मुरूम माफीयांनी शासनाला कोट्यावधींचा चुना लावला महसुल प्रशासनाचे दुर्लक्ष
मुरूम मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी असलेले डोंगरे भुईसपाट केले जात आहेत. परंतु या चोरट्या उत्खननाकडे महसुल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी मात्र लक्ष घायला तयार नाहीत. शासनाचा कोट्याधीचा महसुल बुडवण्याचे काम गुत्तेदारंकडुन दिवसा ढवळ्या केले जात आहे.
बीड जिल्ह्यातुन जाणार्या धुळे- सोलापुर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू असतानाच अहमदनगर-बीड-परळी या रेल्वेमार्गाच्या कामाला देखिल गती मिळाली आहे. हे दोन्ही कामे होत असताना दुसरीकडे मात्र जिल्ह्यातील अनेक डोंगरे भुईसपाट होवू लागले आहेत. रेल्वेचेे मातीकाम सुरू असल्यामुळे हजारे ब्रास मुरूम भरावयासाठी टाकला जात आहेे तर धुळे-सोलापूर या राष्ट्रमार्गाच्या कामासाठी देखिल मुरुमाचा
मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. याच मुरुमासाठी जिल्ह्यातील ज्या ज्या भागामध्ये कामे चालू आहेत त्या त्या ठिकाणपासुन जवळचे डोंगरे भूईसपाट केले जात आहेत. विशेष म्हणजे मुरूमाचा उपसा होते असताना नियमांची ऐसी की तैसी करण्यात येत आहे. शासनाचा महसुल बुडवणर्या कंत्राटदारांकडुन एक प्रकारे पर्यावरणालाच धोका निर्माण होईल असे काम केले जात असताना शासनाचा महसुल देखिल बुडवला जात आहे. महसुल विभागचे आधिकारी आणि कर्मचारी मात्र अवैध मुरुम उपशाकडे डोळेझाक करत आहेत. तक्रारी झाल्यातरी या तक्रारींकडे लक्ष दिले जात नसल्यामुळे कंत्राटादार आणि कर्मचारी अधिकार्‍यांची मिलीभगत तर नाही ना? अशी चर्चा होवू लागली आहे. मुरूमाचा बेकायदेशीर रित्या बेसुमारणे उपसा करत असताना ज्या शेतकर्यांच्या शेतातील डोंगरे पोखरायचा आहे त्याला आमिष दाखवण्याचे कांम केले जात आहे. डोंगरावर शेती पिकत नसल्यामुळे ज मिन साफ करुन देवु एवढेच नव्हेतर त्यात मातीचा भराव टाकुन देवू असे आमिष दाखविले जात असल्यामुळे कंत्राटदाराच्या या आमिषाला शेतकरीही बळी पडताना दिसत आहेत.
जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष घालावे
जिल्ह्यामध्ये वाळु, मुरूम आणि बेकादेशीरपणे चालणार्या खडी केंद्राकडे जिल्हाधिकार्यानीच लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर खडी लागत असताना ती येते कोठून, त्यासाठी लागणारे दगड मिळतात कोठून आणि महत्वाचे म्हणजे जिल्ह्यात किती खडी केंद्र शासकीय केंद्र शासकीय परवानगीने सुरू आहेत याची माहिती घेण्याबरोबरच जिल्ह्यातील मुरूमासाठी साफ झालेल्या डोंगराची माहिती घेवून मुरूम उपसा करण्यासाठी शासनाची परवानगी होती का? शेतकर्याने मुरुम उपसा कसा करू दिला? या संदर्भातील चौकशी होणे गरजेचे असुन जिल्हाधिकार्यांनीच यात लक्ष घातले तर मुरुमाची चोरी थांबायला मदत होईल अशी मागणी जनतेतुन केली जात आहे.
बीड जिल्ह्यातुन जाणार्या धुळे- सोलापुर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू असतानाच अहमदनगर-बीड-परळी या रेल्वेमार्गाच्या कामाला देखिल गती मिळाली आहे. हे दोन्ही कामे होत असताना दुसरीकडे मात्र जिल्ह्यातील अनेक डोंगरे भुईसपाट होवू लागले आहेत. रेल्वेचेे मातीकाम सुरू असल्यामुळे हजारे ब्रास मुरूम भरावयासाठी टाकला जात आहेे तर धुळे-सोलापूर या राष्ट्रमार्गाच्या कामासाठी देखिल मुरुमाचा
मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. याच मुरुमासाठी जिल्ह्यातील ज्या ज्या भागामध्ये कामे चालू आहेत त्या त्या ठिकाणपासुन जवळचे डोंगरे भूईसपाट केले जात आहेत. विशेष म्हणजे मुरूमाचा उपसा होते असताना नियमांची ऐसी की तैसी करण्यात येत आहे. शासनाचा महसुल बुडवणर्या कंत्राटदारांकडुन एक प्रकारे पर्यावरणालाच धोका निर्माण होईल असे काम केले जात असताना शासनाचा महसुल देखिल बुडवला जात आहे. महसुल विभागचे आधिकारी आणि कर्मचारी मात्र अवैध मुरुम उपशाकडे डोळेझाक करत आहेत. तक्रारी झाल्यातरी या तक्रारींकडे लक्ष दिले जात नसल्यामुळे कंत्राटादार आणि कर्मचारी अधिकार्‍यांची मिलीभगत तर नाही ना? अशी चर्चा होवू लागली आहे. मुरूमाचा बेकायदेशीर रित्या बेसुमारणे उपसा करत असताना ज्या शेतकर्यांच्या शेतातील डोंगरे पोखरायचा आहे त्याला आमिष दाखवण्याचे कांम केले जात आहे. डोंगरावर शेती पिकत नसल्यामुळे ज मिन साफ करुन देवु एवढेच नव्हेतर त्यात मातीचा भराव टाकुन देवू असे आमिष दाखविले जात असल्यामुळे कंत्राटदाराच्या या आमिषाला शेतकरीही बळी पडताना दिसत आहेत.
जिल्हाधिकार्‍यांनी लक्ष घालावे
जिल्ह्यामध्ये वाळु, मुरूम आणि बेकादेशीरपणे चालणार्या खडी केंद्राकडे जिल्हाधिकार्यानीच लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर खडी लागत असताना ती येते कोठून, त्यासाठी लागणारे दगड मिळतात कोठून आणि महत्वाचे म्हणजे जिल्ह्यात किती खडी केंद्र शासकीय केंद्र शासकीय परवानगीने सुरू आहेत याची माहिती घेण्याबरोबरच जिल्ह्यातील मुरूमासाठी साफ झालेल्या डोंगराची माहिती घेवून मुरूम उपसा करण्यासाठी शासनाची परवानगी होती का? शेतकर्याने मुरुम उपसा कसा करू दिला? या संदर्भातील चौकशी होणे गरजेचे असुन जिल्हाधिकार्यांनीच यात लक्ष घातले तर मुरुमाची चोरी थांबायला मदत होईल अशी मागणी जनतेतुन केली जात आहे.
