दखल - संघाचं सैन्य!

राज्य घटनेनं भारतीय लष्कर स्वतंत्र ठेवलं आहे. असं असलं, तरी लष्करावर मुलकी नियंत्रण असतं. त्यामुळं तर भारतीय लोकशाही टिकून आहे. अन्य देशांत जसं लष्करानं लोक शाहीवर मात केली, हुकूमशाही व्यवस्था आली. तसं भारतात झालं नाही. भारतीय लष्कर कोणत्याही प्रसंगांना तोंड देण्यास समर्थ आहे, असं लष्करप्रमुख तसंच सरकारमधील वि विध उच्चपदस्थ कायम सांगत असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं तर कोणत्याही प्रसंगांचा सामना करण्यासाठी सरकारच्या आदेशाची वाट पाहू नका, असं सांगितलं आहे. लष्करानं कृतीतून उत्तर द्यायचं असतं. उक्तीतून नव्हे. असं असताना गेल्या काही दिवसांत पाकिस्तानच्या कुरघोड्या वाढल्या आहेत. पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांना कंठस्थान घातलं जात असलं, तरी त्यांची ना ‘पाक’कृत्यं थांबलेली नाहीत. पाकिस्तानशी युद्ध करणं हा त्यावरचा उपाय नाही. 
मुत्सद्देगिरी व जागतिक दडपणातूनच त्यावर उपाययोजना शोधावी लागेल. युद्ध हा अखेरचा उपाय आहे. असं असलं, तरी सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांच्या मनात पाकि स्तानला एकदा अद्दल घडवाच, असं वाटणं स्वाभावीक आहे; परंतु लष्करप्रमुख, पंतप्रधान, गृहमंत्री तसंच अन्य नेत्यांनी जबाबदारीनं विधानं करायला हवीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं सरसंघचालक हे ही जबाबदारीचं पद आहे. त्यातही संघाच्या विचाराचं सरकार देशात असताना सरसंघचालकांची जबाबदारी आणखीच वाढते; परंतु मोदी सत्तेवर आल्यानंतर घटना बदलापासून आरक्षणापर्यंत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेली विधानं गदारोळ उडव्ाून गेली आहेत. विरोधकांच्या हाती आयतं कोलित देण्याचं काम या विधानांनी केलं. मोदी यांना वारंवार त्याबाबत स्पष्टीकरणं द्यावी लागली. सरकार संघाच्या विचारानं चालत नाही. संघ व भाजपत फरक आहे, असं सांगावं लागलं आहे. 

सरकार आणि घटनेनं परवानगी दिली आणि शत्रूशी लढण्याची वेळ आलीच तर अवघ्या तीन दिवसांत संघाचे स्वयंसेवक तयार असतील, असं भागवत यांनी म्हटलं आहे. या विधानामुळं भागवत आता अडचणीत आले असून संघाला त्याबाबत स्पष्टीकरण द्यावं लागलं आहे. उत्तर प्रदेशातल्या मुज्जफरनगरमध्ये संघाचं शिबीर झालं. त्यात बोलताना भागवत यांनी जे विधान केलं, त्याचे वेगवेगळे अर्थ निघतात. एकतर संघाला शत्रूशी लढण्यासाठी सैन्य उभारावं लागेल. त्यासाठी राज्यघटनेनं परवानगी द्यावी, असं त्यांनी म्हटलं आहे. याचा अर्थ राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी सध्या सरकारकडं दोन्ही सभागृहात तीन चतुर्थांश बहुमत नाही. म्हणजे भागवत जे बोलले, ती अशक्यप्राय गोष्ट आहे. दुसरी बाब सरकारनं परवानगी द्यावी लागेल. सरकार संघाच्या विचाराचं असल्यानं तशी परवानगी मिळू शकेल; परंतु त्याचा अर्थ असा, की सरकारच्या लष्करात शत्रूशी सामना करण्याची ताकद नाही. लष्कराला तयारीसाठी सहा ते सात महिने लागू शकतात, तर संघाला तीन दिवस लागतील, या वक्तव्याचा अर्थ संघ लष्करोपक्षा जास्त कार्यक्षम आहे, असा होतो. 

त्यातला गर्भितार्थ असा आहे, की संघाच्या शाखेवर फक्त लाठ्या, काठ्या चालविण्याचं प्रशिक्षण दिलं जात नाही, तर तिथं शस्त्रास्त्र चालविण्याचं प्रशिक्षणही दिलं जात असावं. त्यामुळं तर तीन दिवसांत ते शत्रूराष्ट्रांशी लढण्यास सज्ज होतील. देशात अशी बेकायदेशीर प्रशिक्षण केंद्र चालू असतील, तर सरकार काय करीत होतं, असा प्रश्‍न पडतो. संघाची शिस्त निमलष्करी दलाप्रमाणं आहे. त्यामुळं कायद्यानं परवानगी दिली, तर संघाचे स्वयंसेवक अवघ्या तीन दिवसांत लढाईसाठी तयार होऊ शकतात, असं भागवत यांनी म्हटलं आहे. निमलष्करी दल प्रशिक्षित अतिरेक्यांशी तसंच पाकिस्तानशी कसं लढू शकतील, हा प्रश्‍न त्यांना पडला नसेल; परंतु सामान्यांना नक्कीच पडला आहे. आता भारतीय लष्करातील जवानांचा अपमान केल्याबद्दल भागवत यांनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली आहे. 

त्यांनी टि्वटरवरून भागवतांच्या विधानावर जोरदार प्रहार केला. भागवतांनी सर्व भारतीयांचा अपमान केला आहे. त्यांनी देशासाठी सीमेवर लढणार्‍या आणि बलिदान देणार्‍या जवानांबद्दल अनादर व्यक्त केल्याचं राहुल यांनी म्हटलं आहे. हा भारतीय तिरंग्याचादेखील अपमान आहे. कारण देशाचा प्रत्येक जवान तिरंग्याला सलाम करतो, असं सांगत राहुल यांनी शहीद झालेल्या जवानांचा आणि भारतीय लष्कराचा अपमान भागवतांनी केला आहे, असं म्हटलं आहे. राहुल गांधी यांनी केलेल्या टीकेनंतर पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल यांनीदेखील भागवतांचा समाचार घेतला. भारतीय लष्कराचा अपमान करणार्‍या आणि त्यांना दुबळे ठरवणार्‍या भागवतांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पटेल यांनी केली आहे. संघाच्या कार्यकर्त्यांनी देशभरात हिंसाचार करण्याचं काम केलं आहे. भागवतांनी पकोडे तळावेत जेणेकरून मोदी सरकार देशातील युवकांना नोकर्‍या देऊ शकतील, अशा शब्दांत आमदार जिग्नेश मेवानी यांनी भागवतांवर टीकास्त्र सोडलं आहे. भारतीय सैन्याबाबतच्या सरसंघचालक मोहन भागवतांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला असल्याचं स्पीकरण आता वादानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून देण्यात आलं आहे. सर्वसामान्य भारतीयांना भारतीय सैन्याला युद्धासाठी सज्ज करायचं असेल, तर सहा महिने लागतील; पण संघ स्वयंसेवकांना तीन दिवसांत युद्धसज्ज करू शकेल.