दखल - अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प !
मोदी सरकारचा पाचवा पूर्णकालिक, अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंंत्री अरूण जेटली यांनी गुरूवारी संसदेत सादर केला. ‘अच्छे दिन’ चा गाजावाजा करणारे हे सरकार गरिबांना तर जावू द्याच पण मध्यमवर्गीयांनाही दिलासा देणारा अर्थसंकल्प देवू शकला नाही. उद्योग जगताला पायघडया टाकणारा अर्थसंकल्प सादर करून त्यांनी आपले सरकार कोणाला अच्छे दिन आणणार याची स्पष्टता यात देवून गेले. मध्यमवर्गीयांना सर्वात अधिक प्रतिक्षा असते ती उत्पन्नाची करमर्यादा वाढविण्याची. मात्र कररचनेचा स्लॅब तोच ठेवत, अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त ठेवण्यात आले आहे. ही मर्यांदा वाढवून 3 लाखांपर्यंत होईल अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती. मात्र मोदी सरकार मध्यमवर्गींयाची अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गींयांची अपेक्षाभंग करणारा ठरला आहे.
मध्यमवर्गींसाठी जसा हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे, तसाच तो शेतकरी वर्गांना स्वप्नरंजन दाखवणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. सन 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, असे उदिद्ष्ट सरकारने निश्‍चित केले आहे, या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने नवीन योजना तयार केल्या आहेत. या अंदाजपत्रकामध्ये शेतकरी, गावे, गरीब, दलित आणि समाजातील अविकसित गटाचे कल्याण कसे होईल, याला प्राधान्य दिले आहे. मात्र शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट कसे होईल, त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येईल, याची उकल करण्यास अर्थमंत्री विसरले आहे. कारण शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याचे हे दिवास्वप्न आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ज्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे, त्या डावलून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होऊ शकत नाही, याची जाणीव असल्यामुळे शेतकर्‍यांचे स्वप्नरंजन करणारा हा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्र या मूलभूत बाबींचा विचार केल्यास याक्षेत्रात देखील एकप्रकारची सरकारने महागाईच लादली आहे. कारण शिक्षण आणि आरोग्य अधिभारात 1 टक्क्यांनी वाढ केल्याने, प्रत्येक बिल वाढणार आहे. याचाच अर्थ तुम्ही जे जे खरेदी कराल, त्या त्या बिलावर 1 टक्के अधिभार असेल. पूर्वी हा अधिभार 3 टक्के होता. तो आता 4 टक्के असेल, त्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सुविधा साहजिकच महागल्या जाणार आहे.
देशातील 10 कोटी कुटुंबांना अर्थात सरासरी 50 कोटी लोकांना प्रति वर्ष 5 लाखांचा आरोग्य विमा जाहीर करण्यात आला आहे. जगातल्या सगळ्या देशांमध्ये भारताने जाहीर केलेला हा सर्वाधिक आरोग्यविमा आहे असाही दावा अरूण जेटली यांनी केला आहे. एकीकडे आरोग्य विमा गरिबांना प्रदान करत आपण, गरिबांचे सरकार आहे, असे भासवायचे तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या विकासात महत्वाच्या ठरणार्‍या वस्तूंच्या किमंतीमध्ये वाढ करण्याचे दुटप्पी धोरण या अर्थसंकल्पातून समोर येते. मध्यमवर्गीय वापर करीत असलेल्या आणि ज्या सेवांचा उपयोग घेतात त्या सर्व वस्तू व सेवा यावर सेवा कर वाढवून मध्यमवर्गीयांना महत्व नसल्याचे बिंबवले आहे. तर उद्योगक्षेत्राचे लाड करण्यास या सरकारने सुरूवात केली आहे. या अर्थसंकल्पावरून असा निष्कर्ष सहज काढू शकतो की या सरकारमध्ये फक्त विशिष्ट वर्गांचे हितसंबंध जोपासले जात आहे, यात शंका राहिलेली नाही. मागासवर्गीय समाजाचे विद्यमान सरकारला वावडे असल्याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी व भटक्या विमुक्त जाती-जमाती यांच्यासाठी कोणत्याही नव्या योजना देण्यात आल्या नाहीत.
इथला सर्वसामान्य समाज आपला विकास करण्यासाठी संघर्ष करत आहे, त्याच्या विकासाला पूरक असणार्‍या बाबी या अर्थंसकल्पातून स्पष्ट दिसायला हव्या होत्या. मात्र त्या दिसून येत नाही. मध्यमवर्गीयांचा विकास जोपर्यंत होत नाही, बहुसंख्य समाज जोपर्यंत सशक्त होत नाही, तोपर्यंत देशांचा विकास होत नाही. असे असतांना या अर्थंसकल्पात एका विशिष्ट वर्गांच्या विकास समोर ठेवून या अर्थंसकल्पाची मांडणी केलेली दिसते. येत्या वर्षात 70 लाख नवीन नोक़र्‍यांची निर्मिती करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री जेटली यांनी केली. 50 लाख तरूणांना नोकरीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. नोटाबंदीनंतर नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांसाठी 3700 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच नवीन कर्मचा़र्‍यांच्या इपीएफमध्ये सरकार 12 टक्के रक्क्म देणार असल्याची घोषणा जेटली यांनी यावेळी केली.
