नदीपात्रात वाळूतस्करांचा धुमाकूळ, रात्रीच्या वेळी होती तस्करी.....
तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळू तस्करी सुरू आहे. महसूल विभाग चिरीमिरी घेऊन याकडे कानाडोळा करत आहेत. वाळू तस्करीमध्ये अनेक पक्षाचे पदाधिकारी सहभागी आहेत. महसूल विभाग एखाद-दुसरी कारवाई करते थोडाफार दंड वसूल करुन वाहने सोडून देतात. वाळूचे ट्रक, ट्रॅक्टर पाहूनही न पाहिल्यासारखे अधिकारी करतात.
राज्यातील शहरांचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी वाळूची मागणी वाढली आहे. त्यासाठी लहान मोठ्या नद्यांच्या पात्रातून अमर्यादपणे वाळूचा उपसा होत आहे. पूर्वी गावातील छोट्या मोठ्या बांधकामांपर्यंत मर्यादीत असणारी वाळूची मागणी प्रचंड वाढली आहे. या व्यवसायात अत्याधुनिक यंत्रांनी शिरकाव केला आहे. जेसीबी, पोकलेन, यांत्रिक बोटी अशा यंत्रांच्या मदतीने नदीपात्रातील वाळू उपसून शहरांकडे पाठवली जात आहे.
या वाळू उपशास आळा घालण्यासाठी सरकारने कडक नियम केले आहेत. परंतू, या नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंतच वाळूचा उपसा करण्याचा नियम असला तरी रात्रीच्या वेळेसच वाळूचा उपसा होत आहे. नदीपात्रात वाहने उभी करुन त्यात वाळू भरून चोरट्या मार्गाने गावाच्या बाहेर काढून दिली जातात. यात महसूल विभागाचे हात ओले होतात.
धनेगाव व सोनेगाव हद्दीतून जाणार्‍या खैरी नदीपात्रात वाळूतस्करांकडून रात्रीच्या वेळी जे.सी.बी, पोकलॅन मशीनद्वारे सर्रास वाळूतस्करी सुरू आहे. याबाबत महसूल प्रशासनाला माहीत असून त्यांच्याकडून जूजबी कारवाई केली जात आहे. धनेगावच्या सरपंच यांनी महसूल प्रशासनाला वारंवार निवेदन देऊनही दखल घेतली जात नाही.
खर्डा येथील खैरी प्रकल्पापासून खैरी नदी वंजारवाडी, तरडगाव, सोनेगाव, धनेगाव, जवळका व मराठवाडा हद्दीतील चिंचपूर या मार्गाने जाते. दोन वर्षापासून नदीला चांगले पाणी असल्याने या परिसरातील नदीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणावर वाळूसाठा आहे. महसूल प्रशासनाने वाळूचा लिलाव ठेवला होता, परंतू त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र मागील महिनाभरापासून या नदीपात्रातील पाणी कमी झाल्याने गावोगावची वाळूतस्करी राजरोसपणे चालू आहे.
धनेगावचे सरपंच शोभा काळे यांनी सदर वाळूतस्करी बंद करावी म्हणून तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी कर्जत, गौण खनिज यांच्याकडे वाळूतस्करी बाबत तक्रारी केल्या आहेत. या नदीपात्रात मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होऊन पाणीसाठा खालवला आहे. तक्रारीची दखल घेऊन महसूल प्रशासन आठवड्यातून एकदा येते ठराविक टॅक्टरला दंड करून निघून जाते. त्यामुळे वाळूतस्करांचे फावले आहे. वाळूतस्कर नदीतून दिवसा तुरळक वाळू उपसा करतात. मात्र रात्री 10 ते पहाटे 6 पर्यंत जेसीबी व पोकलॅन यंत्राच्या सहाय्याने 40 ते 50 ट्रॅक्टर सर्रास वाळू उपसा होत आहे. यामुळे वाहनांच्या रहदारीच्या आवाजाचा त्रास ग्रामस्थांना सहन करावा लागत आहे. मात्र स्थानिक हद्दीतील तलाठी यांनी मात्र या वाळूउपशासंबंधी मौन पाळले आहे. आज मितीस जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात सुरु असलेल्या वाळू तस्करीवर त्या ठिकाणी असलेल्या महसूल प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. जामखेड येथील महसूल प्रशासनाला रात्रीच्या वेळी होणारी तस्करी माहीत आहे. परंतू त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे जिल्हा पातळीवरुन या वाळूउपसा करण्यार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी परीसरातील ग्रमस्थांनी केली आहे.
तालुक्यात फक्त आघी या ठिकाणचा वाळूचा कायदेशीर लिलाव करण्यात आला आहे. बाकी सर्व अनाधिकृत असल्याचे दिसून येते. यामुळे लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे समजते.
