रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या 20 पेक्षा अधिक तक्रारी
सोलापूर, दि. 07, मार्च - आपले सरकार वेब पोर्टल आणि माहितीचा अधिकार अंतर्गत प्राप्त तक्रारीची प्रकरणे प्रलंबित असताना दुसरीकडे शेतवाट, गाडीवाट आदी रस्ते अ तिक्रमणमुक्त करण्याच्या 20 पेक्षा अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या. जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी अशा तक्रारी दूर करण्यासाठी सरकार महाराजस्व अभियानांद्वारे प्रत्यक्षात कारवाई करीत आहे. यापुढील काळात पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजनेनुसार शेतवाट, गाडीवाटा अतिक्रमणमुक्त करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी योजनेच्या अंमलबजाणीसाठीची जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय व गावस्तरीय समितीच स्थापन झालेली नाही. सेतू सभागृहात लोकशाही दिन व जिल्हा समन्वय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
माहिती अधिकार कायद्याबाबत जिल्ह्यातील विविध कार्यालयाकडे एक महिन्यापेक्षा अधिक प्रलंबित सुमारे 64 प्रकरणे आहेत. यामध्ये समाजकल्याण, उत्पादन शुल्क, क्रीडा, महा वितरण विभागांचा समावेश आहे. या विभागांनी सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी दिल्या. लोकशाही दिनामध्ये प्राप्त 87 निवेदन संबंधित विभागाकडे पाठवले आहेत. यामध्ये महसूल, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, समाजकल्याण, ग्रामपंचायत, कृषी विभाग, जिल्हा उपनिबंधक आदी विभागांच्या क ामकाजाविरोधात तक्रारींचा समावेश आहे.
माहिती अधिकार कायद्याबाबत जिल्ह्यातील विविध कार्यालयाकडे एक महिन्यापेक्षा अधिक प्रलंबित सुमारे 64 प्रकरणे आहेत. यामध्ये समाजकल्याण, उत्पादन शुल्क, क्रीडा, महा वितरण विभागांचा समावेश आहे. या विभागांनी सर्व प्रलंबित अर्ज निकाली काढावेत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी दिल्या. लोकशाही दिनामध्ये प्राप्त 87 निवेदन संबंधित विभागाकडे पाठवले आहेत. यामध्ये महसूल, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, समाजकल्याण, ग्रामपंचायत, कृषी विभाग, जिल्हा उपनिबंधक आदी विभागांच्या क ामकाजाविरोधात तक्रारींचा समावेश आहे.
