अग्रलेख स्वप्नरंजक अर्थसंकल्प !
केंद्रसरकार अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा पाचवा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सादर केला. वास्तविक लोकसभा निवडणूकांना सामोरे जाण्यापूर्वींचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. कारण पुढील मार्च एप्रिलमध्ये होणार्‍या लोकसभांच्या निवडणूकांमुळे फेबु्रवारी 2019 चा अर्थसंकल्पाला विशेष महत्व नसणार आहे. ल्या साडेतीन वर्षात सरकारच्या कामगिरींचा खालावलेली परिस्थितीचे दर्शन या अर्थसंकल्पातून होते. सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मोदी सरकार सादर करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र कररचनेत कोणताही बदल न करता, मध्यमवर्गींयांची निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. सन 2020 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, असे उदिद्ष्ट सरकारने निश्‍चित केले आहे. पुढील निवडणूकांना सामोरे जातांना आपण शेतकर्‍यांसाठी काहीतरी भरीव करतोय, यासाठी केंद्रसरकारने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असे स्वप्न दाखवले आहे. स्वप्न यासाठी आम्ही म्हणतोय, कारण शेतकर्‍यांचे उत्पन्न कसे दुप्पट होईल, याचा कृती कार्यक्रम केंद्र सरकारने कधीही जाहीर केलेले नाही. मग शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल, याचे विश्‍लेषण कुणीही करू शकत नाही, कारण ते एक स्वप्नरंजन आहे.
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी, कोणतीही उपाययोजना नसल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या येत्या काळात ही सुरूच राहण्याच्या शक्यता आहे. मात्र आपले सरकार हे शेतकर्‍यांचे सरकार आहे, अशी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार दुप्पट उत्पन्न करण्याच्या लालसेपायी करत आहे. केंद्रसरकारने आपण गोरगरिबाचे सरकार असल्याची जी पोकळ आभासी प्रतिमा तयार करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मोदी सरकार करू पाहत आहे. मात्र या फसव्या आश्‍वासनांमुळे मोदी सरकार हे तोंडघशी पडण्याची शक्यता आहे. फक्त तरतूदी आणि घोषणा करून विकास साधता येत नाही, त्यासाठी आपण त्या धोरणाप्रति कटिबध्द असायला हवे. त्या प्रश्‍नाची जाण असायला हवी. केवळ सत्ता टिकवणे अथवा एका वर्गाला खुश करणे हा सरकाचा अजेंडा नको. मात्र विकासाभिमूख धोरणांचा अभाव आणि भरघोस तरतूद, नावीन्यांचा अभाव, स्वप्नरंजन करणारा हा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. कृषी क्षेत्राचा आजचा दर बघता देशभरातील शेतकर्‍यांचा विकास कसा साधणार हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. शेतकर्‍याला दिवास्वप्न दाखवत आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, त्यासाठी भरघोस तरतूदी केल्या आहेत, असे जरी असले तरी त्याची अंमलबजावणी कितपत होते, आणि शेतकर्‍यांचा विकास किती होतो, हे येत्या वर्षात स्पष्ट होईलच. शेतकरी, मध्यमवर्गीयांसाठी वास्तववादी चित्रण या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट हेात नाही. कररचनेत कोणताही बदल न केल्यामुळे, मध्यमवर्गीयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आयकर भरणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. तसेच आयकरात 90 हजार कोटींची वाढ झाली आहे.
