दखल - नोटाबंदीची चूक सरकारची; वसुली गुंतवणूकदारांकडून
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प पाहिला, की त्यात नोटाबंदी व जीएसटीच्या प्रभावाखाली हा अर्थसंकल्प असल्याचं लक्षात येतं. सरकारनं व वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांनी नोटाबंदी व जीएसटीच्या परिणामांतून देश सावरला असल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी नोटाबंदी व जीएसटीच्या नुकसानीमुळं झालेल्या भरपाईची जबाबदारी आता गुंतवणूकदारांच्या खांद्यावर टाकली जात असल्याचं दिसतं. लघु व मध्यम उद्योगाचं नोटाबंदीमुळं नुकसान झाल्याचं सरकारनं मान्य केलं, हे ही नसे थोडके. या उद्योगांना झालेल्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी आता केंद्र सरकारनं त्यांना तीन हजार 174 कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली आहे. मात्र, असं असलं, तरी नोटाबंदीमुळं जे कामगार देशोधडीला लागले, जे 15 लाख संघटित आणि लाखो कामगार रस्त्यावर आले, त्यांच्यासाठी सरकारनंही काहीच केलं नाही. त्यामुळं तर कामगार वर्गांत या अर्थसंकल्पाविषयी नाराजी आहे.
समभाग विक्रीतून होणार्‍या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभावर करवसुलीला शक्य तितक्या गैर-उपद्रवी पद्धतीनं लागू करण्याचा अर्थमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे. बाजारात घसरगुंडीच्या उमटलेल्या पडसादामागं हा एकमेव प्रतिकूल घटक आहे, असं म्हणता येणार नाही. अर्थसंकल्पपश्‍चात रोखे हा सर्वात आकर्षक गुंतवणूक पर्याय बनला असल्याचं नक्कीच म्हणता येईल. कॉपोर्रेट बाँड बाजारपेठेच्या विस्ताराच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा स्वागतार्हच आहेत. तथापि बाजारानं घेतलेलं अस्थिर वळण पाहता गुंतवणूकदारांनी सावधपणे पावलं टाकणं महत्त्वाचं आहे. रोखे आणि समभाग अशी संतुलित गुंतवणुकीच्या पर्यायांना अशा वेळी ध्यानात घेतलं जावं. जोवर कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीत लक्षणीय वाढ दिसून येत नाही, तोवर समभागांचं सद्य मूल्यांकन हे उच्च पातळीवर मानलं जायला हवं. अर्थसंकल्पाची लाभार्थी क्षेत्रं पायाभूत सुविधा, आयटी, औषधी व आरोग्य निगा आणि विजेच्या क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्यानं गुंतवणूक वाढविता येईल. नोव्हेंबर 2016 मधील नोटाबंदीचा निर्णय हा प्रत्यक्षात भांडवली बाजार आणि विशेषतः म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीच्या पथ्यावर पडला असल्याचं दिसून आलं; पण आता त्याच निर्णयासाठी सरकारला मोजाव्या लागलेल्या किमतीची वसुली गुंतवणूकदारांकडून सुरू आहे, अशा हताश भावनेनं शुक्रवारी भांडवली बाजाराला घेरलेलं दिसलं. गुरुवारच्या अर्थसंकल्पातील अप्रिय कर तरतुदी आणि त्या परिणामी 840 अंशांनी कोसळलेल्या सेन्सेक्सनं गुंतवणूकदारांची नाराजी दाखवून दिली आहे. कंपन्यांच्या वित्तीय कामगिरीत सुधारणा दृष्टिपथात असतानाच, नोटाबंदी आणि पाठोपाठ वस्तू-सेवा कर (जीएसटी)चा भार उद्योगक्षेत्रावर लादला गेला. रेंगाळलेली आर्थिक उभारी त्यातच सरकारचा कररूपी महसूलही घटल्याचं आढळून आलं. अर्थसंकल्पात शेतकरी राजाला खूश करण्यासाठी केलेल्या महत्त्वाकांक्षी घोषणांच्या पूर्ततेसाठी खूपच मर्यादित स्रोत असलेल्या सरकारनं गुंतवणूकदारांच्या खिशाला हात घातला आहे, अशीच गुंतवणूकदार वर्गात भावना आहे.
