दखल - काँग्रेसची निवडणूकपूर्व मोर्चेबांधणी
काँगे्रसचं 84 वं महाधिवेशन दिल्लीत पार पडलं. राहुल गांधी काँगे्रसचे अध्यक्ष झाल्यानंतरचं हे पहिलंच अधिवेशन होतं. त्यामुळं या अधिवेशनाकडं सर्वाचं लक्ष लागणं स्वाभावीक होतं. गेल्या आठ-नऊ महिन्यांपासून राहुल यांची प्रतिमा पोक्त नेता अशी व्हायला लागली आहे. पक्षानं दिलेली जबाबदारी स्वीकारण्याबरोबरच चूक झाली, तर ती मान्य करण्याइतपत मोठेपण त्यांच्याकडं आलं आहे. राहुल गांधी पूर्वी ज्येष्ठांचा अवमान करायचे, फाईली फेकून द्यायचे, मित्रपक्षांच्या नेत्यांविषयी कडवटपणानं बोलायचे, स्वबळाचा नारा द्यायचे; परंतु आता त्यांना परिस्थितीनं पोक्त बनविलं आहे. भाजपच्या विजयाचा वारू चौखुर उधळतो आहे.
काँगे्रसची कधी नव्हे, एवढी वाताहात झाली आहे. आता सुधारलो नाही, तर पक्षाचं अस्तित्त्वच संपेल, अशी भीती वाटायला लागली होती. भाजपच्या विरोधातील मतांचं विभाजन टळलं आणि चांगला पर्याय दिला, तर भाजपचं काँगे्रसमुक्त भारताचं स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही, हे काँगे्रसजणांच्या लक्षात यायला लागलं आहे. भाजपविरोधी पक्षांची स्थिती काँगे्रसपेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळं काँगे्रसच्या अधिवेशनात काही नवेे पायंडे पाडण्यात आले. त्याचबरोबर भाजपचं आव्हान पेलण्यासाठी किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र येण्याचा जो ठराव केला, तो जास्त महत्त्वाचा आहे. निवडणुकीअगोदर एकत्र येण्याची ही सुरुवात आहे.
विरोधी पक्ष एकत्र आल्यास भाजपला आव्हान देता येऊ शकतं, याची खात्री उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालानं दिल्यानं काँगे्रसनं निवडणूकपूर्व आघाडीची संकेत दिले आहेत. समविचारी पक्षांना एकत्र आणून निवडणूकपूर्व आघाडी करण्याचा ठराव काँगे्रसच्या महा अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला. पूर्वी ‘यूपीए’ सत्तेवर आल्यानंतर आघाडीतील घटक पक्षांना एकत्रित बांधण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. आता 2019 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीसाठीही अशाच रीतीने ‘समान कार्यक्रम’ आखण्यात येणार असून त्याद्वारे आघाडीची मोट बांधण्याचा इरादा ठरावाद्वारे स्पष्ट करण्यात आला. राहुल गांधी आणि माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीवर हल्ला चढवला. देशाच्या घटनात्मक मूल्यांवर आघात होत असून स्वातंत्र्य ही संकल्पनाच संकटात आली आहे. घटनेचे रक्षण करण्यासाठी काँगे्रस कुठलाही त्याग करण्यास तयार आहे. देशाला फुटीर शक्तीमुळे धोका निर्माण झाला असून त्याविरोधात एकत्रितपणे लढण्याची गरज आहे, असा ठरावही या अधिवेशनात करण्यात आला. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा भाजपचा प्रस्ताव अव्यवहार्य असून त्याचे विपरीत परिणाम होतील. निवडणूक प्रक्रियेची विश्‍वासार्हता अबाधित ठेवण्यासाठी अनेक देशांनी निवडणुकीत मतपत्रिकांचा वापर सुरू केला आहे. भारतातही पूर्वीप्रमाणे मतपत्रिकांचा वापर करावा. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबत साशंकता असल्यानं मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेणं आवश्यक आहे, असा ठरावही काँगे्रसच्या अधिवेशनात करण्यात आला. मतपत्रिकांची प्रक्रिया वेळखाऊ होती. मतमोजणीत फार वेळ जायचा. आता नेट व समाजमाध्यमांचा वापर वाढला आहे. अशा परिस्थिती मतदानासाठी आणखी चांगला आकर्षक पर्याय देण्याऐवजी मतपत्रिकांचा वापर करण्याची काँगे्रसची मागणी म्हणजे काळाची पावले उलटी फिरवण्याचा प्रकार आहे. काँगे्रसनं जेव्हा ठराव केला, तेव्हाच भाजपचे प्रवक्ते राम माधव यांनी अशीच भावना व्यक्त करावी, हा योगायोग नव्हे.