आगामी काळात 70 लाख नवीन नोक़र्‍यांची निर्मिती करणार आहे, मात्र त्यात कोणाला कशी संधी दिली जाईल याविषयी स्पष्टता नाही. प्रत्येक घरातून किमान एका सदस्याला नोकरी दिली जाण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले असले तरी नवे ही संधी शासकीय सेवेत दिली जाईल काय याविषयी कोणतेही आश्‍वासन नाही. याचाच अर्थ खाजगी क्षेत्रात नोकरी देण्याचे ते आश्‍वासन असून खाजगी उद्योजकांच्या दावणीला अल्प वेतनात तरूणांना बांधण्याचे ते संकेत आहेत. एकंदरीत सरकारचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे विशिष्ट वर्गाच्या हितसंबंधांचा दस्ताऐवज असून मागासवर्गीयांना अगदी सहजपणे त्यातून वगळणारा जाहिरनामा आहे. यापेक्षा या अर्थसंकल्पाचे आम्ही अन्य कोणत्याही प्रकारे वर्णन करू शकत नाही.
देशातील 10 कोटी कुटुंबांना अर्थात सरासरी 50 कोटी लोकांना प्रति वर्ष 5 लाखांचा आरोग्य विमा जाहीर करण्यात आला आहे. जगातल्या सगळ्या देशांमध्ये भारताने जाहीर केलेला हा सर्वाधिक आरोग्यविमा आहे असाही दावा अरूण जेटली यांनी केला आहे. एकीकडे आरोग्य विमा गरिबांना प्रदान करत आपण, गरिबांचे सरकार आहे, असे भासवायचे तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या विकासात महत्वाच्या ठरणार्‍या वस्तूंच्या किमंतीमध्ये वाढ करण्याचे दुटप्पी धोरण या अर्थसंकल्पातून समोर येते. मध्यमवर्गीय वापर करीत असलेल्या आणि ज्या सेवांचा उपयोग घेतात त्या सर्व वस्तू व सेवा यावर सेवा कर वाढवून मध्यमवर्गीयांना महत्व नसल्याचे बिंबवले आहे. तर उद्योगक्षेत्राचे लाड करण्यास या सरकारने सुरूवात केली आहे. या अर्थसंकल्पावरून असा निष्कर्ष सहज काढू शकतो की या सरकारमध्ये फक्त विशिष्ट वर्गांचे हितसंबंध जोपासले जात आहे, यात शंका राहिलेली नाही. मागासवर्गीय समाजाचे विद्यमान सरकारला वावडे असल्याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी व भटक्या विमुक्त जाती-जमाती यांच्यासाठी कोणत्याही नव्या योजना देण्यात आल्या नाहीत.
इथला सर्वसामान्य समाज आपला विकास करण्यासाठी संघर्ष करत आहे, त्याच्या विकासाला पूरक असणार्‍या बाबी या अर्थंसकल्पातून स्पष्ट दिसायला हव्या होत्या. मात्र त्या दिसून येत नाही. मध्यमवर्गीयांचा विकास जोपर्यंत होत नाही, बहुसंख्य समाज जोपर्यंत सशक्त होत नाही, तोपर्यंत देशांचा विकास होत नाही. असे असतांना या अर्थंसकल्पात एका विशिष्ट वर्गांच्या विकास समोर ठेवून या अर्थंसकल्पाची मांडणी केलेली दिसते. येत्या वर्षात 70 लाख नवीन नोक़र्‍यांची निर्मिती करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री जेटली यांनी केली. 50 लाख तरूणांना नोकरीसाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. नोटाबंदीनंतर नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांसाठी 3700 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसेच नवीन कर्मचा़र्‍यांच्या इपीएफमध्ये सरकार 12 टक्के रक्क्म देणार असल्याची घोषणा जेटली यांनी यावेळी केली.
आगामी काळात 70 लाख नवीन नोक़र्‍यांची निर्मिती करणार आहे, मात्र त्यात कोणाला कशी संधी दिली जाईल याविषयी स्पष्टता नाही. प्रत्येक घरातून किमान एका सदस्याला नोकरी दिली जाण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले असले तरी नवे ही संधी शासकीय सेवेत दिली जाईल काय याविषयी कोणतेही आश्‍वासन नाही. याचाच अर्थ खाजगी क्षेत्रात नोकरी देण्याचे ते आश्‍वासन असून खाजगी उद्योजकांच्या दावणीला अल्प वेतनात तरूणांना बांधण्याचे ते संकेत आहेत. एकंदरीत सरकारचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे विशिष्ट वर्गाच्या हितसंबंधांचा दस्ताऐवज असून मागासवर्गीयांना अगदी सहजपणे त्यातून वगळणारा जाहिरनामा आहे. यापेक्षा या अर्थसंकल्पाचे आम्ही अन्य कोणत्याही प्रकारे वर्णन करू शकत नाही.
