नव्या वर्षाच्या पहिल्याच महिन्याचे पगार थकल्याने शिक्षकांची झाली गैरसोय!
बुलडाणा,(प्रतिनिधी): शालार्थ प्रणालीच्या डाटाबेसमध्ये तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याने 12 जानेवारीपासून शालार्थ प्रणाली बंद पडली असल्याने माहे जानेवारी 2018 चे पगार अखेर ऑफलाईन पध्दतीने स्विकारण्याचे आदेश व वेतनही ऑफलाईन पध्दतीने देण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या उपसचिव चारुशिला चौधरी यांनी काल पारीत केले. त्यानंतर लगेेचच 2 तारखेला शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांनीही राज्यभर सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकार्यांना ऑफलाईन पध्दतीने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचे पगार काढण्याचे आदेश निर्गमित केले आहे.
अशी माहिती शिक्षक भारतीचे नेते सुनील गाडगे यांनी माध्यमांना दिली. शिक्षण खात्याची दिरंगाई आणि बेपर्वाई यामुळेच राज्यातील शिक्षकांचे पगार या महिन्यात अडचणीत आले होते. ऑनलाईन शालार्थ तातडीने ऑफलाईन पगारासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक होते. मात्र, तोही पाठवायला शिक्षण खात्याने उशीर केला. शिक्षक भारती संघटनेचे आ.कपिल पाटील, राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे, शिक्षक भारतीचे नेते सुनील गाडगे, कार्याध्यक्षा आप्पासाहेब जगताप, नाशिक विभागाच्या अध्यक्षा मिनाक्षी सुर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली शालार्थ प्रणालीचे काम पाहणारे शिक्षण विभागाचे उपसचिव चारुशिला चौधरी यांची भेट घेऊन तातडीने माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचे पगार ऑफलाईन पध्दतीने तात्काळ अदा करा, असा आग्रह संघटनेने लावून धरल्यामुळेच त्यांना आदेश निर्गमित करावे लागले. त्यामुळे या आठवड्यात ज्या शाळांनी यापूर्वी ऑनलाईन पध्दतीने वेतन देयक वेतन पथकाला सादर केले आहे. त्यांचे पगार 4 ते 5 दिवसात होतील, तसेच ज्या शाळांची पगार बिले अपलोड झालेली नव्हती अशा शाळांनी 2 ते 3 दिवसांत जानेवारी 2018 चे देयक वेतन पथक अधीक्षक यांना सादर करावे. त्याचबरोबर माहे डिसेंबर 2017 च्या पगार बिलाची प्रत जोडावी म्हणजे येत्या 10 दिवसात उर्वरित शाळांचे पगारही लवकर होतील. अशी माहिती यांनी दिली. महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत पगाराची बिले ट्रेझरीकडे सादर करणे आवश्यक असते. मात्र, शालार्थ प्रणाली बंद पडल्याने ते काम होऊ शकले नाही. उशिरा जागे झालेल्या शिक्षण सचिवांनी मग वित्त विभागाकडे धाव घेतली. वित्त विभागाने 22 तारखेला आयबीएम कंपनीच्या अधिकार्यांना तातडीने बोलाावून वेबसाईट दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले. मात्र, बिले सादर केल्यानंतर त्याच्या बँकअप घेण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची होती. बँकअप घेतला असता तर हा उशीर झाला नसता, असे सुनील गाडगे यांनी सांगितले. दोन आठवडे शिक्षक भारती आणि आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे व शिक्षक नेते सुनील गाडगे याचा पाठपुरावा करत होते. अखेर शिक्षक भारतीच्या प्रयत्नाला यश आले व विलंबाने होणारा पगार आता येत्या 10 ते 12 तारखेपर्यंत होईल, अशी माहिती शिक्षक नेते सुनील गाडगे यांनी दिली. राज्यातील शिक्षकांच्या पगाराची बिले तयार करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सुरु केलेल्या ऑनलाईन शालार्थ वेतन प्रणालीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
ही वेबसाईट दहा जानेवारीपासून बंद असल्याने शाळांना पगाराची माहिती भारता आलेेली नव्हती. परिणामी, राज्यभरातील लाखो शिक्षकांचे जानेवारी महिन्याचे पगार रखडले होते. शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्‍न कायमच अडचणीचा ठरणारा मुद्दा आहे. गेल्या काही महिन्यापासून याची घडी व्यवस्थित बसली होती. मात्र, नवीन वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात ही अडचण झाल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. शालार्थ प्रणाली लागू झाल्यानंतर प्रत्येक शाळेसाठी एक सिस्टीम निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार दर महिन्याच्या 15 तारखेेपर्यंत शाळांनी वेबसाईटवर वेतन बिले अपलोड करणे आवश्यक आहे. त्याची तपासणी होऊन महिना अखेेरपर्यंत पगार ऑनलाईन जमा केले जातात. परंतु यात अडचणी निर्माण करणार्या व शिक्षकांच्या विलंबाने होणार्या पगाराला जे कर्मचारी, अधिकारी दोषी आहेत. त्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी व अशा लोकांच्या बदल्या दुसर्या विभागात कराव्यात. जेणेकरून भविष्यात असे प्रश्‍न निर्माण होणार नाहीत असे गाडगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. राज्यात एकुण 1 लाख 11 हजार 513 शाळा आहेत. यावर काम करणारे शिक्षक 5 लाख 50 हजार 615 आहेत. पगार उशिरा होत असल्याने सर्व शिक्षक आर्थिक कोंडीत सापडले होते. त्यांचे महिन्याचे सर्व नियोजन कोलमडले होते. परंतु शिक्षक आ.कपिल पाटील यांनी सतत चार दिवस शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशिला चौधरी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे शिक्षकांच्या पगाराची अडचण दूर झाली आहे.