एक दशकाहून अधिक काळ मिळविलेल्या विलक्षण परताव्यानंतर, पुन्हा एकदा 10 टक्के दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभावर कर पुन्हा लादला गेला आहे. तथापि गˆँडफादरिंगची चांगली तरतूद अर्थात 31 जानेवारी 2018 पयर्ंत समभाग गुंतवणुकीवर कमावलेल्या लाभाला या करातून वगळण्यात आलं आहे. तथापि या 10 टक्के करामुळे म्युच्युअल फंडांच्या इक्विटी योजनांना निधी उभारणं यापुढं अवघड जाईल. दुसरीकडं अशा योजनांतील गुंतवणूक ही दीर्घ मुदतीचीच राहील, याला त्यातून चालनाही मिळू शकेल. मात्र कर चुकविण्यासाठी लोक आता जीवन विम्याच्या युलिप योजनांचा आधार घेणार नाहीत, या पळवाटेकडं सरकारनं लक्ष द्यायला हवं. शिवाय इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या लाभांशांवर 10 टक्के कर आला आहे. गुंतवणूकदारांना लाभांशाऐवजी वृद्धी पयार्याला पसंती द्यावी, असा बदल यातून घडेल. वित्तीय तूट काहीशी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करणार्‍या 2018-19 च्या अर्थसंकल्पावर एकूणच नाराजीची पˆतिक्रिया देताना पतमानांकन संस्थांनी देशाचा गुंतवणूकपूरक दर्जा उंचावण्याच्या शक्यतेबाबतही सावधगिरी जाहीर केली आहे. क्रिसिलनं म्हटले आहे, की चालू वित्त वर्षांसाठी तसेच आगामी वित्त वर्षांसाठीचा वित्तीय तुटीचा अंदाज गुरुवारच्या अर्थसंकल्पात वाढविण्यात आला आहे. याचा परिणाम पुढील तीन वर्षे देशाच्या आर्थिक स्थितीवर उमटताना दिसेल. भारतानं त्याचं वित्तीय तुटीचं भाकीत सलग दुसर्‍या वर्षी लांबणीवर टाकलं आहे, अशी पˆतिक्रिया स्टॅण्डर्ड अँड पूअर्सनं दिली आहे. यामुळे देशाच्या पतमानांकनाबाबत निर्णय घेण्याच्या कृतीला विलंब लागू शकतो.
भांडवली खर्चाला लावण्यात आलेली कात्री आणि महसुलाचा कमी होणारा स्रोत या अर्थसंकल्पातील चिंताजनक बाबी असल्याचंही पतमानांकन संस्थांनी म्हटलं आहे. महसुली तुटीतील चालू वित्त वर्षांतच अंदाजित केलेली वाढ ही विपरीत परिणाम करणारी असल्याचं इक्रा या अन्य पतमानांकन संस्थेनंही म्हटलं आहे. 2017-18 करिता भांडवली खर्च 40,000 कोटी रुपयांनी कमी करत तो 2.70 लाख कोटी रुपयांवर आणण्याचं सूतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलं. अमेरिकच्या मूडीजें नोव्हेंबर 2017 मध्ये भारताचे पतमानांकन तब्बल 14 वर्षांनंतर उंचावलं होतं. त्याचं भांडवल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जेटली यांनी गुजरातच्या निवडणुकीत केलं होतं. पतमानांकन संस्थांनी साशंकतेसह उपस्थित केलेल्या मुद्दयांचं निरसन करून देशाचं पतमानांकन उंचावण्याबाबत मन वळविलं जाईल, असं केंद्रीय अर्थ व्यवहार सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी म्हटलं असलं, तरी जागतिक पतमापन संस्था असं कुणाचंही ऐकत नसतात. त्यांना परिणाम हवा असतो. त्यामुळं त्याचा किती परिणाम होतो आणि गुंतवणूकदारांचा विश्‍वास परत मिळविण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजना काय आहेत, हे पाहून या वित्तीय संस्था निर्णय घेत असतात. मोदी गुंतवणुकीसाठी परदेशी गुंतवणूकादारांना पायघड्या घालत असताना गुंतवणुकीवर कर लावण्यामुळं गुंतवणूकदार गुंतवणूक काढून घेऊ शकतात, त्याचं प्रत्यंतर आता येत आहे.
