शेतीपंपाचा वीजपुरवठा खंडीत केला जाणार नसल्याचा मुख्यमंत्र्यांनी दिला शब्द !
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा घोळ लवकर संपवावा , शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमिभाव मिळावा , दुधाच्या घसरलेल्या बाजारभावात सुधारणा करावी , बोंडअळी ग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी.शेतकरी कर्जमाफीसह शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमिभाव मिळावा या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांसाठी एक जुनचा ऐतिहासिक शेतकरी संप महाराष्ट्रात झालेला असताना तेव्हापासून अद्याप पर्यंत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या एकाही मागणीची १०० % पुर्तता केलेली नसल्याने शेतकरी वर्गात सरकार बद्दल तीव्र असंतोष खदखदत असतानाच राज्य सरकारच्या उर्जा विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांच्या थकीत वीजबीलांच्या वसुलीसाठी कृषीपंपांचा वीजपुरवठा खंडीत करण्याचा सपाटा सुरू असल्याकडे सुकाणू समितीने मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. व ही कार्यवाही ताबडतोब थांबवण्यात यावी अशी आग्रही भुमिका घेतली. यावर मुख्यमंत्री महोदयांनी सुकाणू समितीला सांगितले की, या संदर्भात मी आजच संबंधितांना आदेश देऊन शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येऊ नये अशा सुचना देतो.आपल्या निवेदनावर अभ्यास करून आपल्याला पुन्हा चर्चेसाठी आमंत्रित करतो. असे आश्वासन त्यांनी सुकाणू समितीला दिले.
सुकाणू समितीने निवेदनात दिलेल्या मागण्यांचा सरकारने गांभीर्याने विचार करून एक मार्च पर्यंत सकारात्मक पावले उचलली गेली नाहीत. तर सरकार विरोधात एक मार्चपासून असहकार आंदोलन पुकारून बँकांचे कर्ज व वीजबील न भरण्याची भुमिका शेतकऱ्यांकडुन घेतली जाईल. असा इशारा मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात देण्यात आला. अशी माहिती राज्य सुकाणू समिती सदस्य तथा भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे संस्थापक , अध्यक्ष संतोष वाडेकर , राज्य सुकाणू समिती सदस्य तथा भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रवक्ते अनिल देठे पाटील , खजिनदार किरणशेठ वाबळे अादी मान्यवर उपस्थित होते
