पालिकेतील गैरव्यवहाराची चौकशी; सत्ताधारी अडचणीत
पुणे : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 425 कोटींच्या रस्ते विकासात भ्रष्टाचार, मागील आठ महिन्यात तब्बल 41 लाख 27 हजार चौरस फुटांचे हस्तांतरणीय विकास हक्काचे (टीडीआर) वाटप केले आहे. त्याची किंमत 5300 कोटी असून यामध्ये आयुक्त व भाजपचे पदाधिकारी यांचा सहभाग असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. तसेच घरकुल निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप विरोधकांकडून केले जात आहे. या प्रकरणांची सत्ताधारी भाजप, विरोधक शिवसेनेच्या खासदारांनी चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेऊन या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे एका वर्षाच्या आतमध्ये सत्ताधारी आणि आयुक्तांमागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. या चौकश्यांमुळे प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. तर, सत्ताधारी अडचणीत आले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रथमच भाजपची सत्ता आली. सत्ता येऊन दहा महिने पूर्ण झाले आहेत. दहा महिन्यामध्येच पक्ष अडचणीत आला आहे. विविध गैरव्यहाराच्या आरोपाच्या चौकशा सुरु झाल्यामुळे अधिकार्‍यांचे तर धाबे दणाणले आहेत. राष्ट्रवादीच्या सत्तेच्या शेवटच्या वर्षात विरोधात असलेल्या भाजपने राष्ट्रवादीवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांमार्फत दबाव आणून विविध प्रकरणांच्या चौकशा लावल्या. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस संशयाच्या भोव-यात अडकली. त्याची भाजपची सत्ता येण्यास मोठी मदत झाली. आता मात्र भाजप सत्तेच्या दहा महिन्यातच चौकशांच्या फे-यात अडकला आहे. विविध विकासकामात गैरव्यहार होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. सत्ताधार्‍यांनी आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची वसुली सुरु केल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या प्रक रणाची चौकशी करण्याची मागणी, शिवसेनेच्या खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
पक्षावर होणार्‍या आरोपांमुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन होत असून या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी भाजपचे खासदार अमर साबळे यांनी केली. त्यामुळे सत्ताधा- यांना मोठा धक्का बसला. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन 425 कोटींच्या रस्ते कामांची चौकशी करून अहवाल त्वरित पाठविण्याच्या सूचना आयुक्तांना केल्या. त्यानंतर शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दोनदा भेट घेऊन पालिकेतील गैरव्यहाराची चौकशी करण्याची मागणी के ली. मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिवांना यावर उचित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेतील विविध प्रकरणात गैरव्यहार झालेल्या आरोपांची चौकशी होणार आहे. दहा महिन्याच्या कारभाराच्या आतमध्येच चौकशी सुरु झाल्याने सत्ताधारी अडचणीत आले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रथमच भाजपची सत्ता आली. सत्ता येऊन दहा महिने पूर्ण झाले आहेत. दहा महिन्यामध्येच पक्ष अडचणीत आला आहे. विविध गैरव्यहाराच्या आरोपाच्या चौकशा सुरु झाल्यामुळे अधिकार्‍यांचे तर धाबे दणाणले आहेत. राष्ट्रवादीच्या सत्तेच्या शेवटच्या वर्षात विरोधात असलेल्या भाजपने राष्ट्रवादीवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्यावर मुख्यमंत्र्यांमार्फत दबाव आणून विविध प्रकरणांच्या चौकशा लावल्या. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस संशयाच्या भोव-यात अडकली. त्याची भाजपची सत्ता येण्यास मोठी मदत झाली. आता मात्र भाजप सत्तेच्या दहा महिन्यातच चौकशांच्या फे-यात अडकला आहे. विविध विकासकामात गैरव्यहार होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. सत्ताधार्‍यांनी आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची वसुली सुरु केल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या प्रक रणाची चौकशी करण्याची मागणी, शिवसेनेच्या खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
पक्षावर होणार्‍या आरोपांमुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन होत असून या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी भाजपचे खासदार अमर साबळे यांनी केली. त्यामुळे सत्ताधा- यांना मोठा धक्का बसला. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन 425 कोटींच्या रस्ते कामांची चौकशी करून अहवाल त्वरित पाठविण्याच्या सूचना आयुक्तांना केल्या. त्यानंतर शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दोनदा भेट घेऊन पालिकेतील गैरव्यहाराची चौकशी करण्याची मागणी के ली. मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिवांना यावर उचित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेतील विविध प्रकरणात गैरव्यहार झालेल्या आरोपांची चौकशी होणार आहे. दहा महिन्याच्या कारभाराच्या आतमध्येच चौकशी सुरु झाल्याने सत्ताधारी अडचणीत आले आहेत.
