खाप पंचायतीचा हस्तक्षेप बेकायदेशीर खाप पचांयती लग्न रोखू शकत नाही.

नवी दिल्ली : खाप पंचायतीच्या बेबंद कारभाराला चाप बसविणारा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सज्ञान मुलगा आणि मुलगी त्यांच्या मर्जीनुसार लग्न करू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या विवाहात खाप पंचायतीने हस्तक्षेप करणे बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ’शक्ती वाहिनी’ या सेवाभावी संस्थेने याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने नियमावली जारी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ यांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही खाप पंचायतीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालायने याप्रकरणी केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.प्रेमविवाह करणार्‍या किंवा पळून जाऊन लग्न करणार्‍या जोडप्यांविरोधात खाप पंचायती तुघलकी फर्मान देतात. ही प्रकरणं गांभीर्याने घेत सर्वोच्च न्यायालयाने खाप पंचायतींना फटकार लगावली आहे. खाप पंचायतींना लग्नावर बंदी घालण्याचा अधिकार नाहीच, पण सज्ञान जोडप्यांच्या लग्नामध्ये अडथळा आणण्याचाही हक्क नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.