राज्याचा विकासदर घसरला विकासदर 10 वरून 7.3 टक्क्यांवर ; आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याचा विकास दर मागच्या वर्षीपेक्षा घटला आहे, तर कृषी विकासदरात मागील वर्षापेक्षा तब्बल 22.5 टक्के घट झाली आहे. राज्यातील कारखान्यांची संख्याही कमी होताना दिसतेय, तर रोजगारात अत्यंत अल्प वाढ आहे. दुसरीकडे राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढलेला आहे आणि राज्यावरील कर्जाचा बोजाही वाढतोय. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार आणि राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थसंकल्पावर अखेरचा हात फिरवला आहे. मात्र हा अर्थसंकल्प तयार करताना अर्थमंत्र्यांसमोर अनेक आव्हानं होती. विधिमंडळात सादर झालेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडे पाहिले तर निश्‍चितच राज्य सरकारची चिंता वाढलेली असणार हे स्पष्ट आहे. कृषी आणि सलग्न क्षेत्राच्या विकासदरात मोठी घट झाल्याचे पाहायला मिळाले असून, गेल्यावर्षीच्या 22.5 टक्क्यांवरुन यंदा उणे 8.3 टक्क्यांवर कृषी क्षेत्राचा विकासदर घटला आहे. एकट्या कृषी क्षेत्राचा विकासदर गेल्यावर्षीच्या 30.7 टक्क्यांवरून यंदा उणे 14.4 टक्के इतका खाली येईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. सिंचन प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, शेतकरी कर्जमाफी यासाठी काढलेल्या कर्जामुळे राज्याचा कर्जभार वाढला आहे. आता राज्यातील शासकीय कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोग देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. त्याचा 21 हजार कोटींचा बोजा राज्याच्या तिजोरीवर येणार आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्प मांडताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
यंदाही विकास दर 10 टक्के राहील असा दावा राज्य सरकारने मागच्या वर्षी केला होता. मात्र विकासदर घटला आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याचे हे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. यात अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यावरील वाढणारे कर्ज आणि त्याचबरोबर वाढणारा खर्च ही बाबही चिंताजनक आहे.