एकीकडं गुंतवणुकीसाठी देशात चांगले पर्याय नाहीत. व्याजदर कमी झाल्यानं गुंतवणूकदारांना फक्त म्युच्युअल फंड हा एकमेव पर्याय राहिला होता. असं असताना आता म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीरही सरकारचा डोळा आहे. त्यामुळं तर या गुंतवणुकीतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर दहा टक्के कर लादण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. करमुक्त गुंतवणूक करप्राप्त केल्यानं गुंतवणूकदारांचा जादा परतावा मिळण्याचा मार्गही बंद झाला आहे. त्याचा परिणाम दुसर्‍या दिवशीच शेअर बाजारावर झाल्याचं दिसलं. आशियायी बाजार तसंच जागतिक बाजारातही गुंतवणुकीसाठी पूरक वातावरण नसल्यानं सर्वंच बाजार खालच्या पातळीवर आहेत. या स्थितीतही भारतीय शेअर बाजार उसळ्या घेत होता. अखेर हा बैल आपटला, त्याचं कारण सरकारनं गुंतवणुकीबाबत घेतलेलं नकारात्मक धोरण हेच आहे.
समभाग विक्रीतून होणार्‍या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभावर करवसुलीला शक्य तितक्या गैर-उपद्रवी पद्धतीनं लागू करण्याचा अर्थमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे. बाजारात घसरगुंडीच्या उमटलेल्या पडसादामागं हा एकमेव प्रतिकूल घटक आहे, असं म्हणता येणार नाही. अर्थसंकल्पपश्‍चात रोखे हा सर्वात आकर्षक गुंतवणूक पर्याय बनला असल्याचं नक्कीच म्हणता येईल. कॉपोर्रेट बाँड बाजारपेठेच्या विस्ताराच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा स्वागतार्हच आहेत. तथापि बाजारानं घेतलेलं अस्थिर वळण पाहता गुंतवणूकदारांनी सावधपणे पावलं टाकणं महत्त्वाचं आहे. रोखे आणि समभाग अशी संतुलित गुंतवणुकीच्या पर्यायांना अशा वेळी ध्यानात घेतलं जावं. जोवर कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीत लक्षणीय वाढ दिसून येत नाही, तोवर समभागांचं सद्य मूल्यांकन हे उच्च पातळीवर मानलं जायला हवं. अर्थसंकल्पाची लाभार्थी क्षेत्रं पायाभूत सुविधा, आयटी, औषधी व आरोग्य निगा आणि विजेच्या क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्यानं गुंतवणूक वाढविता येईल. नोव्हेंबर 2016 मधील नोटाबंदीचा निर्णय हा प्रत्यक्षात भांडवली बाजार आणि विशेषतः म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीच्या पथ्यावर पडला असल्याचं दिसून आलं; पण आता त्याच निर्णयासाठी सरकारला मोजाव्या लागलेल्या किमतीची वसुली गुंतवणूकदारांकडून सुरू आहे, अशा हताश भावनेनं शुक्रवारी भांडवली बाजाराला घेरलेलं दिसलं. गुरुवारच्या अर्थसंकल्पातील अप्रिय कर तरतुदी आणि त्या परिणामी 840 अंशांनी कोसळलेल्या सेन्सेक्सनं गुंतवणूकदारांची नाराजी दाखवून दिली आहे. कंपन्यांच्या वित्तीय कामगिरीत सुधारणा दृष्टिपथात असतानाच, नोटाबंदी आणि पाठोपाठ वस्तू-सेवा कर (जीएसटी)चा भार उद्योगक्षेत्रावर लादला गेला. रेंगाळलेली आर्थिक उभारी त्यातच सरकारचा कररूपी महसूलही घटल्याचं आढळून आलं. अर्थसंकल्पात शेतकरी राजाला खूश करण्यासाठी केलेल्या महत्त्वाकांक्षी घोषणांच्या पूर्ततेसाठी खूपच मर्यादित स्रोत असलेल्या सरकारनं गुंतवणूकदारांच्या खिशाला हात घातला आहे, अशीच गुंतवणूकदार वर्गात भावना आहे.
