शेवगाव नगरपरिषदेच्या नगरसेवकांकडून शेवगाव नगरपरिषदेच्या अनागोंदी कारभार बद्दल निवेदन
येथील नगरपरिषदेच्या अनागोंदी कारभाराबद्दल शेवगाव नगर परिषदेच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आज शेवगाव उपनगराध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत आज शेवगाव नगरपरिषदेचे कक्षाधिकारी राजेंद्र इंगळे यांना निवेदन दिले.
सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या वतीने निवेदन देताना नगरसेवकांनी पुढे असे म्हटले आहे की, शेवगाव नगरपरिषद स्थापन होऊन 2 वर्ष पूर्ण झाली. आम्ही नगरसेवक म्हणून 2 वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. परंतू या दोन वर्षाच्या काळात आम्ही सुचविलेली कामे ही कागदावरच राहतात. तसेच शेवगाव ग्रामपंचायत असताना जे कर्मचारी कामावर होते तेच कर्मचारी आजही नगर परिषदेमध्ये कामावर आहेत. त्या कर्मचार्‍यांकडून वसुली करून उरलेली 40 टक्के रक्कम शहरांमध्ये पथदिवे, साफसफाई दिवाबत्ती यासाठी वापरली जात असे. आज ही परिस्थिती वेगळी झालेली आहे. आज शासनाकडून कर्मचारी वेतन अनुदान म्हणून साडे दहा लक्ष वेगळी रक्कम येत आहे. तरीही दिवाबत्ती साफसफाई यांकरिता शेवगाव नगरपरिषदेकडे पैसे शिल्लक नाहीत, असे उत्तर सर्वपक्षीय नगरसेवकांना प्रशासनाकडून मिळत आहे. पाईपलाईन लिकेज, कचरा गाडी, दिवे यासारख्या गोष्टींसाठी नगरसेवकांना पदरमोड करावी लागते. पर्यायाने नगरसेवकांना जनतेच्या रोषाला बळी पडावे लागत आहे.
आजपर्यंत नगरपालिका झाल्यापासून आलेल्या निधीतून खर्च न झालेली रक्कम शासन जमा करून घेण्याची परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. नगरपरिषद स्थापन झाल्यानंतर वाहने खरेदी करण्याकरिता 60 लक्ष रुपये 14 वित्त आयोगातून आलेले असताना त्यातून वाहने खरेदी करण्याऐवजी त्यातून टेंडर पद्धतीने अव्वाच्या सव्वा रकमेवर घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली फक्त भाडेतत्त्वावर देण्याऐवजी त्यांनी घनकचरा उचलण्यासाठी मोघम स्वरूपाची निविदा काढण्यात आली. त्यासाठी कर्मचारी नगरपालिकेचे वापरायचे तरिही 65/70 दक्ष लक्ष रुपये एका वर्षाचे हा हट्ट धरलेला आहे. हे नगरपरिषदेला न परवडणारे आहे. यामध्ये नगरपालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार आहे.
नगरपरिषद होऊन आजपर्यंत शहराचा कोणताही विकास झालेला नाही. प्रशासन, नगराध्यक्ष या गोष्टींना जबाबदार असल्याचे यावेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी म्हटले आहे. तसेच शेवगाव शहराला गेल्या एक महिन्यापासून दुषित पाणी मिळत आहे, याबद्दलही प्रशासनाला काही घेणेदेणे नाही. असा आरोपही निवेदनामध्ये नगरसेवकांनी केला आहे. तसेच नगर परिषदेत आजपर्यंतचा संबंधित फिटर, ठेकेदार, स्टेशनरी, वाहने व आठवडी बाजारासाठी घेतलेली भाडोत्री जागा फटाके स्टॉलसाठी घेतलेली भाडोत्री जागा, सभागृहामध्ये लावण्यात आलेले महापुरुषांचे फोटो व नगर परिषदेअंतर्गत केल्या गेलेल्या महापुरुषांच्या पुण्यतिथी, जयंती यावर खर्च केलेला पैसा ही नगरपरिषदेने आजपर्यंत दिला नाही. शहरांमध्ये नवीन बांधकामे विनापरवाना सुरू असून त्यामध्ये परस्पर तडजोडी केल्या जातात. तोंडी संमती दिली जाते. शेवगाव शहरातील बांधकाम व वाणिज्यचे बांधकाम यामधील कर वसुलीचा अधिकार हा मनमानी पद्धतीने लावलेला असून त्याची वसुली करताना व त्यातील वसुलीत भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तसेच शेवगाव नगरपरिषदेच्या अध्यक्षांचा कर्मचार्‍यावर कोणताही अंकूश राहिलेला नाही. कर्मचारी मनमानी पद्धतीने नगरपरिषदेमध्ये जनतेची पिळवणूक करत आहेत.
