दखल - भाजपचं अवसान वाढलं
राज्यसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपचं संख्याबळ अपेक्षेप्रमाणं वाढलं. उत्तर प्रदेश विधानसभेत मोठे बहुमत असल्यानं आणि महाराष्ट्रातही गेल्या वेळेपक्षा अधिक जागा असल्यानं वरिष्ठ सभागृहातील सदस्यसंख्या वाढविण्यात भाजपला यश मिळणं स्वाभाविक होतं. संख्या बळाचा विचार करता काँग्रेस व भाजपनं उमेदवार दिले असते, तर निवडणूक बिनविरोध झाली असती. परंतु, आपल्या हक्काच्या जागांवर समाधान मानण्यास राजकीय पक्ष तयार नसतात. भाजपनं उत्तर प्रदेशात जी खेळी केली, तीच खेळी काँग्रेसनं कर्नाटकात केली.
उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या सदस्यांची संख्या लक्षात घेता दहा जागांपैकी एक जागा समाजवादी पक्ष, एक जागा बहुजन समाज पक्ष व आठ जागा भाजपला मिळणं शक्य होतं. कर्नाटकात काँग्रेसला तीन जागा मिळणे सहजशक्य होते. परंतु, या दोन्ही पक्षांनी चाली खेळल्या. उत्तर प्रदेशात भाजपनं नऊ जागा लढविल्या. बहुजन समाज पक्षाचं एक व समाजवादी पक्षाचं एक मत फोडलं. निवडणुकीच्या तोंडावरच ही फोडाफोड केली होती. दोन आमदारांना न्यायालयाच्या निकालामुळं मतदान करता आलं नाही. एक आमदार तर मायावतींच्या कडव्या विरोधामुळं मतदान करणं शक्यच नव्हतं. त्यामुळं बहुजन समाज पक्षाचा उमेदवार जिंकणं तसं अवघड होतं. सत्तेचा कसा वापर केला जाऊ शकतो, हे भाजपनं अगोदरच दाखवून दिलं होतं. चाणक्यनीत वापरून आपल्या आमदारांची दुसर्‍या क्रमाकांची मतं नवव्या उमेदवाराला कशी देता येतील, याचं नियोजन भाजपनं अगदी व्यवस्थित के लं. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची रणनीती व्यवस्थित झाली. त्यानंतर भाजपनं बहुजन समाज पक्ष व समाजवादी पक्षात दरी कशी निर्माण होईल, याचा प्रयत्न केला. समाजवादी पक्षानं गोरख़पूर व फुलपूर लोकसभा मतदारसंघतील दोनही जागा बहुजन समाज पक्षाच्या मदतीनं जिंकल्या. मात्र, समाजवादी पक्षानं बहुजन समाज पक्षाचा राज्यसभेच्या निवडणुकीत पराभव केला, अशी टीका भाजपनं केली. समाजवादी पक्षानं बहुजन समाज पक्षाचा झालेला पराभव लक्षात घेऊन आपला विजय साजरा केला नाही. बहुजन समाज पक्षानं ही आमचे उमेदवार भीमराव आंबेडकर यांच्या पराभवाशी समाजवादी पक्षाचा संबंध नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. भाजपनं दरी निर्माण करण्याचा केलेला प्रयत्न यशस्वी झाला नाही.
एकीकडं ही स्थिती असताना कर्नाटकमध्ये भाजपनं अगदी व्यवस्थित केलं. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची रणनीती व्यवस्थित झाली. त्यानंतर भाजपनं बहुजन समाज पक्ष व समाजवादी पक्षात दरी कशी निर्माण होईल, याचा प्रयत्न केला. समाजवादी पक्षानं गोरख़पूर व फुलपूर लोकसभा मतदारसंघतील दोनही जागा बहुजन समाज पक्षाच्या मदतीनं जिंकल्या. मात्र, समाजवादी पक्षानं बहुजन समाज पक्षाचा राज्यसभेच्या निवडणुकीत पराभव केला, अशी टीका भाजपनं केली. समाजवादी पक्षानं बहुजन समाज पक्षाचा झालेला पराभव लक्षात घेऊन आपला विजय साजरा केला नाही. बहुजन समाज पक्षानं ही आमचे उमेदवार भीमराव आंबेडकर यांच्या पराभवाशी समाजवादी पक्षाचा संबंध नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. भाजपनं दरी निर्माण करण्याचा केलेला प्रयत्न यशस्वी झाला नाही.
