स्थायी समितीच्या निर्णयांची न्यायालयीन चौकशी व्हावी : मारुती भापकर

पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्थायी समितीने स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराची हमी देताना, ऐनवेळचे विषय घेणार नाही, मुदतवाढीचे विषय मंजूर करणार नाही. थेट पद्धतीने कामे देणार नाही, सल्लागार नियुक्तीवर बंधने आणणार, अधिकारी-नगरसेवक-सल्लागार-ठेकेदार यांच्या साखळ्या उध्वस्त करणार, अशा घोषणा केल्या होत्या. परंतु, मागील वर्षातील क ार्यकालाचा लेखाजोखा तपासला तर जनतेच्या डोळ्यात केलेली धूळफेकच होती, असे म्हणायची वेळ दुर्दैवाने आली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरातील स्थायी समितीच्या निर्णयांची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे. 
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात भापकर यांनी म्हटले आहे की, स्थायी समितीने गेल्या वर्षभरात सुमारे 2500 कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांना मंजुरी देऊन विक्रम क रण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात भक्ती-शक्ती ग्रेड सेपरेटर व उड्डाणपुलाचे काम, भोसरी हॉस्पिटलच्या गॅस पाईपलाईनचे काम, कचरा वाहतुकीच्या ठेकेदारांना वारंवार मुदतवाढ देण्याचे कोट्यवधींचे विषय, कोट्यवधी खर्चाचे ऐनवेळचे विषय, बहिरवाडे क्रीडांगणाच्या सीमाभिंतीचे रिंग प्रकरण, रहाटणी येथील सीमाभिंतीचे रिंग प्रकरण, पंतप्रधान आवास योजनेतील रिंग प्रकरण, कचरा वाहतुकीची आठ वर्षासाठी देण्यात आलेल्या कामातील रिंग प्रकरण, सुरक्षा कर्मचारी नेमण्याचे ठेके, 425 कोटींच्या रस्ते विकास कामातील रिंग प्रक रण आदी प्रकरणांसह एक वर्षातील कार्यकालातील निर्णयाबाबत स्वपक्षाच्या खासदारांसह अनेकांनी गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. याबाबत मी देखील वेळोवेळी आक्षेप नोंदविला  आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून रान पेटवले होते. राष्ट्रवादीने भ्रष्टाचार केला म्हणून तुम्हालाही भ्रष्टाचार करण्याचे लायसन मिळाल्याच्या थाटात वावरत आहात. तुमच्या फायली, कुंडल्या आमच्या हातात आहेत, अशा धमक्या देत विरोधकांना ब्लॅकमेलिंग करत कार्यभार उरकून घेतला.