अग्रलेख - प्रादेशिक पक्षांची वाटचाल...

काही महिन्यांपूर्वी प्रादेशिक पक्षांची ताकद सत्ताधार्‍यांच्या दारात पानी भरण्यातच धन्यता मानत होती. तर दुसरीकडे लोकसभेत भाजपाचे बहूमत असल्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे खच्चीकरण कसे करता येईल, यासाठी एकही संधी भाजपाने हातची सोडली नाही. त्यामुळे प्रादेशिक अस्मितेशी राजकारण करणार्‍या या पक्षांची मुस्कटदाबी होऊ लागली. त्यांची मुस्कटदाबी तरी किती करायची याची मर्यादा सत्तेत केंद्रस्थानी असलेल्या भाजपाला कळली नाही. त्यामुळेच प्रादेशिक पक्ष आता एकीची मोट बांधू इच्छित आहे. त्याचे नेतृत्व तेलंगणा या राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी हाती घेतले आहे. तर दुसरीकडे तेलगु देसम या पक्षांने केलेल्या आंध्रा राज्याच्या विशेष मागण्याकडे केंद्रसरकार दुर्लक्ष करत असल्यामुळे, तेलगु देसम या पक्षाने केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांकडून एकत्र येऊन केंद्राला आव्हान देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. 

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँगे्रस पक्षाशिवाय इतर पक्षांचे अस्तित्व अतिशय गौण होते. त्यानंतर मात्र 70 च्या दशकात राजकीय व प्रादेशिक अस्मितेच्या नावाखाली अनेक पक्ष उदयास आले. आणि त्या प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या नेतृत्वाने केंद्र सरकारला अनेकवेळेस घायाल केले. मात्र आजमितीस अनेक प्रादेशिक पक्षाला घरघर लागल्याचे दिसून येत आहे. किंबहून या सत्तेच्या सारीपाटात प्रादेशिक पक्षांची सिद्दी संपवण्याचीच योजना आखल्याचे दिसून येत आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या नेतृत्वांना नामोहरम करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाकडून एकही संधी सोडण्यात येत नसावी असेच आतापर्यंतच्या घटनाक्रमांवरून दिसून येत आहे. देशभरातील प्रादेशिक पक्षांचा विचार केल्यास उत्तरप्रदेशात आता बसपासह समाजवादी पार्टी यांची पाहिजे तशी ताकद राहिली नाही. शिवाय सीबीआय, ईडी, आयकर विभागांचा ससेमिरा हा सुरूच आहे. तर दुसरीकडे बिहारच्या राजकारणांचा वेध घेतल्यास राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव अटकेत आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांनी आता आक्रमक भूमिका घेवू नये, यासाठी त्यांना राजकीय कोंदणात अडकू न ठेवत, कधी चौकशीचा ससेमिरा लावत, त्यांनी पुन्हा उभे राहू नये, याची पुरेपूर तजवीज सत्ताधारी पक्षांकडून करण्यात येत आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवस तरी प्रादेशिक पक्षाला चांगले दिवस नसल्याचेच दिसून येत आहे. त्यामुळेच प्रादेशिक पक्ष आक्रमक भूमिकेत येतांना दिसून येत आहे. प्रादेशिक पक्ष एकत्र आल्यास देशांत वेगळे चित्र दिसून येईल. मात्र प्रादेशिक पक्ष नेहमीच राष्ट्रीय पक्षांच्या छायेत राहणे पसंद करतात, त्यामुळे प्रादेशिक राजकारणांचा वापर नेहमीच केंद्रात होतांना दिसून येत आहे. तसेच विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणूका एकत्रितपणे घेण्याचा विचार सुरू आहे. या निवडणूका जर एकत्रितपणे पार पडल्या, तर प्रादेशिक पक्षांना पाच वर्षे शांत बसण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. निवडणूका लढविणे सोप्या नसून, त्यासाठी लागणारा पैसा हा महत्वाचा मुद्दा आहे. एकाचवेळी निवडणूका घेतल्यामुळे काळा पैश्याला आळा बसेल, आणि मोठया प्रमाणात होणार खर्च वाचेल, अशा ज्या पोकळ वल्गना केल्या जात आहे, त्यात केणताच दम नाही. कारण जर सध्यस्थितीतील नियम व कायदे यांची अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने केली, तर याला घालणे सहज शक्य आहे. लोकसभेच्या निवडणूकांना 25 लांखाची मर्यादा असतांना उमेदवार करोडे रूपये खर्च करतात, अशा वेळेस निवडणूक आयोग, पोलीस प्रशासन यंत्रणा काय करते? या सर्व घडामोडीमुळे पुढील काही वर्षांत प्रादेशिक पक्षाला चांगले दिवस नसून, त्यांचे वर्चस्व संपवण्याचे मनसूभे सत्यात उतरू शकतात.