एकीकडं ही स्थिती असताना कर्नाटकमध्ये काँग्रेसनं सत्तेचा असाच दुरुपयोग केला. काँग्रेसचे तीन उमेदवार निवडून येणं शक्य असताना चार उमेदवार दिले. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सात आमदारांना गळाला लावले. भाजपचं कर्नाटकमध्ये आव्हान असतानाही दोन्ही पक्षांना एकत्र येणं आवश्यक होतं. परंतु, काँग्रेसनं पुढचा काहीच विचार न करता धर्मनिरपेक्ष जनता दलाशी पंगा घेतला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या लोकसभेच्या जागांवर अलीकडेच झालेल्या पोटनिवडणुकीत अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष या दोघांनी युती करून भाजपला पराभूत केलं होतं. सप आ णि बसप या दोन्ही पक्षांमधून विस्तवही जात नव्हता, अशी स्थिती होती; परंतु आपलं राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी पोटनिवडणुकीत ते एकत्र आले आणि त्यांनी भाजपचा विजयरथ रोखला. या पार्श्‍वभूमीवर या दोन्ही पक्षांच्या युतीमुळं उत्तर प्रदेशात त्यांना राज्यसभेच्या दोन जागा मिळू शकतील, असं वाटत होतं. मात्र, भाजपच्या चाणक्यांनी सप-बसप युतीला धक्का देण्याची रणनीती आखली आणि ती यशस्वी करून दाखविली. त्यामुळं एक जादा जागा खेचून आणण्यात भाजपला यश आलं. योगी आदित्यनाथ यांनी दोन्ही पक्षांत संशयाचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. समाजवादी पक्षापासून बसपने सावध राहावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. बसपच्या नेत्या मायावती यांनी हा सल्ला अव्हेरतानाच समाजवादी पक्षावर संशय न घेता युती तोडण्यासाठी भाजपनं आखलेल्या रणनीतीवर टीका केली आहे.
भाजपच्या बाजूनं मतदान केल्यानं आपल्या पक्षाचे आमदार अनिल सिंग यांच्यावर त्यांनी निलंबनाची कारवाई करून समाजवादी पक्षाबरोबरील आमची युती भक्कम असल्याचं दाखवून दिलं आहे. समाजवादी पक्षाबरोबरची आपली युती तोडण्यात कोणालाही यश येणार नसल्याचं निक्षून सांगतानाच त्यांनी भाजपवर कडाडून हल्लाही केला आहे. वेगळा पक्ष अशी स्वत:ची ओळख करून देणारा भाजप, राज्यसभेतील आपली सदस्यसंख्या वाढविण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद असे सर्व मार्ग अवलंबत असल्याचं यातून दिसतं. राज्यसभेची ही निवडणूक होण्यापूर्वी भाजपचे 54 सदस्य होते. आता त्याची सदस्यसंख्या 69 झाली आहे. काँग्रेसची सदस्यसंख्या 54वरून 50पर्यंत खाली आली आहे. या दोन्ही पक्षांमधील जागांचे अंतर आता वाढलं आहे. असं असले, तरी वरिष्ठ सभागृहातील बहुमतापासून (126 जागा) भाजप फार दूर आहे. भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) घटकपक्षांच्या जागांची भर घातली तरी ही आघाडीही बहुमतापासून दूर आहे. त्यातच तेलुगू देसम हा पक्ष ‘एनडीए’तून बाहेर पडल्यानं बहुमताचा आकडा आणखी दूर गेला आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीचे नगारे आताच वाजू लागले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांच्या विरोधात सर्वपक्षीय मोट बांधण्याचा प्रयत्न होतो आहे. तसे झाल्यास राज्यसभेत अभ्यासपूर्ण चर्चा होण्याऐवजी त्याचा ‘आखाडा’ होण्याची शक्यता अधिक दिसते. ती प्रत्यक्षात येऊ नये याची जबाबदारी सरकारबरोबरच विरोधकांचीही असून, गुद्द्यांवर येण्याऐवजी मुद्देसूद चर्चा देण्यावर त्यांनी भर दिल्यास वरिष्ठ सभागृहाची प्रतिष्ठा कायम राहील. भाजपविरोधकांची मोट बांधताना काँग्रभाजपविरोधक ांची मोट बांधताना काँग्रेसला थोडी सबुरी घ्यावी लागेल, असा या निवडणुकीच्या निकालाचा अर्थ आहे.
एकीकडं ही स्थिती असताना कर्नाटकमध्ये भाजपनं अगदी व्यवस्थित केलं. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची रणनीती व्यवस्थित झाली. त्यानंतर भाजपनं बहुजन समाज पक्ष व समाजवादी पक्षात दरी कशी निर्माण होईल, याचा प्रयत्न केला. समाजवादी पक्षानं गोरख़पूर व फुलपूर लोकसभा मतदारसंघतील दोनही जागा बहुजन समाज पक्षाच्या मदतीनं जिंकल्या. मात्र, समाजवादी पक्षानं बहुजन समाज पक्षाचा राज्यसभेच्या निवडणुकीत पराभव केला, अशी टीका भाजपनं केली. समाजवादी पक्षानं बहुजन समाज पक्षाचा झालेला पराभव लक्षात घेऊन आपला विजय साजरा केला नाही. बहुजन समाज पक्षानं ही आमचे उमेदवार भीमराव आंबेडकर यांच्या पराभवाशी समाजवादी पक्षाचा संबंध नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. भाजपनं दरी निर्माण करण्याचा केलेला प्रयत्न यशस्वी झाला नाही.