शेवगाव नगरपरिषद होताना जी स्वप्न शेवगावातील जनतेने पाहिली होती, ती स्वप्न कुठेही साकार होताना दिसत नाहीत. व ह्या सर्व बाबींना मुख्याधिकारी व नगरअध्यक्ष जबाबदार आहेत, हे काम करण्यास पूर्ण असमर्थ ठरत आहेत असा आरोप निवेदनामध्ये केलेला आहे.
या सर्व तक्रारींचा निपटारा सात दिवसामध्ये न झाल्यास, कोणतीही पूर्वसूचना न देता नगरपरिषदेला टाळे ठोकण्यात येईल असेही नगरसेवकांनी म्हटले आहे.
यावेळी या निवेदनावर भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा सरचिटणीस अरुण मुंढे, नगरसेवक सागर फडके, यमुनाबाई ढोरकुले, शब्बीर शेख, विकास फलके, उमर शेख, वजीर पठाण, अजय भारस्कर, रेखा कुसळकर, राणी मोहिते, शारदा काथवटे, इंदुबाई म्हस्के, नंदकिशोर सारडा आदींच्या सह्या आहेत.
तसेच या निवेदनाच्या प्रती नगर विकास विभाग मंत्रालयाचे सचिव, जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या वतीने निवेदन देताना नगरसेवकांनी पुढे असे म्हटले आहे की, शेवगाव नगरपरिषद स्थापन होऊन 2 वर्ष पूर्ण झाली. आम्ही नगरसेवक म्हणून 2 वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. परंतू या दोन वर्षाच्या काळात आम्ही सुचविलेली कामे ही कागदावरच राहतात. तसेच शेवगाव ग्रामपंचायत असताना जे कर्मचारी कामावर होते तेच कर्मचारी आजही नगर परिषदेमध्ये कामावर आहेत. त्या कर्मचार्‍यांकडून वसुली करून उरलेली 40 टक्के रक्कम शहरांमध्ये पथदिवे, साफसफाई दिवाबत्ती यासाठी वापरली जात असे. आज ही परिस्थिती वेगळी झालेली आहे. आज शासनाकडून कर्मचारी वेतन अनुदान म्हणून साडे दहा लक्ष वेगळी रक्कम येत आहे. तरीही दिवाबत्ती साफसफाई यांकरिता शेवगाव नगरपरिषदेकडे पैसे शिल्लक नाहीत, असे उत्तर सर्वपक्षीय नगरसेवकांना प्रशासनाकडून मिळत आहे. पाईपलाईन लिकेज, कचरा गाडी, दिवे यासारख्या गोष्टींसाठी नगरसेवकांना पदरमोड करावी लागते. पर्यायाने नगरसेवकांना जनतेच्या रोषाला बळी पडावे लागत आहे.
