स्थानिकांची भावना लक्षात घेऊन ‘रिफायनरी’ प्रकल्पाचा निर्णय घ्यावा
नियम 47 अन्वये या संदर्भात निवेदन करताना उद्योगमंत्री म्हणाले, केंद्र शासन, राज्य शासन, भारत पेट्रोकेमिकल, इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोकेमिकल यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात वेस्ट कोस्ट रिफायनरी प्रकल्पासाठी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्पासाठी स्थळ निश्‍चिती संदर्भात रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील विविध ठिकाणांची पाहणी केली. ऑईल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या मान्यतेने टाऊनशिपसाठी राजापूर तालुका जिल्हा रत्नागिरी तर सीओटी आणि डिसॅलिनेशन प्रकल्पासाठी देवगड जि.सिंधुदूर्ग येथे जागा निश्‍चित करण्यात आली. मेगा रिफायनरी प्रकल्पासाठी राजापूर औद्योगिक क्षेत्रातील 14 गावांमधील 5 हजार 461 हेक्टर क्षेत्र निवडण्यात आले. त्यासाठी 42 हजार 516 खातेदारांना वैयक्तिक नोटीसा बजावण्यात आल्या. नाणार, कात्रादेवई, पालेकर वाडी व दत्तवाडी गावांसाठी भूसंपादन संयुक्त मोजणी 20 नोव्हेंबर 2017 पासून करण्यात आली होती. तथापि प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांकडून या मोजणीस प्रखर विरोध झाल्यामुळे भूसंपादन संयुक्त मोजणी पूर्ण करता आली नाही. ही चौदा गावे 9 ग्रामपंचायती हद्दीत येत असून या नऊही ग्रामपंचायतींनी रिफायनरी होऊ नये याबाबत ग्रामसभेमध्ये ठराव घेतले आहे. सर्व ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पाविरोधात ठराव केल्यामुळे भूसंपादन प्रकिया शक्य होत नाही.
15 फेब्रुवारी 2018 रोजी प्रकल्पग्रस्त, संबंधित ग्रामपंचायतींचे सरपंच यांच्या शिष्टमंडळाने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. प्रकल्पास स्थानिकांचा विरोध असल्याने प्रकल्पासंबंधातील असहमती पत्रे मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आली. नागरीकांशी बोलून शासन प्रकल्पाबाबत निर्णय घेईल. विरोध कायम असल्यास स्थानिक जनतेवर प्रकल्प लादणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. परिणामी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत याबाबत सामंजस्य करार होऊ शकला नाही. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर प्रकल्पाबाबत निर्णय जाहीर करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे करण्यात आली आहे, असे देसाई यांनी निवेदनात सांगितले.
