घरे होण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास लॅण्ड पुलिंग योजना राबविण्याची मागणी
प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर प्रधानमंत्री आवास लॅण्ड पुलिंग सत्याग्रह करण्यात आले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी घरकुल वंचितांनी जोरदार घोषणा बाजी करीत, प्रधानमंत्री आवास लॅण्ड पुलिंग योजना राबवावी व सर्व बँकामध्ये प्रधानमंत्री आवास बँकिंग विभाग कार्यान्वीत करण्याची मागणी केली.
या आंदोलनात अ‍ॅड.कारभारी गवळी, विठ्ठल सुरम, शाहीर कान्हू सुंबे, अरुण तुरे, हिराबाई ग्यानप्पा, अंबिका नागुल, शालिनी पटेकर, बेबी शिंदे, आशा पाटोळे आदि सहभागी झाले होते. घरकुल वंचितांना हक्काचा निवारा मिळण्यासाठी मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने साडे तीन वर्षापासून आंदोलन चालू आहे. मात्र याबाबत राज्य सरकारची भुमिका उदासीन आहे. केंद्र सरकारने घरकुल वंचितांसाठी पंतप्रधान आवास योजना घोषित केली व ही योजना राबविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवली. मात्र राज्यसरकारकडे जमीन व आर्थिक निधी उपलब्ध नसल्याने ही योजना बारगळली आहे. या योजनेला गती देण्यासाठी हायब्रीड लॅण्ड पुलिंग शिवाय पर्याय नसल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
ही योजना राबविल्यास घरकुल वंचितांना शहरात 6 लाखात 350 चौ. फुटाचे घरकुल वर्षाच्या आत मिळू शकणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महापालिका व नगरपरिषद हद्दीत शहरापासून पाच ते सहा कि.मी. अंतरावर असलेल्या खडकाळ, पडिक जागा लॅण्ड पुलिंगचे आरक्षण टाकून सरकारने ताब्यात घ्याव्यात. त्यापैकी 35 टक्के जागा रस्ते व उद्यानासाठी देवून, उर्वरीत 65 टक्के जागेवर पाणी, वीज आदि भौतिक सुविधा निर्माण कराव्यात. यापैकी 15 टक्के जमीन घरकुल वंचितांच्या घरांसाठी देवून, उरलेली 50 टक्के जमीनीवर राहण्यासाठी व व्यावसायिकरणासाठी जागा उपलब्ध करावी. त्यापैकी मुळ मालकाला त्याच्या जागेच्या प्रमाणात घेतलेली जागा परत देण्याची या लॅण्ड पुलिंग योजनेची संकल्पना आहे. सरकारी तिजोरीवर अधिक ताण न पडता ही योजना यशस्वी राबविली जावू शकते. जगात इतर देशांनी देखील या योजनेची अंमलबजावणी करुन, घरकुलांचे प्रश्‍न सोडविल्याचे अ‍ॅड.कारभारी गवळी यांनी सांगितले आहे.
या आंदोलनात अ‍ॅड.कारभारी गवळी, विठ्ठल सुरम, शाहीर कान्हू सुंबे, अरुण तुरे, हिराबाई ग्यानप्पा, अंबिका नागुल, शालिनी पटेकर, बेबी शिंदे, आशा पाटोळे आदि सहभागी झाले होते. घरकुल वंचितांना हक्काचा निवारा मिळण्यासाठी मेरे देश मे मेरा अपना घर आंदोलनाच्या वतीने साडे तीन वर्षापासून आंदोलन चालू आहे. मात्र याबाबत राज्य सरकारची भुमिका उदासीन आहे. केंद्र सरकारने घरकुल वंचितांसाठी पंतप्रधान आवास योजना घोषित केली व ही योजना राबविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपवली. मात्र राज्यसरकारकडे जमीन व आर्थिक निधी उपलब्ध नसल्याने ही योजना बारगळली आहे. या योजनेला गती देण्यासाठी हायब्रीड लॅण्ड पुलिंग शिवाय पर्याय नसल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.
ही योजना राबविल्यास घरकुल वंचितांना शहरात 6 लाखात 350 चौ. फुटाचे घरकुल वर्षाच्या आत मिळू शकणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महापालिका व नगरपरिषद हद्दीत शहरापासून पाच ते सहा कि.मी. अंतरावर असलेल्या खडकाळ, पडिक जागा लॅण्ड पुलिंगचे आरक्षण टाकून सरकारने ताब्यात घ्याव्यात. त्यापैकी 35 टक्के जागा रस्ते व उद्यानासाठी देवून, उर्वरीत 65 टक्के जागेवर पाणी, वीज आदि भौतिक सुविधा निर्माण कराव्यात. यापैकी 15 टक्के जमीन घरकुल वंचितांच्या घरांसाठी देवून, उरलेली 50 टक्के जमीनीवर राहण्यासाठी व व्यावसायिकरणासाठी जागा उपलब्ध करावी. त्यापैकी मुळ मालकाला त्याच्या जागेच्या प्रमाणात घेतलेली जागा परत देण्याची या लॅण्ड पुलिंग योजनेची संकल्पना आहे. सरकारी तिजोरीवर अधिक ताण न पडता ही योजना यशस्वी राबविली जावू शकते. जगात इतर देशांनी देखील या योजनेची अंमलबजावणी करुन, घरकुलांचे प्रश्‍न सोडविल्याचे अ‍ॅड.कारभारी गवळी यांनी सांगितले आहे.
