेला हस्तांतरित करण्यात आला आहे. याबाबत शासनानं दिलगिरी व्यक्त करावी. अनुलोम या संस्थेची पार्श्‍वभूमी काय आहे, संघाच्या कार्यकर्त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय अ‍ॅप सुरू करण्यात आले आहे का, असे प्रश्‍नही चव्हाण यांनी उपस्थित केले आहेत. महामित्र या उपक्रमासाठी कोणतीही खासगी माहिती विचारण्यात आलेली नव्हती. सहभागी होणार्‍या व्यक्तींची खातरजमा होण्यासाठी तसेच उपक्रमातील पुढील कार्यवाहीबाबत तपशील देण्यासाठी केवळ मोबाइल क्रमांक आणि ई-मेल पत्ता नोंदविण्यास सांगण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त कोणतीही खासगी अथवा गोपनीय माहिती मागितली नव्हती. ही सर्व माहिती अ‍ॅपवर सुरक्षित आहे. ती कोणत्याही खासगी संस्थेला देण्याचा प्रश्‍नच नाही, असे निवेदन सरकारच्या वतीनं गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेत केलं, तरी चव्हाण यांनी उपस्थित केलेले अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत राहिले.
भाजप-शिवसेना सरकारमधील गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावरील भष्टाचाराच्या आरोपांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी जाहीर झाली, पण अद्याप अहवाल आलेला नाही. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावरील आरोपांबाबत नेमलेल्या के. पी. बक्षी समितीचा अहवालही गुलदस्त्यात आहे. राज्य सरकारमध्ये धमक असेल, तर मंत्र्यांविरोधातील चौकशी अहवाल विधिमंडळात सादर करा, असे आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेस गटनेते जयंत पाटील यांनी दिले. सत्तेतील भागीदार शिवसेनाच भाजपच्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत पुस्तिका काढत असल्याचा टोलाही पाटील यांनी लगावला. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी एम.पी. मिल कंपाऊंडमधील जागेत पोलिसांसाठी असलेल्या भूखंडावर खासगी बिल्डरला इमारत उभारण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप झाल्यावर त्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्तांमार्फत चौकशी जाहीर केली. त्या चौकशीचे काय झाले, चौकशी कुठवर आली आहे, अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती पाटील यांनी केली. ती जर होत नसेल, तर मग न्यायालयीन चौकशी का नाही करत, असा सवालही त्यांनी केला. देसाई यांनी एमआयडीसीच्या जमिनी मोकळ्या करण्याबाबत केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी के. पी. बक्षी समिती नेमली. त्या समितीनं अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्याचं समजतं. मग सरकारनं आतापर्यंत अहवाल जाहीर का नाही केला, असा सवाल करत राज्य सरकारमध्ये धमक असेल, तर या मंत्र्यांविरोधातील चौकशींचे अहवाल विधिमंडळात सादर करावेत, असं आव्हान पाटील यांनी दिलं. राज्य सरकार भ्रष्टाचाराचे आरोप असणार्‍या अधिकार्‍यांना पाठीशी घालते, अशी टीका करत पाटील यांनी राधेश्याम मोपलवार यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोलापुरातील महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर बंगला बांधला आहे. ते प्रकरण गाजत आहे. पण सहकारमंत्री असल्यानं देशमुखांच्या बंगल्यावर कारवाई होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत उत्तर द्यावं, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली. कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या नातेवाइकांनाच कृषी साहित्य-अवजारांचे वाटप झाल्याचे अनेक प्रकार माहिती अधिकारातून उघड झाले आहेत. विहीर नाही, वीज जोडणी नाही तरी अनेकांना कृषीपंप मंजूर झाले. दुसर्‍या एका प्रकरणात कचरे नावाच्या मृत व्यक्तीच्या नावानं पीव्हीसी पाइप मंजूर झाले आणि साहित्य मिळाल्याची पोचपावतीही मृत व्यक्तीच्या सहीनं लावण्यात आली, असं पाटील यांनी सांगितलं. यावरून राज्य सरकारमधील मंत्र्यांचा भ्रष्ट कारभार उघड झाला.
सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी त्यावर कितीही स्पष्टीकरण दिलं असलं, तरी सत्तेतल्या सहभागी असलेल्या शिवसेनेचं जिथं समाधान झालं नाही, तिथं अन्य पक्षांचं कसं होईल? आता तर म्हाडा पˆाधिकरण हे घोटाळ्यांचे आगार झालं असून, गेल्या साडेतीन वर्षांत त्यांना परवडणारं एकही घर बांधता आलं नसलं तरी कोटयावधी रुपयांचे घोटाळे मात्र राजरोस सुरू असल्याचा घणाघाती हल्ला विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत सरकारवर चढवला. पवई येथील 10 हजार चौरस मीटरचा भूखंड न्यायालयात खोटं शपथपत्र सादर करून म्हाडा अधिकार्‍यांनी पॉपकॉर्न इंडस्ट्रीजला कसा दिला, याचं उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच द्यावं, असे आव्हान मुंडे यांनी दिलं. म्हाडामध्ये केवळ खासगी विकासकांचंच चांगभले करण्याचे उद्योग अधिकार्‍यांकडून करण्यात येत असून पॉपकॉर्न इंडस्ट्रीजला दिलेला मोक्याचा भूखंड हे त्याचं प्रतिनिधिक उदाहरण आहे. या जागेची बाजारभावानुसार किंमत 1600 कोटी रुपये आहे. 1999 साली हा भूखंड जयकृष्ण इंडस्ट्रीजला हॉटेल बांधण्यासाठी देण्याचा निर्णय म्हाडानं घेतला होता. मात्र, त्यानंतर सत्ता बदलताच हा निर्णय बदलण्यात आला. त्यानंतर 2004 साली सदर भूखंड हॉटेल व्यवसायासाठी 90 वर्षांच्या भाडेपट्टयावर देण्यासाठी खुल्या निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यात पॉपकॉर्न कंपनीनं 22 कोटी 22 लाख रुपयांचा सर्वोच्च देकार दिला आणि म्हाडानं त्यांच्याकडून पाच कोटी 55 लाख रुपये इतकी रक्कम जमा करून घेतली. या निविदेला जयकृष्ण इंडस्ट्रीजनं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. या कोर्टबाजीत बराच कालावधी लोटल्यानंतर जमिनीच्या वाढत्या किमती आणि पॉपकॉर्न व जयकृष्णकडून मिळत असलेली रक्कम यातील तफावत लक्षात घेऊन म्हाडानं जमीन देण्याचा निर्णय रद्द केला. त्याविरोधात दोन्ही कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर 2014 मध्ये पॉपकॉर्नच्या नवीन प्रस्तावावर विचार करावा व त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असं सांगितलं. दरम्यान, म्हाडानं 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र करून म्हाडातर्फे सदर जागेवर गृहनिर्माण योजना राबविण्यासाठी परवानगी मागितली. यानंतर अचानक म्हाडाच्या अधिकार्‍यांनी आपल्याच भूमिकेत वेळोवेळी बदल केल्याचं दिसून येतं. 2017 मध्ये न्यायालयाने याचिका रद्द केली असली, तरी म्हाडानं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खोटया शपथपत्रानं पॉपकॉर्न प्रॉपर्टीजचा या भूखंडावर दावा निर्माण झालेला आहे. सदरची बाब शासनाच्या निदर्शनास येऊन चार महिने झाले, तरी कोणावरही जबाबदारी का निश्‍चित करण्यात आली नाही असा सवाल मुंडे यांनी केला.
नमो अ‍ॅपवरून विविध आरोप-प्रत्यारोप होत असतानाच राज्यातही सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित एका खासगी संस्थेच्या अ‍ॅपवर राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून माहिती पुरविण्यात आल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी केला. या संस्थेची पार्श्‍वभूमी काय, या संस्थेला नागपूरचं पाठबळ आहे का, असे अनेक प्रश्‍न चव्हाण यांनी उपस्थित केले आहेत. राज्य शासनाच्या वतीने महामित्र हे समाजमाध्यमांचा वापर करणार्‍यांसाठी अ‍ॅप तयार केले. गेल्या वर्षी अनुलोम या संघाशी संबंधित संस्थेनं अ‍ॅप तयार केले होते. या संस्थेनं तयार केलेले अ‍ॅप आणि राज्य शासनाच्या महामित्रच्या सोर्स कोडमध्ये साम्य आढळून आलं आहे. महामित्रचा संपूर्ण डाटाबेस अनूलोमच्या संकेतस्थळावरूनच केला जात असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला. राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने जमा केलेली माहिती अनुलोम या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संस्थेला कशी काय दिली जाते, असा सवालही चव्हाण यांनी केला. माहिती हस्तांतरित करण्याकरिता आदान-पˆदानाचा करार राज्य शासन आणि या संस्थेमध्ये झाला आहे का, वापरकर्त्यांची