भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या शासकीय जमिनींचा भाडेपट्ट्याचा दर कमी करण्याचा लवकरच निर्णय.

भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनींवर असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्या,विश्वस्त संस्था व इतर जमिनींना आकारण्यात येणारे भाडेपट्टे दर कमी करण्यासंदर्भात राज्य शासन लवकरच निर्णय घेणार आहे. तसेच नागरी क्षेत्रातील अकृषिक कर हा रेडिरेकरनच्या ३ टक्के वरून ०.0५ टक्के करण्यात आला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी  दिली.
आमदार आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई व ठाण्यातील विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज महसूल मंत्री श्री. पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील शासकीय जमिनींचा भाडे दर कमी करावा, मुंबई उपनगरात लावण्यात आलेला अकृषिक कर कमी करावा, तसेच शासकीय जमिनी वर्ग २ मधून वर्ग १ म्हणजेच खुल्या कराव्यात, या मागण्या शिष्टमंडळाने श्री. पाटील यांच्याकडे केल्या. यावर राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे महसूल मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी या शिष्टमंडळास सांगितले.

श्री. पाटील म्हणाले की, राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित असलेल्या शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने गृहनिर्माण सोसायटी, विविध सार्वजनिक विश्वस्त संस्था व इतर व्यक्ती/संस्थांना दिल्या आहेत. त्याचे भाडे हे शासन हिश्शाच्या 2 टक्के दराने आकारले जाते. या दरामध्ये सवलत देण्याची मागणी रास्त असून गृहनिर्माण सोसायट्या व विश्वस्त संस्थांना दर आकारणी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच पुनर्विकासात मर्यादा असणाऱ्या जमिनींचा दरही परवडेल असा करण्यात येईल.

श्री. पाटील म्हणाले की, भाडेपट्ट्याने/कब्जे हक्काने दिलेल्या जमिनींवर बांधकामासाठी झालेला विलंब नियमानुकूल करताना आकारण्यात येणारी शास्ती (दंड) हा सध्याच्या दराऐवजी तत्कालीन रेडिरेकनर दरानुसार घेण्याचा तसेच शासकीय जमिनीवरील सदनिका हस्तांतरणामधील शर्तभंग देखील तत्कालीन दरानुसार शास्ती आकारण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यामुळे शर्तभंग नियमानुकूल करताना आकारला जाणारा दंड कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.