राज्यात नवीन कारखाने येण्यासाठी कायद्यात बदल कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांची विधानसभेत माहिती
मुंबई : राज्यात कारखाने येण्यासाार कायद्यामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. कामगारांच्या सुरक्षेबाबतच्या हक्कात कोणतेही बदल केले नाहीत. महाराष्ट्रात नवीन रोजगार उपलब्ध झाले आहेत, असे कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत सांगितले.
नियम 97 अन्वये कामगारांच्या विविध प्रश्‍नाबाबत सदस्य किरण पावसकर व अन्य सदस्यांनी अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना निलंगेकर-पाटील म्हणाले, सन 2014 पासून राज्यात कोणताही कारखाना बंदचे आदेश दिले नाहीत. कामगार कपातीची परवानगीही देण्यात आली नाही. महाराष्ट्रात रोजगार वाढत असून नवीन 34 लाख पीएफ खाती उघडण्यात आली आहेत. 27 लाख नाका कामगार आहेत. या नाका कामगारांची नोंदणी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या कामगारांना ते ज्या ठिकाणी उभे राहतात तेथे शेड व पिण्याच्या पाण्याची तसेच स्वच्छता गृहाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. कामगारांच्या घरांसाठी दोन लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. पाच लाख घरे निर्माण करु, असेही निलंगेकर-पाटील यांनी सांगितले. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र सारख्या उपक्रमामार्फत नवीन उद्योग राज्यात यावेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हे उद्योग मोठ्या शहरांबरोबरच राज्यातील इतर ठिकाणी होणार आहेत. यातील काही उद्योग महाड एमआयडीसीमध्ये यावेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच कौशल्य विकास कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी औद्योगिक विकास केंद्राच्या ठिकाणी कौशल्य विकासाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या चर्चेच्या दरम्यान उपस्थित केलेल्या उप प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले.
नियम 97 अन्वये कामगारांच्या विविध प्रश्‍नाबाबत सदस्य किरण पावसकर व अन्य सदस्यांनी अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना निलंगेकर-पाटील म्हणाले, सन 2014 पासून राज्यात कोणताही कारखाना बंदचे आदेश दिले नाहीत. कामगार कपातीची परवानगीही देण्यात आली नाही. महाराष्ट्रात रोजगार वाढत असून नवीन 34 लाख पीएफ खाती उघडण्यात आली आहेत. 27 लाख नाका कामगार आहेत. या नाका कामगारांची नोंदणी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या कामगारांना ते ज्या ठिकाणी उभे राहतात तेथे शेड व पिण्याच्या पाण्याची तसेच स्वच्छता गृहाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. कामगारांच्या घरांसाठी दोन लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे. पाच लाख घरे निर्माण करु, असेही निलंगेकर-पाटील यांनी सांगितले. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र सारख्या उपक्रमामार्फत नवीन उद्योग राज्यात यावेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हे उद्योग मोठ्या शहरांबरोबरच राज्यातील इतर ठिकाणी होणार आहेत. यातील काही उद्योग महाड एमआयडीसीमध्ये यावेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच कौशल्य विकास कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी औद्योगिक विकास केंद्राच्या ठिकाणी कौशल्य विकासाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी या चर्चेच्या दरम्यान उपस्थित केलेल्या उप प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले.