संमती शासनानं घेतली आहे का, असे अनेक पˆश्‍न चव्हाण यांनी उपस्थित केले. शासकीय मोबाईल अ‍ॅपवरील वापरकर्त्यांचा डेटा संमतीशिवाय खासगी संस्थेला हस्तांतरित करण्यात आला आहे. याबाबत शासनानं दिलगिरी व्यक्त करावी. अनुलोम या संस्थेची पार्श्‍वभूमी काय आहे, संघाच्या कार्यकर्त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासकीय अ‍ॅप सुरू करण्यात आले आहे का, असे प्रश्‍नही चव्हाण यांनी उपस्थित केले आहेत. महामित्र या उपक्रमासाठी कोणतीही खासगी माहिती विचारण्यात आलेली नव्हती. सहभागी होणार्‍या व्यक्तींची खातरजमा होण्यासाठी तसेच उपक्रमातील पुढील कार्यवाहीबाबत तपशील देण्यासाठी केवळ मोबाइल क्रमांक आणि ई-मेल पत्ता नोंदविण्यास सांगण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त कोणतीही खासगी अथवा गोपनीय माहिती मागितली नव्हती. ही सर्व माहिती अ‍ॅपवर सुरक्षित आहे. ती कोणत्याही खासगी संस्थेला देण्याचा प्रश्‍नच नाही, असे निवेदन सरकारच्या वतीनं गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेत केलं, तरी चव्हाण यांनी उपस्थित केलेले अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत राहिले.
भाजप-शिवसेना सरकारमधील गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावरील भष्टाचाराच्या आरोपांची लोकायुक्तांमार्फत चौकशी जाहीर झाली, पण अद्याप अहवाल आलेला नाही. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावरील आरोपांबाबत नेमलेल्या के. पी. बक्षी समितीचा अहवालही गुलदस्त्यात आहे. राज्य सरकारमध्ये धमक असेल, तर मंत्र्यांविरोधातील चौकशी अहवाल विधिमंडळात सादर करा, असे आव्हान राष्ट्रवादी काँग्रेस गटनेते जयंत पाटील यांनी दिले. सत्तेतील भागीदार शिवसेनाच भाजपच्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत पुस्तिका काढत असल्याचा टोलाही पाटील यांनी लगावला. गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी एम.पी. मिल कंपाऊंडमधील जागेत पोलिसांसाठी असलेल्या भूखंडावर खासगी बिल्डरला इमारत उभारण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप झाल्यावर त्या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्तांमार्फत चौकशी जाहीर केली. त्या चौकशीचे काय झाले, चौकशी कुठवर आली आहे, अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती पाटील यांनी केली. ती जर होत नसेल, तर मग न्यायालयीन चौकशी का नाही करत, असा सवालही त्यांनी केला. देसाई यांनी एमआयडीसीच्या जमिनी मोकळ्या करण्याबाबत केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी के. पी. बक्षी समिती नेमली. त्या समितीनं अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्याचं समजतं. मग सरकारनं आतापर्यंत अहवाल जाहीर का नाही केला, असा सवाल करत राज्य सरकारमध्ये धमक असेल, तर या मंत्र्यांविरोधातील चौकशींचे अहवाल विधिमंडळात सादर करावेत, असं आव्हान पाटील यांनी दिलं. राज्य सरकार भ्रष्टाचाराचे आरोप असणार्‍या अधिकार्‍यांना पाठीशी घालते, अशी टीका करत पाटील यांनी राधेश्याम मोपलवार यांच्या प्रकरणाचा उल्लेख केला. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोलापुरातील महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडावर बंगला बांधला आहे. ते प्रकरण गाजत आहे. पण सहकारमंत्री असल्यानं देशमुखांच्या बंगल्यावर कारवाई होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत उत्तर द्यावं, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली. कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या नातेवाइकांनाच कृषी साहित्य-अवजारांचे वाटप झाल्याचे अनेक प्रकार माहिती अधिकारातून उघड झाले आहेत. विहीर नाही, वीज जोडणी नाही तरी अनेकांना कृषीपंप मंजूर झाले. दुसर्‍या एका प्रकरणात कचरे नावाच्या मृत व्यक्तीच्या नावानं पीव्हीसी पाइप मंजूर झाले आणि साहित्य मिळाल्याची पोचपावतीही मृत व्यक्तीच्या सहीनं लावण्यात आली, असं पाटील यांनी सांगितलं. यावरून राज्य सरकारमधील मंत्र्यांचा भ्रष्ट कारभार उघड झाला.
