सिंचन घोटाळा : एसीबीच्या खुल्या चौकशीवर प्रश्‍नचिन्ह
सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी गाडीभर पुरावे सादर केलेल्या भाजपने सत्तेत आल्यावर उशीरा का होईना घोटाळ्याची एसीबीकडून खुली चौकशी सुरू केली. पण गाडीभर पुराव्यानीशी ज्यांच्यावर आरोप केले त्यांची नावे एफआयआर व आरोपपत्रात नसल्याने उच्च न्यायालयाने आता सरकारचे कान उपटले आहे. 2012 मध्ये सिंचन घोटाळ्याच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्याचे तत्कालीन महाअधिवक्त्यांनी अजित पवार आणि सुनील कटकरे यांच्या विरुद्ध चौकशी करण्याचे सरकारने ठरवले असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. पण एसीबीने गेल्या दोन वर्षांमध्ये जे चार प्रतिज्ञापत्र सादर केले ते गोलमाल आहेत आणि त्यात ज्यांच्यामुळे घोटाळा झाला त्यांचीच नावे नाहीत. ज्या माजी आमदार बाजोरिया यांना खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे कंत्राटे मिळाले त्यांना तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांच्या मदतीशिवाय कशी काय कामे मिळू शकतात यासाठीच आम्ही याचिका दाखल केली.
अमरावती जिल्ह्यातील निम्नपेढी, जिगाव, भातकुली आणि वाघाडी या चारही सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट तत्कालिन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी राजकीय लाभातून बाजोरिया कंस्ट्रक्शनला दिल्याचे थेट आरोप झाल्यानंतरही एसीबीने यासंदर्भात एक शब्द न उच्चारल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पण या घोटाळ्याची चौकशी आश्‍चर्यकारक संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल घोटाळा बाहेर काढण्यासाठी झटणार्‍यांनी सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाने या चारही प्रकल्पाच्या कंत्राटासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे दाखल करण्याचे आदेश विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला दिलेत. तर सिंचन घोटाळ्याप्रकरणाशी संबंधीत सर्व कागदपत्रे राज्य सरकारने सुरक्षित ठेवावीत असेही खडसावून सांगितले आहे.
