शिक्षकांच्या अनुकंपा प्रकरणांना मुदतवाढ द्यावी - आ. निरंजन डावखरे
ठाणे - सामान्य प्रशासन विभागाने अनुकंपा प्रकरणांना दोन वर्षे मुदतवाढ दिल्याच्या निर्णयाप्रमाणेच शालेय शिक्षण विभागानेही 2011 पासूनच्या प्रलंबित अनुकंपा प्रकरणांना मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे आज केली. या विनंतीनंतर शालेय शिक्षण स्तरावर अनुकंपा नियुक्त ीबाबत स्वतंत्र शासननिर्णय जारी करण्याच्या सूचना तावडे यांनी दिल्याची माहिती आ. डावखरे यांनी दिली.
कोकणातील ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये 2011 पासून अनुकंपा तत्वावर एकही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकाली निधन झालेल्या कर्मचार्‍यांची मुले न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यातील अनेक कुटुंबांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 15 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासननिर्णयानुसार अनुकंपा नियुक्तीबाबत 1 मार्च 2017 ते 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे या कुटुंबांना दिलासा मिळणार होता. मात्र, हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाला लागू नसल्याचे अधिकार्‍यांचे मत आहे. या संदर्भात शिक्षण विभागाने स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याची आवश्यकता असल्याचे अधिकार्‍यांचे मत आहे.
कोकणातील ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये 2011 पासून अनुकंपा तत्वावर एकही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकाली निधन झालेल्या कर्मचार्‍यांची मुले न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यातील अनेक कुटुंबांची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 15 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासननिर्णयानुसार अनुकंपा नियुक्तीबाबत 1 मार्च 2017 ते 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे या कुटुंबांना दिलासा मिळणार होता. मात्र, हा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाला लागू नसल्याचे अधिकार्‍यांचे मत आहे. या संदर्भात शिक्षण विभागाने स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्याची आवश्यकता असल्याचे अधिकार्‍यांचे मत आहे.
