दखल - दलितांच्या तोंडाला पुसली पानं

भाजपचे नेते काँगे्रसनं सातत्यानं दलितांवर अन्याय कसा केला, हे घसा बसेपर्यंत ओरडून सांगत असतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही काँगे्रसनं सन्मान दिला नाही. त्यांच्यावर अन्याय केला, असा आरोप केला जात असतो. बाबासाहेबांच्या मुंबईतील स्मारकाची जागा वर्ग करणं, लंडनमधील त्यांच्या राहत्या जागेचं स्मारकात रुपांतर करणं आदी भावनिक मुद्दे पुढं केले जातात. रामविलास पासवान, रामदास आठवले यांच्यासह अन्य काही दलित नेत्यांना मंत्रिपदं देऊन दलितांची मतं दूर जाणार नाहीत, असं नियोजन केलं. परंतु, उना, सहारणपूरसारख्या काही घटना तसंच गोरक्षणाच्या नावाखाली घातलेला धुडगूस आदी कारणांमुळं दलित समाज भाजपवर नाराज आहे. 
गुजरातमध्ये तर दलित समाज भाजपपासून दुरावला. त्याचा परिणाम भाजपची सत्ता राखताना दमछाक झाली. दलित विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती न देणं, दलित, आदिवासींचा निधी अन्य विभागाकडं वर्ग करणं यामुळं भाजपवर कायम टीका केली जात होती. महाराष्ट्रात तर आदिवासी व दलित विभागाचा एक हजार कोटी रुपयांचा निधी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरला होता. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दलितांसाठी जास्त निधी दिल्याचा कितीही दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात अनुसूचित जाती, जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्यामध्ये सरकारनं हात आखडता घेत फसवणूक केली. आता दलित संघटनांना त्यातील वास्तव समजलं आहे. 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींसाठी 56 हजार 618 कोटी पन्नास कोटी रुपये; तर अनुसूचित जमातींसाठी 39 हजार 134 कोटी 73 लाख रुपये अशी एकूण 95 हजार 754 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, दलित आणि आदिवासींसाठी दिल्या जाणार्‍या निधीमध्ये सातत्यानं घट होत आहे. यंदाची तरतूद एकूण अर्थसंकल्पाच्या प्रमाणात केवळ पावणेआठ टक्के आहे. अनुसूचित जातींसाठी 2014-15 मध्ये अर्थसंकल्पाच्या 2.82 टक्के असलेला निधी 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात 2.32 टक्के एवढा खाली आला आणि अनुसूचित जमातींसाठी याच कालावधीतील आर्थिक तरतूद 1.8 टक्क्यांवरून 1.6 टक्के अशी घटल्याचा दावा दलित आणि आदिवासी संघटनांच्या राष्ट्रीय संघ नॅकडोर या संस्थेनं केला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत दलित, आदिवासींसाठीच्या निधीत 10.1 टक्क्यांची वाढ केल्याचा जेटली यांचा दावा मागासवर्गीयांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा आहे, अशी टीका नॅकडोर चे संस्थापक सल्लागार अशोक भारती यांनी केला आहे. 

नॅकडोर च्या दाव्यांनुसार अनुसूचित जातींसाठी 2014-15 च्या अर्थसंकल्पात तरतूद होती 50 हजार 548 कोटी 16 लाख रुपये होती. त्यात दुरुस्ती करून ही रक्कम 33 हजार 638 कोटी 11 लाख कोटी रुपये करण्यात आली. प्रत्यक्षात खर्च तीस हजार 35 कोटी सात लाख रुपये झाला. पुढील दोन वर्षांत अनुक्रमे तीस हजार 850 कोटी 88 लाख रुपये आणि 38 हजार 832 कोटी 63 लाख रुपयांची तरतूद झाली. सुधारित अंदाजात त्यात वाढ होऊनही प्रत्यक्ष खर्च या दोन वर्षांतला अनुक्रमे तीस हजार 603 कोटी सात लाख रुपये 34 हजार 333 कोटी 67 लाख रुपये झाला होता. 2017-18 मध्ये 52 हजार 393 कोटी 55 लाख रुपयांची तरतूद सुधारित अंदाजात 52 हजार 719 कोटी रुपये केली. ताज्या अर्थसंकल्पात 56 हजार 618 कोटी पन्नास लाख रुपये तरतूद आहे. अनुसूचित जमातींसाठी 2014-15 मध्ये 32 हजार 386 कोटी 84 लाख रुपयांची केलेली तरतूद सुधारित अंदाजामध्ये वीस हजार 535 कोटी 52 लाख अशी कमी झाली. 

खर्च 19 हजार 920 कोटी 72 लाख रुपये झाला. 2015-16 मध्ये 19 हजार 979 कोटी 77 लाख रुपयांची तरतूद सुधारित अंदाजात वीस हजार 963 कोटी 17 लाख रुपयांवर गेली. प्रत्यक्ष खर्च 21 हजार 216 कोटी 54 लाख झाला. त्याच्या पुढील वर्षात (2016-17) मध्ये निधीमध्ये पुन्हा कपात झाली. या वर्षात 24 हजार पाच कोटी 39 लाखांची तरतूद सुधारित अंदाजामध्ये 25 हजार 602 कोटी आठ लाखांनी वाढूनही खर्च मात्र 21 हजार 810 कोटी 56 लाख झाला. 2017-18 मध्ये 31 हजार 919 कोटी 51 लाख रुपयांची तरतूद सुधारित अंदाजात 32 हजार 508 कोटी रुपये वाढली; तर ताज्या अर्थसंकल्पामध्य े39 हजार 134 कोटी 71 लाख रुपयांची रुपयांची तरतूद केली आहे. अनुसूचित जाती, जमातींसाठी असलेल्या घटनात्मक आरक्षणानुसार आर्थिक तरतूद करताना 2011 च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या अनुक्रमे साडेसोळा टक्के आणि साडेआठ टक्के, अशा एकूण 25 टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणात रक्कम मागासवर्गीयांसाठीच्या कल्याण कार्यक्रमांना दिली जावी, अशी मागणी सातत्यानं होतं आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प 24 लाख 42 हजार 213 कोटी रुपयांचा आहे. त्याचा हिशेब करता सहा लाख 11 हजार रुपये खर्च करायला हवेत. त्या तुलनेत तरतूद अतिशय कमी आहे.