आजपर्यंत नगरपालिका झाल्यापासून आलेल्या निधीतून खर्च न झालेली रक्कम शासन जमा करून घेण्याची परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. नगरपरिषद स्थापन झाल्यानंतर वाहने खरेदी करण्याकरिता 60 लक्ष रुपये 14 वित्त आयोगातून आलेले असताना त्यातून वाहने खरेदी करण्याऐवजी त्यातून टेंडर पद्धतीने अव्वाच्या सव्वा रकमेवर घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नावाखाली फक्त भाडेतत्त्वावर देण्याऐवजी त्यांनी घनकचरा उचलण्यासाठी मोघम स्वरूपाची निविदा काढण्यात आली. त्यासाठी कर्मचारी नगरपालिकेचे वापरायचे तरिही 65/70 दक्ष लक्ष रुपये एका वर्षाचे हा हट्ट धरलेला आहे. हे नगरपरिषदेला न परवडणारे आहे. यामध्ये नगरपालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार आहे.
नगरपरिषद होऊन आजपर्यंत शहराचा कोणताही विकास झालेला नाही. प्रशासन, नगराध्यक्ष या गोष्टींना जबाबदार असल्याचे यावेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी म्हटले आहे. तसेच शेवगाव शहराला गेल्या एक महिन्यापासून दुषित पाणी मिळत आहे, याबद्दलही प्रशासनाला काही घेणेदेणे नाही. असा आरोपही निवेदनामध्ये नगरसेवकांनी केला आहे. तसेच नगर परिषदेत आजपर्यंतचा संबंधित फिटर, ठेकेदार, स्टेशनरी, वाहने व आठवडी बाजारासाठी घेतलेली भाडोत्री जागा फटाके स्टॉलसाठी घेतलेली भाडोत्री जागा, सभागृहामध्ये लावण्यात आलेले महापुरुषांचे फोटो व नगर परिषदेअंतर्गत केल्या गेलेल्या महापुरुषांच्या पुण्यतिथी, जयंती यावर खर्च केलेला पैसा ही नगरपरिषदेने आजपर्यंत दिला नाही. शहरांमध्ये नवीन बांधकामे विनापरवाना सुरू असून त्यामध्ये परस्पर तडजोडी केल्या जातात. तोंडी संमती दिली जाते. शेवगाव शहरातील बांधकाम व वाणिज्यचे बांधकाम यामधील कर वसुलीचा अधिकार हा मनमानी पद्धतीने लावलेला असून त्याची वसुली करताना व त्यातील वसुलीत भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तसेच शेवगाव नगरपरिषदेच्या अध्यक्षांचा कर्मचार्‍यावर कोणताही अंकूश राहिलेला नाही. कर्मचारी मनमानी पद्धतीने नगरपरिषदेमध्ये जनतेची पिळवणूक करत आहेत.
शेवगाव नगरपरिषद होताना जी स्वप्न शेवगावातील जनतेने पाहिली होती, ती स्वप्न कुठेही साकार होताना दिसत नाहीत. व ह्या सर्व बाबींना मुख्याधिकारी व नगरअध्यक्ष जबाबदार आहेत, हे काम करण्यास पूर्ण असमर्थ ठरत आहेत असा आरोप निवेदनामध्ये केलेला आहे.
या सर्व तक्रारींचा निपटारा सात दिवसामध्ये न झाल्यास, कोणतीही पूर्वसूचना न देता नगरपरिषदेला टाळे ठोकण्यात येईल असेही नगरसेवकांनी म्हटले आहे.
यावेळी या निवेदनावर भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा सरचिटणीस अरुण मुंढे, नगरसेवक सागर फडके, यमुनाबाई ढोरकुले, शब्बीर शेख, विकास फलके, उमर शेख, वजीर पठाण, अजय भारस्कर, रेखा कुसळकर, राणी मोहिते, शारदा काथवटे, इंदुबाई म्हस्के, नंदकिशोर सारडा आदींच्या सह्या आहेत.
तसेच या निवेदनाच्या प्रती नगर विकास विभाग मंत्रालयाचे सचिव, जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
