महाराष्ट्र काथ्या उद्योग धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मुंबई : राज्यातील काथ्या उद्योगाच्या वाढीसाठी असलेली क्षमता ओळखून त्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासह महिलांचे सबलीकरण करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र काथ्या उद्योग धोरण-2018 ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे काथ्या उद्योग करणार्‍यांसाठी भांडवली अनुदानासह विविध प्रोत्साहन सवलती मिळणार आहेत. राज्याला मोठा सागरी किनारा लाभला असून कोकण विभागात जवळपास 23 हजार हेक्टरवर नारळाचे उत्पादन घेतले जाते.
उपलब्ध असलेल्या नारळाच्या सोडणापैकी केवळ एक टक्के सोडणाचा वापर हा काथ्यावर आधारित उत्पादने तयार करण्यासाठी होत असल्यामुळे काथ्या उद्योगाच्या विकासासाठी राज्यात मोठी क्षमता आहे. यामुळे ग्रामीण भागात पुढील पाच वर्षांत किमान 8000 सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांची स्थापना होऊन 50 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. रोजगाराच्या नवी संधी उपलब्ध होईलच, त्यासोबतच महिलांचे सबलीकरण, शाश्‍वत व पर्यावरणपूरक अशा काथ्याच्या उत्पादनांच्या वापरास प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीने या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.
या क्षेत्रातील उद्योगांच्या क्षमता वाढीसाठी राज्यात पाच सामायिक केंद्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काथ्या उबवन, संशोधन आणि विकास केंद्रही उभारण्यात येणार आहे. भांडवली अनुदानही देण्यात येणार असून गुंतवणुकीच्या 30 ते 35 टक्के दराने 50 लाख मर्यादेपर्यंत भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे.
धोरणांतर्गत काथ्या उद्योगास कुशल मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी तांत्रिक व उद्योजकता कौशल्य विकसित करण्यासाठी सेंट्रल कॉयर रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांच्या सहकार्याने प्रशिक्षणास विशेष अर्थसहाय्य, काथ्या उत्पादनांना बाजारपेठ उलब्धतेसाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शनामध्ये सहभागासाठी प्रोत्साहने, जिओ टेक्स्टाईल व कोकोपीत खरेदीसाठी शासकीय खरेदी धोरणात प्राधान्य व राज्यातील पर्यटन स्थळावर कायमस्वरूपी प्रदर्शन व विक्री केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.
* महत्त्वाकांक्षी फिनटेक धोरण जाहीर
जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राला पहिल्या पाच फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी (फिनटेक) केंद्रांमध्ये स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी आखण्यात आलेल्या महत्वाकांक्षी फिनटेक धोरणाला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अशा स्वरुपाचे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून या धोरणानुसार पुढील तीन वर्षात राज्यात किमान 300 स्टार्ट-अप्सची उभारणी सुलभ होणार आहे. राज्याच्या या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहेत. त्यात राज्याला आगामी पाच वर्षांमध्ये जागतिक स्तरावरील पहिल्या पाच फिनटेक केंद्रांपैकी एक म्हणून प्रस्थापित करणे, आगामी तीन वर्षात किमान 300 स्टार्ट-अप्सचे संगोपन करणे, पहिल्या तीन वर्षात फिनटेक स्टार्ट-अप्सकरिता किमान 200 कोटींच्या व्हेंचर भांडवल निधीपुरवठ्याची सुविधा सुनिश्‍चित करणे, स्टार्ट-अप्ससाठी किमान 2 पट अधिक को-वर्किंग स्पेस पुरविणे आदींचा समावेश आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासन पुढील तीन वर्षात 250 कोटींचा फिनटेक कोर्पस निधी निर्माण करणार आहे.
या क्षेत्रातील उद्योगांच्या क्षमता वाढीसाठी राज्यात पाच सामायिक केंद्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काथ्या उबवन, संशोधन आणि विकास केंद्रही उभारण्यात येणार आहे. भांडवली अनुदानही देण्यात येणार असून गुंतवणुकीच्या 30 ते 35 टक्के दराने 50 लाख मर्यादेपर्यंत भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे.
धोरणांतर्गत काथ्या उद्योगास कुशल मनुष्यबळ उपलब्धतेसाठी तांत्रिक व उद्योजकता कौशल्य विकसित करण्यासाठी सेंट्रल कॉयर रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांच्या सहकार्याने प्रशिक्षणास विशेष अर्थसहाय्य, काथ्या उत्पादनांना बाजारपेठ उलब्धतेसाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शनामध्ये सहभागासाठी प्रोत्साहने, जिओ टेक्स्टाईल व कोकोपीत खरेदीसाठी शासकीय खरेदी धोरणात प्राधान्य व राज्यातील पर्यटन स्थळावर कायमस्वरूपी प्रदर्शन व विक्री केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.
* महत्त्वाकांक्षी फिनटेक धोरण जाहीर
जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राला पहिल्या पाच फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी (फिनटेक) केंद्रांमध्ये स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी आखण्यात आलेल्या महत्वाकांक्षी फिनटेक धोरणाला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अशा स्वरुपाचे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून या धोरणानुसार पुढील तीन वर्षात राज्यात किमान 300 स्टार्ट-अप्सची उभारणी सुलभ होणार आहे. राज्याच्या या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहेत. त्यात राज्याला आगामी पाच वर्षांमध्ये जागतिक स्तरावरील पहिल्या पाच फिनटेक केंद्रांपैकी एक म्हणून प्रस्थापित करणे, आगामी तीन वर्षात किमान 300 स्टार्ट-अप्सचे संगोपन करणे, पहिल्या तीन वर्षात फिनटेक स्टार्ट-अप्सकरिता किमान 200 कोटींच्या व्हेंचर भांडवल निधीपुरवठ्याची सुविधा सुनिश्‍चित करणे, स्टार्ट-अप्ससाठी किमान 2 पट अधिक को-वर्किंग स्पेस पुरविणे आदींचा समावेश आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासन पुढील तीन वर्षात 250 कोटींचा फिनटेक कोर्पस निधी निर्माण करणार आहे.