एकीकडं ही स्थिती असताना कर्नाटकमध्ये काँग्रेसनं सत्तेचा असाच दुरुपयोग केला. काँग्रेसचे तीन उमेदवार निवडून येणं शक्य असताना चार उमेदवार दिले. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे सात आमदारांना गळाला लावले. भाजपचं कर्नाटकमध्ये आव्हान असतानाही दोन्ही पक्षांना एकत्र येणं आवश्यक होतं. परंतु, काँग्रेसनं पुढचा काहीच विचार न करता धर्मनिरपेक्ष जनता दलाशी पंगा घेतला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या लोकसभेच्या जागांवर अलीकडेच झालेल्या पोटनिवडणुकीत अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष या दोघांनी युती करून भाजपला पराभूत केलं होतं. सप आ णि बसप या दोन्ही पक्षांमधून विस्तवही जात नव्हता, अशी स्थिती होती; परंतु आपलं राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी पोटनिवडणुकीत ते एकत्र आले आणि त्यांनी भाजपचा विजयरथ रोखला. या पार्श्‍वभूमीवर या दोन्ही पक्षांच्या युतीमुळं उत्तर प्रदेशात त्यांना राज्यसभेच्या दोन जागा मिळू शकतील, असं वाटत होतं. मात्र, भाजपच्या चाणक्यांनी सप-बसप युतीला धक्का देण्याची रणनीती आखली आणि ती यशस्वी करून दाखविली. त्यामुळं एक जादा जागा खेचून आणण्यात भाजपला यश आलं. योगी आदित्यनाथ यांनी दोन्ही पक्षांत संशयाचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. समाजवादी पक्षापासून बसपने सावध राहावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. बसपच्या नेत्या मायावती यांनी हा सल्ला अव्हेरतानाच समाजवादी पक्षावर संशय न घेता युती तोडण्यासाठी भाजपनं आखलेल्या रणनीतीवर टीका केली आहे.
भाजपच्या बाजूनं मतदान केल्यानं आपल्या पक्षाचे आमदार अनिल सिंग यांच्यावर त्यांनी निलंबनाची कारवाई करून समाजवादी पक्षाबरोबरील आमची युती भक्कम असल्याचं दाखवून दिलं आहे. समाजवादी पक्षाबरोबरची आपली युती तोडण्यात कोणालाही यश येणार नसल्याचं निक्षून सांगतानाच त्यांनी भाजपवर कडाडून हल्लाही केला आहे. वेगळा पक्ष अशी स्वत:ची ओळख करून देणारा भाजप, राज्यसभेतील आपली सदस्यसंख्या वाढविण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद असे सर्व मार्ग अवलंबत असल्याचं यातून दिसतं. राज्यसभेची ही निवडणूक होण्यापूर्वी भाजपचे 54 सदस्य होते. आता त्याची सदस्यसंख्या 69 झाली आहे. काँग्रेसची सदस्यसंख्या 54वरून 50पर्यंत खाली आली आहे. या दोन्ही पक्षांमधील जागांचे अंतर आता वाढलं आहे. असं असले, तरी वरिष्ठ सभागृहातील बहुमतापासून (126 जागा) भाजप फार दूर आहे. भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) घटकपक्षांच्या जागांची भर घातली तरी ही आघाडीही बहुमतापासून दूर आहे. त्यातच तेलुगू देसम हा पक्ष ‘एनडीए’तून बाहेर पडल्यानं बहुमताचा आकडा आणखी दूर गेला आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीचे नगारे आताच वाजू लागले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांच्या विरोधात सर्वपक्षीय मोट बांधण्याचा प्रयत्न होतो आहे. तसे झाल्यास राज्यसभेत अभ्यासपूर्ण चर्चा होण्याऐवजी त्याचा ‘आखाडा’ होण्याची शक्यता अधिक दिसते. ती प्रत्यक्षात येऊ नये याची जबाबदारी सरकारबरोबरच विरोधकांचीही असून, गुद्द्यांवर येण्याऐवजी मुद्देसूद चर्चा देण्यावर त्यांनी भर दिल्यास वरिष्ठ सभागृहाची प्रतिष्ठा कायम राहील. भाजपविरोधकांची मोट बांधताना काँग्रभाजपविरोधक ांची मोट बांधताना काँग्रेसला थोडी सबुरी घ्यावी लागेल, असा या निवडणुकीच्या निकालाचा अर्थ आहे.