अशी माहिती शिक्षक भारतीचे नेते सुनील गाडगे यांनी माध्यमांना दिली. शिक्षण खात्याची दिरंगाई आणि बेपर्वाई यामुळेच राज्यातील शिक्षकांचे पगार या महिन्यात अडचणीत आले होते. ऑनलाईन शालार्थ तातडीने ऑफलाईन पगारासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक होते. मात्र, तोही पाठवायला शिक्षण खात्याने उशीर केला. शिक्षक भारती संघटनेचे आ.कपिल पाटील, राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे, शिक्षक भारतीचे नेते सुनील गाडगे, कार्याध्यक्षा आप्पासाहेब जगताप, नाशिक विभागाच्या अध्यक्षा मिनाक्षी सुर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली शालार्थ प्रणालीचे काम पाहणारे शिक्षण विभागाचे उपसचिव चारुशिला चौधरी यांची भेट घेऊन तातडीने माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांचे पगार ऑफलाईन पध्दतीने तात्काळ अदा करा, असा आग्रह संघटनेने लावून धरल्यामुळेच त्यांना आदेश निर्गमित करावे लागले. त्यामुळे या आठवड्यात ज्या शाळांनी यापूर्वी ऑनलाईन पध्दतीने वेतन देयक वेतन पथकाला सादर केले आहे. त्यांचे पगार 4 ते 5 दिवसात होतील, तसेच ज्या शाळांची पगार बिले अपलोड झालेली नव्हती अशा शाळांनी 2 ते 3 दिवसांत जानेवारी 2018 चे देयक वेतन पथक अधीक्षक यांना सादर करावे. त्याचबरोबर माहे डिसेंबर 2017 च्या पगार बिलाची प्रत जोडावी म्हणजे येत्या 10 दिवसात उर्वरित शाळांचे पगारही लवकर होतील. अशी माहिती यांनी दिली. महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत पगाराची बिले ट्रेझरीकडे सादर करणे आवश्यक असते. मात्र, शालार्थ प्रणाली बंद पडल्याने ते काम होऊ शकले नाही. उशिरा जागे झालेल्या शिक्षण सचिवांनी मग वित्त विभागाकडे धाव घेतली. वित्त विभागाने 22 तारखेला आयबीएम कंपनीच्या अधिकार्यांना तातडीने बोलाावून वेबसाईट दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले. मात्र, बिले सादर केल्यानंतर त्याच्या बँकअप घेण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची होती. बँकअप घेतला असता तर हा उशीर झाला नसता, असे सुनील गाडगे यांनी सांगितले. दोन आठवडे शिक्षक भारती आणि आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे व शिक्षक नेते सुनील गाडगे याचा पाठपुरावा करत होते. अखेर शिक्षक भारतीच्या प्रयत्नाला यश आले व विलंबाने होणारा पगार आता येत्या 10 ते 12 तारखेपर्यंत होईल, अशी माहिती शिक्षक नेते सुनील गाडगे यांनी दिली. राज्यातील शिक्षकांच्या पगाराची बिले तयार करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने सुरु केलेल्या ऑनलाईन शालार्थ वेतन प्रणालीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
ही वेबसाईट दहा जानेवारीपासून बंद असल्याने शाळांना पगाराची माहिती भारता आलेेली नव्हती. परिणामी, राज्यभरातील लाखो शिक्षकांचे जानेवारी महिन्याचे पगार रखडले होते. शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्‍न कायमच अडचणीचा ठरणारा मुद्दा आहे. गेल्या काही महिन्यापासून याची घडी व्यवस्थित बसली होती. मात्र, नवीन वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात ही अडचण झाल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. शालार्थ प्रणाली लागू झाल्यानंतर प्रत्येक शाळेसाठी एक सिस्टीम निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार दर महिन्याच्या 15 तारखेेपर्यंत शाळांनी वेबसाईटवर वेतन बिले अपलोड करणे आवश्यक आहे. त्याची तपासणी होऊन महिना अखेेरपर्यंत पगार ऑनलाईन जमा केले जातात. परंतु यात अडचणी निर्माण करणार्या व शिक्षकांच्या विलंबाने होणार्या पगाराला जे कर्मचारी, अधिकारी दोषी आहेत. त्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी व अशा लोकांच्या बदल्या दुसर्या विभागात कराव्यात. जेणेकरून भविष्यात असे प्रश्‍न निर्माण होणार नाहीत असे गाडगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. राज्यात एकुण 1 लाख 11 हजार 513 शाळा आहेत. यावर काम करणारे शिक्षक 5 लाख 50 हजार 615 आहेत. पगार उशिरा होत असल्याने सर्व शिक्षक आर्थिक कोंडीत सापडले होते. त्यांचे महिन्याचे सर्व नियोजन कोलमडले होते. परंतु शिक्षक आ.कपिल पाटील यांनी सतत चार दिवस शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशिला चौधरी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे शिक्षकांच्या पगाराची अडचण दूर झाली आहे.
