राज्याच्या औद्योगिक धोरणास मुदतवाढ
मुंबई : राज्य शासनाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरण-2013 चा कालावधी 31 मार्च 2018 रोजी संपुष्टात येत आहे. या धोरणास 1 एप्रिल 2018 पासून सहा महिने अथवा नवीन औद्योगिक धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण हे 22 फेब्रुवारी 2013 च्या शासन निर्णयानुसार जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाचा कालावधी 5 वर्ष ठरविण्यात आला होता. त्यानुसार, 31 मार्च 2018 रोजी या धोरणाची मुदत संपणार आहे. नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्याची कार्यवाही सुरु असून त्यास काही कालावधी लागणार आहे. या नवीन धोरणाबाबत विविध औद्योगिक संघटना, उद्योजकांचे प्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत चर्चा करुन उद्योग घटकांना येणार्‍या अडचणींचे निराकरण करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात येत आहे. याबाबतचा निर्णय होईपर्यंत सध्याच्या औद्योगिक धोरणास मुदतवाढ देणे आवश्यक ठरल्याने त्यास 1 एप्रिल 2018 पासून सहा महिने (30 सप्टेंबर 2018) किंवा नवीन औद्योगिक धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण हे 22 फेब्रुवारी 2013 च्या शासन निर्णयानुसार जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाचा कालावधी 5 वर्ष ठरविण्यात आला होता. त्यानुसार, 31 मार्च 2018 रोजी या धोरणाची मुदत संपणार आहे. नवीन औद्योगिक धोरण तयार करण्याची कार्यवाही सुरु असून त्यास काही कालावधी लागणार आहे. या नवीन धोरणाबाबत विविध औद्योगिक संघटना, उद्योजकांचे प्रतिनिधी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत चर्चा करुन उद्योग घटकांना येणार्‍या अडचणींचे निराकरण करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात येत आहे. याबाबतचा निर्णय होईपर्यंत सध्याच्या औद्योगिक धोरणास मुदतवाढ देणे आवश्यक ठरल्याने त्यास 1 एप्रिल 2018 पासून सहा महिने (30 सप्टेंबर 2018) किंवा नवीन औद्योगिक धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