अर्थात मतपेटीकडं पुन्हा जावं असा त्याचा अर्थ नाही. काँगे्रसचे काही नेते भाजपमध्ये गेले आहेत. ही गळती रोखण्यासाठी ‘पक्षबदलू नेत्यांवर किमान सहा वर्षे निवडणूक लढविण्याची बंदी घालण्यात यावी,’ अशी निवडणूक आयोगाकडे मागणी करणारा ठराव संमत करण्यात आला. अशी बंदी घातली तर पैसा आणि राजकीय अस्थैर्याला आळा बसेल, असं काँगे्रसनं म्हटलं आहे. काँगे्रसची ही भूमिका योग्य आहे; परंतु आतापर्यंत काँगे्रसनंच अशी आयाराम गयाराम संस्कृती जोपासली. आताही भाजपतून आलेल्या नाना पटोले यांना पवित्र करून घेऊन संघटनेत पदही दिलं. केवळ निवडणुकीत अपात्र ठरवून चालणार नाही, तर आयाराम, गयारामांना संघटनेतही कोणतंही पद देता कामा नये, असा ठराव करून त्याची काँगे्रसनं अंमलबजावणी करायला हवी होती. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याच्या कल्पनेचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी स्वागत केलं आहे. अर्थात असं स्वागत त्यांनी मनापासून केलेलं नाही, तर त्यामागं कुत्सितपणा आहे. हे सर्व पक्ष एकत्र आले तरी त्यांच्यात नरेंद्र मोदींचा पराभव करण्याची क्षमता नसल्याचा टोला शहा यांनी लगावला. पक्षात चैतन्य येण्यासाठी तसंच कार्यकर्त्यांचं मनोबल उंचावण्यासाठी ते ठीक असलं, तरी गोरखपूर, फुलपूर, अरिरिया मतदारसंघातला तसंच राजस्थानमधल्या तीन पोटनिवडणुकांतील पराभव त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवा. दुसरं म्हणजे उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष खरंच एकत्र आले, तर भाजपच्या सध्या असलेल्या लोकसभेच्या 73 जागा एकदम कमी होऊन त्या 27 वर येतील, असं राजकीय विश्‍लेषकांनीच म्हटलं आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात या पाच मोठ्या राज्यांतील पूर्वीच्या जागा टिकविता आल्या नाहीत आणि आता राजू शेट्टी, उपेंद्र कुशवाह, जीतनराम मांझी, चंद्राबाबू नायडू, उद्धव ठाकरे, केरळमधील मित्रपक्ष भाजपपासून दूर चालले असताना भाजपपुढं मोठं आव्हान तयार होत आहे. त्रिपुरातील निवडणुकीनंतर डाव्यांचा काँग्रेसविरोध कमी झाला आहे. ममता बॅनर्जी, नवीन पटनाईक या नेत्यांची राज्यं भाजपचं पुढचं लक्ष्य असल्यानं हे नेतेही भाजपच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपनं निवडणूकपूर्व आघाडीला दुर्लक्षलं, तर 2004 च्या निवडणुकीची पुनरावृत्ती व्हायला वेळ लागणार नाही, एवढं खरं.
काँगे्रसची कधी नव्हे, एवढी वाताहात झाली आहे. आता सुधारलो नाही, तर पक्षाचं अस्तित्त्वच संपेल, अशी भीती वाटायला लागली होती. भाजपच्या विरोधातील मतांचं विभाजन टळलं आणि चांगला पर्याय दिला, तर भाजपचं काँगे्रसमुक्त भारताचं स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही, हे काँगे्रसजणांच्या लक्षात यायला लागलं आहे. भाजपविरोधी पक्षांची स्थिती काँगे्रसपेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळं काँगे्रसच्या अधिवेशनात काही नवेे पायंडे पाडण्यात आले. त्याचबरोबर भाजपचं आव्हान पेलण्यासाठी किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र येण्याचा जो ठराव केला, तो जास्त महत्त्वाचा आहे. निवडणुकीअगोदर एकत्र येण्याची ही सुरुवात आहे.