खैरी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर वाळूसाठा असल्याने पाण्याचे परक्युलेशन होऊन विहीरींना पाणीसाठा राहतो. परंतू मागील महिनाभरापासून वाळूतस्करांनी या नदीपात्रात धुमाकूळ घातल्याने मोठमोठे खड्डे नदीपात्रात पडले आहेत. धनेगाव, सोनेगाव, चिंचपूर व जवळका या परीसरातील ट्रॅक्टरने वाळू वाहतूक होते. महसूल प्रशासनाला लेखी तक्रारी केल्यानंतर जूजबी कारवाई केल्या जातात, एखादवेळी तर पथकावरच वाळू तस्कर कारवाई करतात. त्यामुळे महसूल विभागाकडे पुरेशी यंत्रणा नसल्याचेदेखील समजते.
याउलट, हल्ला करणार्‍या वाळू तस्करांकडे पाहिले तर त्यांची स्वतःची यंत्रणा आहे. त्यांच्याकडे अनेक शस्त्रे आहेत. हल्ला करुन ते पसार होतात. सरकारी अधिकारी कर्मचार्‍यांवर हल्ला करण्यापर्यंत एवढी हिंमत येते कोठून ? हल्लेखोरांकडे शस्त्रे कशी येतात ? महसूल विभागाचे पथक कारवाईसाठी येणार असल्याची माहिती या मंडळींना कशी मिळते? वाळू उपशासाठी महागड्या गाड्या, यंत्रे येतात कशी ? सर्वात महत्वाचे म्हणजे महसूल व पोलिस विभागाच्या नाकावर टिच्चून कायदा व सुव्यस्थेचे मोडीत काढण्याचे धाडस या लोकांकडे कोठून येते? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात.
बांधकामाला वाळू तर पाहिजे आहे, त्यातून सरकारला कोट्यवधींचा महसूल हवा आहे, यंत्रणांना हप्ताही द्यायचा आहे, राजकीय नेत्यांनाही या धंद्यावर वर्चस्व ठेऊन स्वतःचे कार्यकर्ते पोसायचे आहेत तर दुसरीकडे वाळू उपसा बंदीचा कायदाही आहे. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्याचा ठोस प्रयत्न आजवर तरी झाल्याचे दिसत नाही. वाळू उपशास आळा घालण्यासाठी कारवाया केल्याचे दाखवायचे आणि दुसरीकडे मात्र बेकायदा वाळूचा उपसाही सुरूच असल्याचे चित्र जिल्ह्यातच नव्हे, राज्यभारात दिसत आहे. त्यामुळे वाळूच्या या हातातून निसटून धोकादायक होण्यात सरकारी यंत्रणाही तितक्याच जबाबदार असल्याचे दिसते.
राज्यातील शहरांचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी वाळूची मागणी वाढली आहे. त्यासाठी लहान मोठ्या नद्यांच्या पात्रातून अमर्यादपणे वाळूचा उपसा होत आहे. पूर्वी गावातील छोट्या मोठ्या बांधकामांपर्यंत मर्यादीत असणारी वाळूची मागणी प्रचंड वाढली आहे. या व्यवसायात अत्याधुनिक यंत्रांनी शिरकाव केला आहे. जेसीबी, पोकलेन, यांत्रिक बोटी अशा यंत्रांच्या मदतीने नदीपात्रातील वाळू उपसून शहरांकडे पाठवली जात आहे.
या वाळू उपशास आळा घालण्यासाठी सरकारने कडक नियम केले आहेत. परंतू, या नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंतच वाळूचा उपसा करण्याचा नियम असला तरी रात्रीच्या वेळेसच वाळूचा उपसा होत आहे. नदीपात्रात वाहने उभी करुन त्यात वाळू भरून चोरट्या मार्गाने गावाच्या बाहेर काढून दिली जातात. यात महसूल विभागाचे हात ओले होतात.
धनेगाव व सोनेगाव हद्दीतून जाणार्‍या खैरी नदीपात्रात वाळूतस्करांकडून रात्रीच्या वेळी जे.सी.बी, पोकलॅन मशीनद्वारे सर्रास वाळूतस्करी सुरू आहे. याबाबत महसूल प्रशासनाला माहीत असून त्यांच्याकडून जूजबी कारवाई केली जात आहे. धनेगावच्या सरपंच यांनी महसूल प्रशासनाला वारंवार निवेदन देऊनही दखल घेतली जात नाही.
खर्डा येथील खैरी प्रकल्पापासून खैरी नदी वंजारवाडी, तरडगाव, सोनेगाव, धनेगाव, जवळका व मराठवाडा हद्दीतील चिंचपूर या मार्गाने जाते. दोन वर्षापासून नदीला चांगले पाणी असल्याने या परिसरातील नदीच्या पात्रात मोठ्या प्रमाणावर वाळूसाठा आहे. महसूल प्रशासनाने वाळूचा लिलाव ठेवला होता, परंतू त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र मागील महिनाभरापासून या नदीपात्रातील पाणी कमी झाल्याने गावोगावची वाळूतस्करी राजरोसपणे चालू आहे.
