वनसंज्ञा प्रश्‍नावर लवकरच तोडगा काढू - सुधीर मुनगंटीवार
सिंधुदुर्ग, दि. 05, फेब्रुवारी - सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला भेडसावणार्‍या व बरेच वर्षे प्रलंबित असलेल्या वनसंज्ञा प्रश्‍नाबाबत लवकरच सुयोग्य तोडगा काढू अशी ग्वाही वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कुडाळ तालुक्यात पिंगुळी येथे बोलताना दिली. कुडाळ पिंगुळी येथील ड्रिमलँड गार्डन येथे महाराष्ट्र कॅश्यू मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या वतीने महाराष्ट्र काजू उद्योगास 100 वषे पूर्ण झाल्या बदल शताब्दी वर्ष महोत्सवात वित्त मंत्री मुनगंटीवार प्रमुख पाहुणे म्हणुन बोलत होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे 42 हजार हेक्टर वनसंज्ञा जमिन नोंद झाली आहे. लोकांची इच्छा असुनही या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारची लागवड करु शकत नाहीत असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, आंबा, काजू, कोकम सारख्या फळ पिकांच्या लागवडीवर यामुळे परिणाम होत आहे. यासाठी वनसंज्ञा प्रश्‍नावर लवकरच तोडला काढला जाईल यामुळे क ाजू लागवडीस निश्‍चित चालना मिळेल. ते पुढे म्हणाले, चांदा ते बांदा या महत्वांकाक्षी योजनेसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला शंभर कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होण्याबरोबरच महिला तसेच शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती भक्कम होण्यास मदत होणार आहे. काजू हे कॅश क्रॉप आहे. परकीय चलन मिळवून देण्यास काजू पिक सक्षम आहे. यासाठीच उत्पादन प्रक्रिया व बाजारपेठ उपलब्धता यासाठी काजूच सर्वंकष धोरण निश्‍चित करण्यात येईल यासाठी स्वंतत्र समिती स्थापन करुन अहवाल सादर करेल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे 42 हजार हेक्टर वनसंज्ञा जमिन नोंद झाली आहे. लोकांची इच्छा असुनही या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारची लागवड करु शकत नाहीत असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, आंबा, काजू, कोकम सारख्या फळ पिकांच्या लागवडीवर यामुळे परिणाम होत आहे. यासाठी वनसंज्ञा प्रश्‍नावर लवकरच तोडला काढला जाईल यामुळे क ाजू लागवडीस निश्‍चित चालना मिळेल. ते पुढे म्हणाले, चांदा ते बांदा या महत्वांकाक्षी योजनेसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला शंभर कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होण्याबरोबरच महिला तसेच शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती भक्कम होण्यास मदत होणार आहे. काजू हे कॅश क्रॉप आहे. परकीय चलन मिळवून देण्यास काजू पिक सक्षम आहे. यासाठीच उत्पादन प्रक्रिया व बाजारपेठ उपलब्धता यासाठी काजूच सर्वंकष धोरण निश्‍चित करण्यात येईल यासाठी स्वंतत्र समिती स्थापन करुन अहवाल सादर करेल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
