अग्रलेख - न्यायाच्या प्रतीक्षेत...

भीमा कोरेगाव येथील दंगलीतील मुख्य सुत्रधार असल्याच्या ज्यांच्यांवर आरोप होत आहे, ते मनोहर भिडे, व मिलिंद एकबोटे यांच्या अटकेची मागणी आंबेडकरी जनतेकडून सुरू आहे. मिलिंद एकबोटे याला सर्वच न्यायालयांनी जामीन नाकारल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली, तरीही मनोहर भिडे यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याची धमक प्रशासन आ णि सरकार दाखवू शकले नाही. त्यामुळे मुंबईत भारिप बहूजन महांसघातर्फे अ‍ॅड. बाळासाहेब तथा प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली एल्गार मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्च्याला पोलीसांनी परवानगी नाकारली, मात्र आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यासा परवानगी दिली. वास्तविक मनोहर भिडे यांच्यावर जातीय दंगलीचे प्रथमच आरोप होत आहे, अशातला भाग नाही. यापूर्वी देखील भिडे यांच्यावर अनेक गंभीर आणि वादग्रस्त आरोप झालेले आहेत. असे असतांना भिडे यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याचे औदार्य पोलीस आणि सरकार का दाखवू शकले नाही? हाच महत्वाचा मुद्दा आहे. भिडे जर या दंगलीचे मुख्य सुत्रधार नसतील तर ते न्यायालयात निर्दोष सुटतील. मात्र सरकारच्या वतीनेच भिडे यांना निर्दोष असल्याचे प्रमाणपत्र देत त्यांची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे. हा सर्व प्रकार गंभीर आणि तितकाच वादग्रस्त असल्याचे दिसून येत आहे. आपल्या देशात लोकशाही अस्तित्वात असल्यामुळे प्रत्येक घटनात्मक संस्थेने तिचे काम केले तर, कोणालाच न्यायाच्या प्रतीक्षेत राहावे लागणार नाही. मात्र घटनात्मक संस्थाच जर एकमेकांच नाक खुपसायला लागल्या तर व्यवस्था कोलमोडून पडेल. असेच काहीसे चित्र देशातील काही घटनांवरून दिसून येत आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीप्रकरणी अनेक अहवाल आलेले आहेत. त्यात एकबोटे आणि भिडे यांचे नाव समोर आले आहे. जर वरील आरोपींचा जर या दंगलीमध्ये कोणताही हात नसता, तर त्यांचे नाव समोर आले नसते. जर एफआयआर मध्ये भिडे यांच्या नावाचा समावेश असेल, त्यांच्यावर गुन्ह्यांची नोंद झाली असेल, तर त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेणे पोलिसांचे आद्यकर्तव्य होते. मात्र या चौकशीत बाधा आणणार्‍या कोणत्या अदृश्य शक्ती आहेत, कुणाचे अभय आहे? या बाबी समोर येण्याची गरज आहे. गुन्हेगार कितीही मोठा असो, त्याचे राजकीय लागेबांधे असो, किंवा त्यांच्याकडे संघटन असो, तो गुन्हेगार असेल, तर त्याला अटक करण्याची इच्छाशक्ती व्यवस्थेने दाखवायला हवी. मात्र जर न्याय मिळत नसेल, तर आंदोलन क रण्याचा मार्ग उरतो. ज्याद्ारे सरकारचे लक्ष आपण आपल्या मागण्याकडे वेधू शकतो, तसेच न्याय देण्याची मागणी करू शकतो, तोच मार्ग एल्गार मोर्चाने अवलंबला आहे. 1 जानेवारी रोजी भीमा कोरेगाव येथे दरवर्षी मोठया संख्येने बहूजन समाज एकवटतो. यावर्षी दोनशे वर्ष झाले म्हणून हा समाज मोठया प्रमाणावर एकवटणार होता. त्यासाठी प्रशासनाक डून पुरेसे नियोजन अपेक्षित होते. मात्र दंगली झाल्यास कोणतीही मदत वेळेवर पोहचू नये, असेच एकंदरित चित्र त्या दिवसाचे होते. अभिवादन करण्यासाठी आलेल्या तरूण, तरू णी, आबालवृध्दांना विनाकारण प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे या घटनेच्या मागील मुख्य सुत्रधारांना अटक करण्याची मागणी झाली नसती, तरच नवल. त्यामुळे आता तरी सरकारने जागे होत, या प्रकरणांची निपक्ष चौकशी करत खर्‍या सुत्रधारांना अटक करण्याची, धमक दाखवण्याची गरज आहे.