धनेगावचे सरपंच शोभा काळे यांनी सदर वाळूतस्करी बंद करावी म्हणून तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी कर्जत, गौण खनिज यांच्याकडे वाळूतस्करी बाबत तक्रारी केल्या आहेत. या नदीपात्रात मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होऊन पाणीसाठा खालवला आहे. तक्रारीची दखल घेऊन महसूल प्रशासन आठवड्यातून एकदा येते ठराविक टॅक्टरला दंड करून निघून जाते. त्यामुळे वाळूतस्करांचे फावले आहे. वाळूतस्कर नदीतून दिवसा तुरळक वाळू उपसा करतात. मात्र रात्री 10 ते पहाटे 6 पर्यंत जेसीबी व पोकलॅन यंत्राच्या सहाय्याने 40 ते 50 ट्रॅक्टर सर्रास वाळू उपसा होत आहे. यामुळे वाहनांच्या रहदारीच्या आवाजाचा त्रास ग्रामस्थांना सहन करावा लागत आहे. मात्र स्थानिक हद्दीतील तलाठी यांनी मात्र या वाळूउपशासंबंधी मौन पाळले आहे. आज मितीस जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात सुरु असलेल्या वाळू तस्करीवर त्या ठिकाणी असलेल्या महसूल प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली जात आहे. जामखेड येथील महसूल प्रशासनाला रात्रीच्या वेळी होणारी तस्करी माहीत आहे. परंतू त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे जिल्हा पातळीवरुन या वाळूउपसा करण्यार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणी परीसरातील ग्रमस्थांनी केली आहे.
तालुक्यात फक्त आघी या ठिकाणचा वाळूचा कायदेशीर लिलाव करण्यात आला आहे. बाकी सर्व अनाधिकृत असल्याचे दिसून येते. यामुळे लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचे समजते.
खैरी नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर वाळूसाठा असल्याने पाण्याचे परक्युलेशन होऊन विहीरींना पाणीसाठा राहतो. परंतू मागील महिनाभरापासून वाळूतस्करांनी या नदीपात्रात धुमाकूळ घातल्याने मोठमोठे खड्डे नदीपात्रात पडले आहेत. धनेगाव, सोनेगाव, चिंचपूर व जवळका या परीसरातील ट्रॅक्टरने वाळू वाहतूक होते. महसूल प्रशासनाला लेखी तक्रारी केल्यानंतर जूजबी कारवाई केल्या जातात, एखादवेळी तर पथकावरच वाळू तस्कर कारवाई करतात. त्यामुळे महसूल विभागाकडे पुरेशी यंत्रणा नसल्याचेदेखील समजते.
याउलट, हल्ला करणार्‍या वाळू तस्करांकडे पाहिले तर त्यांची स्वतःची यंत्रणा आहे. त्यांच्याकडे अनेक शस्त्रे आहेत. हल्ला करुन ते पसार होतात. सरकारी अधिकारी कर्मचार्‍यांवर हल्ला करण्यापर्यंत एवढी हिंमत येते कोठून ? हल्लेखोरांकडे शस्त्रे कशी येतात ? महसूल विभागाचे पथक कारवाईसाठी येणार असल्याची माहिती या मंडळींना कशी मिळते? वाळू उपशासाठी महागड्या गाड्या, यंत्रे येतात कशी ? सर्वात महत्वाचे म्हणजे महसूल व पोलिस विभागाच्या नाकावर टिच्चून कायदा व सुव्यस्थेचे मोडीत काढण्याचे धाडस या लोकांकडे कोठून येते? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात.
बांधकामाला वाळू तर पाहिजे आहे, त्यातून सरकारला कोट्यवधींचा महसूल हवा आहे, यंत्रणांना हप्ताही द्यायचा आहे, राजकीय नेत्यांनाही या धंद्यावर वर्चस्व ठेऊन स्वतःचे कार्यकर्ते पोसायचे आहेत तर दुसरीकडे वाळू उपसा बंदीचा कायदाही आहे. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्याचा ठोस प्रयत्न आजवर तरी झाल्याचे दिसत नाही. वाळू उपशास आळा घालण्यासाठी कारवाया केल्याचे दाखवायचे आणि दुसरीकडे मात्र बेकायदा वाळूचा उपसाही सुरूच असल्याचे चित्र जिल्ह्यातच नव्हे, राज्यभारात दिसत आहे. त्यामुळे वाळूच्या या हातातून निसटून धोकादायक होण्यात सरकारी यंत्रणाही तितक्याच जबाबदार असल्याचे दिसते.
