शहर इलाखा साबां विभागात डोहाळ्या आधी बारशाचा उत्सव प्रज्ञा वाळकेंच्या कार्यशैलीने लावला शासनाला कोट्यावधीचा चुना
मुंबई/विशेष प्रतिनिधी ।कोंबडी आधी की अंडे या प्रश्‍नाचे उत्तर प्रयत्न केल्यानंतर कदाचित सापडू शकते, पण मुंबई सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागांतर्गत मुंबई शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सन 2014 ते सन 2017 या आर्थिक वर्षात कार्यकारी अभियंता यांच्या कामकाजाचा मेळ घालणे कठीण नाही तर अशक्य बनले आहे. मृत्यू आधी श्राध्द घालण्याचा किंवा बारशानंतर डोहाळे जेवण देण्याचा नवा प्रघात साबांत सुरू झाल्याचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यप्रणालीतून समोर आले आहे.
शासकीय कामकाज करण्याची एक संहिता ठरलेली आहे. त्या संहितेप्रमाणे प्रत्येक प्रशासकीय विभाग आपआपली कार्यप्रणाली निश्‍चित करतो. सार्वजनिक बांधकाम खात्यापुरते बोलायचे झाले तर अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वेगवेगळ्या कामासाठी वेगवेगळ्या लेखाशिर्षाखाली कोट्यावधीच्या निधीची तरतूद केली जाते. साबां प्रादेशिक विभागाकडून त्या मंडळ कार्यालयाला गरजेप्रमाणे निधी वितरीत केला जातो. मंडळ कार्यालयाकडून रितसर निविदा प्रक्रीया राबवून कामांचे वाटप केले जाते. कामांचे वाटप झाल्यानंतर कार्यादेश म्हणजे वर्क आर्डर दिली जाते. त्यानंतर मोजमाप पुस्तिकेत नोंदी, रेकार्डींग, तपासणी पडताळणी गुणवत्ता अहवाल हा सोपस्कार नियमाप्रमाणे पार पाडावा लागतो. त्यानंतर देयके मंजूर केले जातात. व अदा केली जातात. तत्पूर्वी संबंधित कार्यकारी अभियंत्याने, आपल्या वरिष्ठांंकडून संबंधित कामांना तांत्रिक मंजूरी, जॉब नंबर घ्यावेत अशी ही कार्यप्रणाली आहे. तथापी शहर इलाखा शाखेत कार्यकारी अभियंता म्हणून कार्यरत असताना प्रज्ञा वाळके यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची ही कार्यप्रणाली मान्य नव्हती म्हणून त्यांनी शहर इलाखा विभागात आपली स्वतःची कार्यप्रणाली विकसीत केली. या कार्यप्रणालीमुळे शहर इलाखा साबां विभागात रिजॉब नंबरचा एक नवा घोळ निर्माण झाला आहे. रिजॉब नंबर संदर्भात फेब्रुवारी 2017 मध्ये सार्वजनिक मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या निर्णयालाही प्रज्ञा वाळके यांनी टांग भरून शासनाला कोट्यावधी रूपयांना चुना लावला आहे. काय आहे हे रिजॉब प्रकरण? प्रज्ञा वाळकेंची ही प्रणाली बारसे आधी डोहाळे नंतर या जातकुळीत का मोडते? उद्यापासून सविस्तर मालिका.. (क्रमशः)
शासकीय कामकाज करण्याची एक संहिता ठरलेली आहे. त्या संहितेप्रमाणे प्रत्येक प्रशासकीय विभाग आपआपली कार्यप्रणाली निश्‍चित करतो. सार्वजनिक बांधकाम खात्यापुरते बोलायचे झाले तर अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वेगवेगळ्या कामासाठी वेगवेगळ्या लेखाशिर्षाखाली कोट्यावधीच्या निधीची तरतूद केली जाते. साबां प्रादेशिक विभागाकडून त्या मंडळ कार्यालयाला गरजेप्रमाणे निधी वितरीत केला जातो. मंडळ कार्यालयाकडून रितसर निविदा प्रक्रीया राबवून कामांचे वाटप केले जाते. कामांचे वाटप झाल्यानंतर कार्यादेश म्हणजे वर्क आर्डर दिली जाते. त्यानंतर मोजमाप पुस्तिकेत नोंदी, रेकार्डींग, तपासणी पडताळणी गुणवत्ता अहवाल हा सोपस्कार नियमाप्रमाणे पार पाडावा लागतो. त्यानंतर देयके मंजूर केले जातात. व अदा केली जातात. तत्पूर्वी संबंधित कार्यकारी अभियंत्याने, आपल्या वरिष्ठांंकडून संबंधित कामांना तांत्रिक मंजूरी, जॉब नंबर घ्यावेत अशी ही कार्यप्रणाली आहे. तथापी शहर इलाखा शाखेत कार्यकारी अभियंता म्हणून कार्यरत असताना प्रज्ञा वाळके यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची ही कार्यप्रणाली मान्य नव्हती म्हणून त्यांनी शहर इलाखा विभागात आपली स्वतःची कार्यप्रणाली विकसीत केली. या कार्यप्रणालीमुळे शहर इलाखा साबां विभागात रिजॉब नंबरचा एक नवा घोळ निर्माण झाला आहे. रिजॉब नंबर संदर्भात फेब्रुवारी 2017 मध्ये सार्वजनिक मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या निर्णयालाही प्रज्ञा वाळके यांनी टांग भरून शासनाला कोट्यावधी रूपयांना चुना लावला आहे. काय आहे हे रिजॉब प्रकरण? प्रज्ञा वाळकेंची ही प्रणाली बारसे आधी डोहाळे नंतर या जातकुळीत का मोडते? उद्यापासून सविस्तर मालिका.. (क्रमशः)
