जिल्हा परिषद पदोन्नतीत प्रस्थापितांची दादागिरी
सातारा : पदोन्नतीबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असली तरी याप्रकरणी हे प्रकरण खंडपीठाकडे प्रस्तावित असताना ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ हे ब्रीदवाक्य असलेल्या सातारा जिल्हा परिषदेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून पदोन्नतीत आरक्षित वर्गाला डावलून अन्याय केला आहे. त्यामुळे हा प्रकार न्यायालयाचा अवमान करणारा असून तात्काळ 1997 च्या सबरवाल आयोगाप्रमाणे अंमलबजावणी करावी अशी मागणी कास्ट्राईब संघटनेचे अध्यक्ष अजित वाघमारे यांनी जि. प. चे सीईओ. डॉ. कैलास शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
पदोन्नतीतील आरक्षण धोरण कायदा 2004 साली अस्तित्वात आला. वर्ग 1 सह सर्व वर्गातील कर्मचा-यांसाठी पदोन्नतीचे निकष आरक्षित करण्यात आले. मात्र, एम. नागराज यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार वर्ग 1 बाबत पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास मज्जाव करण्यात आला. या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर संबंधितप्रकरण संविधानपीठाकडे वर्ग केल्याची माहिती उपलब्ध होत आहे. तत्पूर्वी वर्ग 1 वगळता इतर वर्गातील कर्मचा-यांना पूर्वीप्रमाणे पदोन्नती देणे अपेक्षित असताना सातारा जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात खुल्या वर्गातील कर्मचार्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. हे बेकायदेशीर असून सबरवाल आयोगाने दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन आहे. या गंभीर प्रकाराबाबत जि. प.चे सीईओ. डॉ. शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले असून हा खोडसाळपणा करणा-या प्रस्थापित अधिकार्याची सखोल चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सोबतच हा प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात कोणत्याही विभागात अशा प्रकारे पदोन्नती निश्‍चित करण्यात आली नसताना जि.प.कडून करण्यात आलेल्या कारवाईचा निषेध करत 6 मार्चनंतर या निर्णयाविरोधात सनदशीर मार्गाने भूमिका स्पष्ट करण्याचा निर्णय संघटनेच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
पदोन्नतीतील आरक्षण धोरण कायदा 2004 साली अस्तित्वात आला. वर्ग 1 सह सर्व वर्गातील कर्मचा-यांसाठी पदोन्नतीचे निकष आरक्षित करण्यात आले. मात्र, एम. नागराज यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार वर्ग 1 बाबत पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास मज्जाव करण्यात आला. या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर संबंधितप्रकरण संविधानपीठाकडे वर्ग केल्याची माहिती उपलब्ध होत आहे. तत्पूर्वी वर्ग 1 वगळता इतर वर्गातील कर्मचा-यांना पूर्वीप्रमाणे पदोन्नती देणे अपेक्षित असताना सातारा जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात खुल्या वर्गातील कर्मचार्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. हे बेकायदेशीर असून सबरवाल आयोगाने दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन आहे. या गंभीर प्रकाराबाबत जि. प.चे सीईओ. डॉ. शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले असून हा खोडसाळपणा करणा-या प्रस्थापित अधिकार्याची सखोल चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सोबतच हा प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात कोणत्याही विभागात अशा प्रकारे पदोन्नती निश्‍चित करण्यात आली नसताना जि.प.कडून करण्यात आलेल्या कारवाईचा निषेध करत 6 मार्चनंतर या निर्णयाविरोधात सनदशीर मार्गाने भूमिका स्पष्ट करण्याचा निर्णय संघटनेच्या झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