विरोधी पक्ष एकत्र आल्यास भाजपला आव्हान देता येऊ शकतं, याची खात्री उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालानं दिल्यानं काँगे्रसनं निवडणूकपूर्व आघाडीची संकेत दिले आहेत. समविचारी पक्षांना एकत्र आणून निवडणूकपूर्व आघाडी करण्याचा ठराव काँगे्रसच्या महा अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला. पूर्वी ‘यूपीए’ सत्तेवर आल्यानंतर आघाडीतील घटक पक्षांना एकत्रित बांधण्यासाठी किमान समान कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. आता 2019 मध्ये होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीसाठीही अशाच रीतीने ‘समान कार्यक्रम’ आखण्यात येणार असून त्याद्वारे आघाडीची मोट बांधण्याचा इरादा ठरावाद्वारे स्पष्ट करण्यात आला. राहुल गांधी आणि माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपद्धतीवर हल्ला चढवला. देशाच्या घटनात्मक मूल्यांवर आघात होत असून स्वातंत्र्य ही संकल्पनाच संकटात आली आहे. घटनेचे रक्षण करण्यासाठी काँगे्रस कुठलाही त्याग करण्यास तयार आहे. देशाला फुटीर शक्तीमुळे धोका निर्माण झाला असून त्याविरोधात एकत्रितपणे लढण्याची गरज आहे, असा ठरावही या अधिवेशनात करण्यात आला. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा भाजपचा प्रस्ताव अव्यवहार्य असून त्याचे विपरीत परिणाम होतील. निवडणूक प्रक्रियेची विश्‍वासार्हता अबाधित ठेवण्यासाठी अनेक देशांनी निवडणुकीत मतपत्रिकांचा वापर सुरू केला आहे. भारतातही पूर्वीप्रमाणे मतपत्रिकांचा वापर करावा. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबत साशंकता असल्यानं मतपत्रिकांद्वारे मतदान घेणं आवश्यक आहे, असा ठरावही काँगे्रसच्या अधिवेशनात करण्यात आला. मतपत्रिकांची प्रक्रिया वेळखाऊ होती. मतमोजणीत फार वेळ जायचा. आता नेट व समाजमाध्यमांचा वापर वाढला आहे. अशा परिस्थिती मतदानासाठी आणखी चांगला आकर्षक पर्याय देण्याऐवजी मतपत्रिकांचा वापर करण्याची काँगे्रसची मागणी म्हणजे काळाची पावले उलटी फिरवण्याचा प्रकार आहे. काँगे्रसनं जेव्हा ठराव केला, तेव्हाच भाजपचे प्रवक्ते राम माधव यांनी अशीच भावना व्यक्त करावी, हा योगायोग नव्हे.
अर्थात मतपेटीकडं पुन्हा जावं असा त्याचा अर्थ नाही. काँगे्रसचे काही नेते भाजपमध्ये गेले आहेत. ही गळती रोखण्यासाठी ‘पक्षबदलू नेत्यांवर किमान सहा वर्षे निवडणूक लढविण्याची बंदी घालण्यात यावी,’ अशी निवडणूक आयोगाकडे मागणी करणारा ठराव संमत करण्यात आला. अशी बंदी घातली तर पैसा आणि राजकीय अस्थैर्याला आळा बसेल, असं काँगे्रसनं म्हटलं आहे. काँगे्रसची ही भूमिका योग्य आहे; परंतु आतापर्यंत काँगे्रसनंच अशी आयाराम गयाराम संस्कृती जोपासली. आताही भाजपतून आलेल्या नाना पटोले यांना पवित्र करून घेऊन संघटनेत पदही दिलं. केवळ निवडणुकीत अपात्र ठरवून चालणार नाही, तर आयाराम, गयारामांना संघटनेतही कोणतंही पद देता कामा नये, असा ठराव करून त्याची काँगे्रसनं अंमलबजावणी करायला हवी होती. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याच्या कल्पनेचं भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी स्वागत केलं आहे. अर्थात असं स्वागत त्यांनी मनापासून केलेलं नाही, तर त्यामागं कुत्सितपणा आहे. हे सर्व पक्ष एकत्र आले तरी त्यांच्यात नरेंद्र मोदींचा पराभव करण्याची क्षमता नसल्याचा टोला शहा यांनी लगावला. पक्षात चैतन्य येण्यासाठी तसंच कार्यकर्त्यांचं मनोबल उंचावण्यासाठी ते ठीक असलं, तरी गोरखपूर, फुलपूर, अरिरिया मतदारसंघातला तसंच राजस्थानमधल्या तीन पोटनिवडणुकांतील पराभव त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवा. दुसरं म्हणजे उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष खरंच एकत्र आले, तर भाजपच्या सध्या असलेल्या लोकसभेच्या 73 जागा एकदम कमी होऊन त्या 27 वर येतील, असं राजकीय विश्‍लेषकांनीच म्हटलं आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात या पाच मोठ्या राज्यांतील पूर्वीच्या जागा टिकविता आल्या नाहीत आणि आता राजू शेट्टी, उपेंद्र कुशवाह, जीतनराम मांझी, चंद्राबाबू नायडू, उद्धव ठाकरे, केरळमधील मित्रपक्ष भाजपपासून दूर चालले असताना भाजपपुढं मोठं आव्हान तयार होत आहे. त्रिपुरातील निवडणुकीनंतर डाव्यांचा काँग्रेसविरोध कमी झाला आहे. ममता बॅनर्जी, नवीन पटनाईक या नेत्यांची राज्यं भाजपचं पुढचं लक्ष्य असल्यानं हे नेतेही भाजपच्या विरोधात भूमिका घेत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपनं निवडणूकपूर्व आघाडीला दुर्लक्षलं, तर 2004 च्या निवडणुकीची पुनरावृत्ती व्हायला वेळ लागणार नाही, एवढं खरं.
