न्या. लोयांचा वैद्यकीय अहवाल संशयास्पद ? सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे कोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश

नवी दिल्ली : न्यायधीश लोयांच्या मृत्यू प्रकरणी शुक्रवारी पुन्हा एकदा सुनावणी सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायायलयात याप्रकरणी लोयांचा वैद्यकीय अहवाल संशयास्पद असल्याचा दावा करण्यात आल्यामुळे या प्रकरणातील गुढ वाढत चालले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाल्यानंतर हा दावा करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच न्यायमूर्ती लोयासंदर्भात सर्व कागदपत्रे याचिकाकर्त्यांना देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तरीही राज्य सरकार ही कागदपत्रे सादर करू शकले नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वकीलांनी कागदपत्र सादर करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. त्यावर याप्रकरणावर खंडपीठाचं विशेष लक्ष असेल असं सरकारला सागंण्यात आले. लवकरात लवकर कागदपत्र सादर करण्याचा आदेशही यावेळी देण्यात आले.

न्यायमूर्ती लोया यांचा नैसर्गिक मृत्यू असल्याचे आपण जरी मान्य केले, तरी स्वतंत्र तपास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारसमोर काय अडचण आहे? असा प्रश्‍न बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनचे वकील दुष्यंत दवे यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्र सरकारच्या अहवालातच अनेक विरोधाभास आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात स्वतंत्र तपास होणे गरजेचे आहे. लोया यांच्या मृत्यू वेळी दुसरे कोणतेच न्यायमूर्ती सोबत नव्हते, असा दावा दुष्यंत दवे यांनी केला. दवे यांच्या वक्तव्याला मुकूल रोहतगी यांनी विरोध केला. याचिकाकर्त्यांनी लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणी प्रश्‍न उपस्थित केले. लोया यांना लता मंगेशकर हॉस्पिटल मध्ये भरती का केले नाही? मंगेशकर हॉस्पिटल सर्वात चांगल्यापैकी एक आहे. कागदपत्रांवर ओवर रायटिंग केली आहे. नवीन दस्तऐवज मागवण्यात यावे.