एक दशकाहून अधिक काळ मिळविलेल्या विलक्षण परताव्यानंतर, पुन्हा एकदा 10 टक्के दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभावर कर पुन्हा लादला गेला आहे. तथापि गˆँडफादरिंगची चांगली तरतूद अर्थात 31 जानेवारी 2018 पयर्ंत समभाग गुंतवणुकीवर कमावलेल्या लाभाला या करातून वगळण्यात आलं आहे. तथापि या 10 टक्के करामुळे म्युच्युअल फंडांच्या इक्विटी योजनांना निधी उभारणं यापुढं अवघड जाईल. दुसरीकडं अशा योजनांतील गुंतवणूक ही दीर्घ मुदतीचीच राहील, याला त्यातून चालनाही मिळू शकेल. मात्र कर चुकविण्यासाठी लोक आता जीवन विम्याच्या युलिप योजनांचा आधार घेणार नाहीत, या पळवाटेकडं सरकारनं लक्ष द्यायला हवं. शिवाय इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या लाभांशांवर 10 टक्के कर आला आहे. गुंतवणूकदारांना लाभांशाऐवजी वृद्धी पयार्याला पसंती द्यावी, असा बदल यातून घडेल. वित्तीय तूट काहीशी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करणार्‍या 2018-19 च्या अर्थसंकल्पावर एकूणच नाराजीची पˆतिक्रिया देताना पतमानांकन संस्थांनी देशाचा गुंतवणूकपूरक दर्जा उंचावण्याच्या शक्यतेबाबतही सावधगिरी जाहीर केली आहे. क्रिसिलनं म्हटले आहे, की चालू वित्त वर्षांसाठी तसेच आगामी वित्त वर्षांसाठीचा वित्तीय तुटीचा अंदाज गुरुवारच्या अर्थसंकल्पात वाढविण्यात आला आहे. याचा परिणाम पुढील तीन वर्षे देशाच्या आर्थिक स्थितीवर उमटताना दिसेल. भारतानं त्याचं वित्तीय तुटीचं भाकीत सलग दुसर्‍या वर्षी लांबणीवर टाकलं आहे, अशी पˆतिक्रिया स्टॅण्डर्ड अँड पूअर्सनं दिली आहे. यामुळे देशाच्या पतमानांकनाबाबत निर्णय घेण्याच्या कृतीला विलंब लागू शकतो.
भांडवली खर्चाला लावण्यात आलेली कात्री आणि महसुलाचा कमी होणारा स्रोत या अर्थसंकल्पातील चिंताजनक बाबी असल्याचंही पतमानांकन संस्थांनी म्हटलं आहे. महसुली तुटीतील चालू वित्त वर्षांतच अंदाजित केलेली वाढ ही विपरीत परिणाम करणारी असल्याचं इक्रा या अन्य पतमानांकन संस्थेनंही म्हटलं आहे. 2017-18 करिता भांडवली खर्च 40,000 कोटी रुपयांनी कमी करत तो 2.70 लाख कोटी रुपयांवर आणण्याचं सूतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलं. अमेरिकच्या मूडीजें नोव्हेंबर 2017 मध्ये भारताचे पतमानांकन तब्बल 14 वर्षांनंतर उंचावलं होतं. त्याचं भांडवल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जेटली यांनी गुजरातच्या निवडणुकीत केलं होतं. पतमानांकन संस्थांनी साशंकतेसह उपस्थित केलेल्या मुद्दयांचं निरसन करून देशाचं पतमानांकन उंचावण्याबाबत मन वळविलं जाईल, असं केंद्रीय अर्थ व्यवहार सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी म्हटलं असलं, तरी जागतिक पतमापन संस्था असं कुणाचंही ऐकत नसतात. त्यांना परिणाम हवा असतो. त्यामुळं त्याचा किती परिणाम होतो आणि गुंतवणूकदारांचा विश्‍वास परत मिळविण्यासाठी सरकारच्या उपाययोजना काय आहेत, हे पाहून या वित्तीय संस्था निर्णय घेत असतात. मोदी गुंतवणुकीसाठी परदेशी गुंतवणूकादारांना पायघड्या घालत असताना गुंतवणुकीवर कर लावण्यामुळं गुंतवणूकदार गुंतवणूक काढून घेऊ शकतात, त्याचं प्रत्यंतर आता येत आहे.