आयकरात जरी 90 हजाराची वाढ झाली असली, तरी ही वाढ मध्यमवर्गीयांद्ारे झालेली आहे. मात्र त्याच मध्यमवर्गीयांचा सरकारला विसर पडल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागात घरे त्यासोबतच पायाभूत सुविधांवर भर देणार असल्याची घोषणा केली आहे. मात्र पायाीूत सोयीसुविधांची अंमलबजावणी किती प्रमाणात होते, यावर ग्रामीण क्षेत्रातील विकास अवलंबून असणार आहे. ग्रामीण भागात घरे आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. उज्ज्वला योजनेतून 8 कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन आणि 4 कोटी गरीब घरांना विना शुल्क वीजपुरवठा करण्यात येणार असल्याची घोषणाही जेटली यांनी केली. तसेच स्वच्छ पाणी योजनेसाठी 2600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2022 पर्यंत प्रत्येक गरिबाला घर देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. वीज कनेक्शनसाठी 1600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असे अनेक स्वप्न या अर्थसंकल्पातून दाखविण्यात आले आहे. मात्र त्याची पूर्तता किती होते, हे येणारा काळच ठरवणार आहे. तूर्तास इतकेच!
शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी, कोणतीही उपाययोजना नसल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या येत्या काळात ही सुरूच राहण्याच्या शक्यता आहे. मात्र आपले सरकार हे शेतकर्‍यांचे सरकार आहे, अशी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार दुप्पट उत्पन्न करण्याच्या लालसेपायी करत आहे. केंद्रसरकारने आपण गोरगरिबाचे सरकार असल्याची जी पोकळ आभासी प्रतिमा तयार करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मोदी सरकार करू पाहत आहे. मात्र या फसव्या आश्‍वासनांमुळे मोदी सरकार हे तोंडघशी पडण्याची शक्यता आहे. फक्त तरतूदी आणि घोषणा करून विकास साधता येत नाही, त्यासाठी आपण त्या धोरणाप्रति कटिबध्द असायला हवे. त्या प्रश्‍नाची जाण असायला हवी. केवळ सत्ता टिकवणे अथवा एका वर्गाला खुश करणे हा सरकाचा अजेंडा नको. मात्र विकासाभिमूख धोरणांचा अभाव आणि भरघोस तरतूद, नावीन्यांचा अभाव, स्वप्नरंजन करणारा हा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. कृषी क्षेत्राचा आजचा दर बघता देशभरातील शेतकर्‍यांचा विकास कसा साधणार हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. शेतकर्‍याला दिवास्वप्न दाखवत आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, त्यासाठी भरघोस तरतूदी केल्या आहेत, असे जरी असले तरी त्याची अंमलबजावणी कितपत होते, आणि शेतकर्‍यांचा विकास किती होतो, हे येत्या वर्षात स्पष्ट होईलच. शेतकरी, मध्यमवर्गीयांसाठी वास्तववादी चित्रण या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट हेात नाही. कररचनेत कोणताही बदल न केल्यामुळे, मध्यमवर्गीयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आयकर भरणार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. तसेच आयकरात 90 हजार कोटींची वाढ झाली आहे.
आयकरात जरी 90 हजाराची वाढ झाली असली, तरी ही वाढ मध्यमवर्गीयांद्ारे झालेली आहे. मात्र त्याच मध्यमवर्गीयांचा सरकारला विसर पडल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागात घरे त्यासोबतच पायाभूत सुविधांवर भर देणार असल्याची घोषणा केली आहे. मात्र पायाीूत सोयीसुविधांची अंमलबजावणी किती प्रमाणात होते, यावर ग्रामीण क्षेत्रातील विकास अवलंबून असणार आहे. ग्रामीण भागात घरे आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. उज्ज्वला योजनेतून 8 कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन आणि 4 कोटी गरीब घरांना विना शुल्क वीजपुरवठा करण्यात येणार असल्याची घोषणाही जेटली यांनी केली. तसेच स्वच्छ पाणी योजनेसाठी 2600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2022 पर्यंत प्रत्येक गरिबाला घर देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. वीज कनेक्शनसाठी 1600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असे अनेक स्वप्न या अर्थसंकल्पातून दाखविण्यात आले आहे. मात्र त्याची पूर्तता किती होते, हे येणारा काळच ठरवणार आहे. तूर्तास इतकेच!
